पोखरामा सहकारी पीडितको प्रदर्शन, कांग्रेस-एमालेको अघोषित समर्थन « Khabarhub

पोखरामा सहकारी पीडितको प्रदर्शन, कांग्रेस-एमालेको अघोषित समर्थन


८ कार्तिक २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


480
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

पोखरा- पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारीसहितका पीडितले बचत फिर्ता मागसहित प्रदर्शन गर्दैछन् ।

बिहीबार बिहान ११ बजेदेखि पोखराको मुस्ताङचोकमा जम्मा भएर उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन् ।

सूर्यदर्शन बचत पीडित संघर्ष तथा तदर्थ समिति पोखरा सहकारी बचत पीडित संघ कास्कीका अनुसार आन्दोलनलाई कास्कीस्थित दलहरूले पनि ऐक्यवद्धता जनाएका छन् ।

सत्तारुढ नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले सहकारी पीडितको समर्थनमा अघोषित ऐक्यवद्धता जनाएका छन् । दुवै पार्टीले झण्डा नबोकी सहकारी पीडितको आन्दोलनमा सहभागी हुन आन्तरिक सर्कुलर जारी गरेका थिए ।

संघले बुधबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेताहरू घर-घर पसेर सहकारी पीडितलाई भड्काउने काम गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

संघले सहकारीको बचत फिर्ता गर्ने र अनुसन्धानलाई नै प्रभावित गर्ने गरी भइरहेको प्रदर्शन तत्काल रोक्न पनि समितिले भनेको छ ।

संघले रास्वपाका नेता कार्यकर्ताले पीडितलाई लखेट्ने र पिट्ने गरेको आरोप लगाएको छ । आफूहरूले उठाएको गम्भीर मुद्दालाई राजनीतिक गिजोलेर सामान्यीकरण गर्न खोजिएको संघले जनाएको छ ।

आन्दोलनमा सहभागिता कमजोर भएपछि बुधबार रास्वपाका नेताहरू पोखराबासीको घरघर छिरेका थिए । उनीहरूको आन्दोलनमा देशभरबाट बोलाइएका रास्वपा कार्यकर्तामात्रै छन् । शनिबार चिप्लेढुंगामा जनसहभागिता देखेर उत्साहित रास्वपा अहिले समर्थक घट्दै जाँदा तनावमा छ ।

प्रकाशित मिति : ८ कार्तिक २०८१, बिहीबार  २ : २४ बजे

यूएनएचसीआरमा आर्थिक संकट, ८३ लाख विस्थापित सहायता र संरक्षणबाट वञ्चित हुने जोखिममा

जेनेभा- संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थीसम्बन्धी निकाय (यूएनएचसीआर) ले पर्याप्त बजेट अभावका कारण

सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाको कोरिया भ्रमण स्थगित

काठमाडौं– सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले गणतन्त्र कोरियाको राजधानी

रूपपुर आणविक इन्धन ढुवानीमा पाकिस्तानले अनुमति नदिँदा अवरोध

ढाका- बङ्गलादेशको रूपपुर आणविक ऊर्जा केन्द्रका लागि युरेनियम इन्धन बोकेको विमानलाई

बजेट कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती नगर्न बागमतीका मुख्यमन्त्रीको निर्देशन

हेटौँडा- बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापामगरले चालु आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम

सरकारी निर्णय प्रक्रिया डिजिटल बनाउन नयाँ नियमावली

काठमाडौं– नेपाल सरकारले सार्वजनिक प्रशासनको निर्णय प्रक्रियालाई छरितो, पारदर्शी र