पशुपतिको धर्मशाला महानगरलाई दिएकोमा पर्यटनमन्त्रीको असन्तुष्टि « Khabarhub

पशुपतिको धर्मशाला महानगरलाई दिएकोमा पर्यटनमन्त्रीको असन्तुष्टि


८ कार्तिक २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


150
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं-  संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले पशुपति धर्मशाला विवाद छिट्टै समाधान हुने बताएका छन् ।

मन्त्रालय सम्हालेको सय दिनमा भएका कामबारे जानकारी दिन बिहीबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री पाण्डेले कानुनी र शान्तिपूर्ण समाधान खोज्ने गरि अध्ययन समिति गठन गरेको बताए ।

त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा पशुपति धर्मशाला विवाद छिट्टै समाधान हुने उनले बताए ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषले मन्त्रालयलाई नै जानकारी नदिई धर्मशाला सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा काठमाडौं महानगरलाई दिएको उल्लेख गरे ।

मारवाडी सेवा समिति अदालत गएकाले त्यहाँको आदेशलाई सम्मान गर्दै अघि बढ्ने उनले स्पष्ट पारे। उनले नेपाल वायुसेवा निगमलाई बलियो बनाउन अध्ययन भइरहेकाले चुस्त, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने पनि जिकिर गरे ।

निगम सञ्चालनका लागि कानुनी वा नीतिगतका साथै प्रशासनिक कमजोरीलाई पनि समाधान गर्ने उनले बताए । उनले आफ्नो सय दिनको कार्यकालमा नेपालको नागरिक उड्ययन क्षेत्रलाई सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउन काम सुरु गरेको जानकारी दिए ।

हवाई क्षेत्र सुधारका लागि उच्चस्तरीय सुझाव समिति गठन भएको, गौतमबुद्ध विमानस्थल र पोखरा विमानस्थलबाट नियमित रुपमा अन्तराष्ट्रिय उडान गराउन आवश्यक सहुलियतको व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।

त्यस्तै पर्यटन, संस्कृति तथा नागरिक उड्ययन क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्थाप्रति मन्त्रालयको बिशेष ध्यान केन्द्रीत भएको मन्त्री पाण्डेले बताएका छन् ।

प्रकाशित मिति : ८ कार्तिक २०८१, बिहीबार  १२ : ३९ बजे

गृहमन्त्री गुरुङ स्वदेश फिर्ता

काठमाडौं – गृहमन्त्री सुधन गुरुङ तीनदिने भारत भ्रमण सम्पन्न गरी

आफूमाथि छानबिन गर्न माग गर्दै खगेन्द्रले भने : दोषी ठहरिए जस्तोसुकै सजाय भोग्न तयार छु

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद खगेन्द्र सुनारले आफूमाथि

उद्योगमन्त्री साहसँग चिनियाँ राजदूतको शिष्टाचार भेट

काठमाडौं – उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहसँग नेपालका चीनका

उपभोक्ता हितविपरीत काम गर्ने पाँच व्यवसायीलाई पाँच लाख १५ हजार जरिवाना

झापा – यहाँ उपभोक्ता हितविपरीत कार्य गर्ने पाँच व्यवसायीलाई रु

दूरसञ्चार सेवासम्बन्धी उपकरण आयातमा नौ अर्बभन्दा बढी रकम

काठमाडौँ– सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा दूरसञ्चार सेवाको लागि आवश्यक