रवि र छवि दुवैले थप सात दिन हिरासतमा बस्नुपर्ने « Khabarhub

रवि र छवि दुवैले थप सात दिन हिरासतमा बस्नुपर्ने


८ कार्तिक २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


777
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्वगृहमन्त्री एवम् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीले अझै थप सात दिन हिरासतमा बस्नु पर्ने भएको छ ।

दुवै जनालाई न्यायाधीश चन्द्रकान्त पौडेलको इजलासमा पेस गरिएको थियो । त्यसपछि भएको बहसका क्रममा न्यायाधीश पौडेलले थप सात दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको जिल्ला अदालत कास्कीका सूचना अधिकारी सुरज अधिकारीले खबरहबलाई बताए ।

गत असोज ६ गते पक्राउ गरी पोखरा लगिएका जोशीलाई अदालतले पछिल्लो पटक असोज १७ गतेदेखि लागु हुने गरी २० दिनको म्याद थपेको थियो ।

यता कात्तिक २ गते पक्राउ गरी पोखरा लगिएका रास्वपा सभापति लामिछानेलाई असोज ४ गते ६ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिइएको थियो । लामिछानेविरुद्ध अदालतले दोस्रो पटक म्याद थपेर अनुसन्धान गर्ने अनुमति प्रहरीलाई दिएको हो ।

दुवै जनालाई अदालतले यसअघि दिएको म्याद आज सकिएको थियो । पछिल्लो पटक मिलेको म्याद सकिए पनि अनुसन्धान नसकिएकाले थप समय माग्न दुवैलाई अदालतमा लगिएको थियो ।

दुवैजना गोर्खा मिडिया प्रालिका पूर्वसञ्चालक हुन् । रवि गोर्खा मिडियामा प्रबन्ध निर्देशक थिए भने पूर्वडीआईजी छवि उपाध्यक्षको भूमिका थिए ।

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामार्फत अपचलन गरेको अभियोगमा जोशी र लामिछानेलाई सहकारी ठगी तथा सङ्गठित अपराधको मुद्दा अघि बढाइएको छ । 

प्रकाशित मिति : ८ कार्तिक २०८१, बिहीबार  २ : ४४ बजे

सामसुङमा तलब विवाद चर्किँदा १८ दिने हडतालको चेतावनी

सियोल – दक्षिण कोरियाको प्रविधि क्षेत्रको अग्रणी कम्पनी सामसुङ इलेक्ट्रोनिक्समा तलबसम्बन्धी

दोलखाका ९ स्थानीय तहको बेरुजु ११ करोड १४ लाख

दोलखा– जिल्लाका ९ स्थानीय तहहरुको बेरुजु सार्वजनिक भएको छ ।

स्कटल्यान्डले अमेरिकालाई दियो १७० रनको चुनौती

काठमाडौं– आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग–२ अन्तर्गत आज भएको खेलमा स्कटल्यान्डले

अर्थमन्त्रीको ‘मिसन मोड’ : यस्ता छन् बजेटमा निजी क्षेत्रको सुझाव

काठमाडौं– सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी गरिरहेको बेला निजी

इरान युद्धमा नष्ट भए ४२ अमेरिकी फाइटर जेट

वासिङ्टन- अमेरिकी संसद्को रिसर्च एजेन्सी कंग्रेसनल रिसर्च सर्भिस (सीआरएस) ले