माओ‌वादीको आरोप- सरकार छानीछानी विपक्षी नेतालाई जेल हाल्दैछ | Khabarhub Khabarhub

माओ‌वादीको आरोप- सरकार छानीछानी विपक्षी नेतालाई जेल हाल्दैछ


८ कार्तिक २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


210
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारविरुद्ध पार्टीले आयोजना गर्न लागेको खबरदारीमा सहभागी हुन अपिल गरेको छ ।

खबरदारी सभाबारे जानकारी दिन बिहीबार पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा पार्टीको प्रदेश कमिटीले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले देशलाई प्रतिगमनबाट रोक्न र प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्न पार्टीले कात्तिक १० गते काठमाडौंमा खबरदारी सभा गरेको बताए।

सरकारको क्रियाकलापले देश अप्ठेरो अवस्थामा पुगेको भन्दै उनले प्रतिपक्षीको हैसियतले सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता महशुस भएको उल्लेख गरे ।

माओवादीले अहिलेको सरकारको उदेश्य जनतालाई प्रभावकारी सेवा दिने नभई निहीत स्वार्थ समूहको हित रक्षा गर्ने कुरा प्रष्ट भएको जनाएको छ ।

त्यस्तै प्रवक्ता सापकोटाले अहिलको सरकारले पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरिरहेको र सुशासनको मामिलामा दोहोरो मापदण्ड अपनाएको आरोप लगाए ।

अहिलेको सरकारले विपक्षी दलका नेता व्यक्तिलाई छानीछानी मुद्दा हाल्ने र जेल पठाउने काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

उनले कांग्रेसका धनराज गुरुङ र एमालेका ऋषिकेश पोखरेल लगायतलाई प्रमाण हुँदाहुँदै पनि खुल्ला संरक्षण गरिएकोसमेत जिकिर गरे ।

माओवादीले कात्तिक १० गते सुन्धराबाट प्रदर्शनसहितको र्‍याली निकालेर काठमाडौंको प्रदर्शनीमार्गमा खबरदारी सभा गर्ने जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : ८ कार्तिक २०८१, बिहीबार  ३ : २९ बजे

सिन्धुपाल्चोकका किसान ड्रागनफ्रुट खेतीप्रति आकर्षित

चौतारा– वर्षमा दुई पटक फल दिने र खेती गर्न पनि

नेपाल टेलिकमको प्रगतिबारे प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०७६

भारतीय विदेशसचिव मिस्री र प्रधानसेनापति सिग्देलबीच भेट

 काठमाडौं– भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोकराज

दक्षिण कोरिया र अमेरिकी सेनाद्वारा वार्षिक अभ्यास सुरु

सियोल- दक्षिण कोरिया र संयुक्त राज्य अमेरिकाले सोमबार आणविक हतियारयुक्त

फैसला कार्यान्वयनमा गृहमन्त्री आक्रामक : फरार अभियुक्त पक्राउ ६५ प्रतिशतले बढ्यो

काठमाडौं– गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि नीतिगत र कानुनी सुधारलाई प्राथमिकता