माओ‌वादीको आरोप- सरकार छानीछानी विपक्षी नेतालाई जेल हाल्दैछ « Khabarhub

माओ‌वादीको आरोप- सरकार छानीछानी विपक्षी नेतालाई जेल हाल्दैछ


८ कार्तिक २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


210
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारविरुद्ध पार्टीले आयोजना गर्न लागेको खबरदारीमा सहभागी हुन अपिल गरेको छ ।

खबरदारी सभाबारे जानकारी दिन बिहीबार पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा पार्टीको प्रदेश कमिटीले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले देशलाई प्रतिगमनबाट रोक्न र प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्न पार्टीले कात्तिक १० गते काठमाडौंमा खबरदारी सभा गरेको बताए।

सरकारको क्रियाकलापले देश अप्ठेरो अवस्थामा पुगेको भन्दै उनले प्रतिपक्षीको हैसियतले सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता महशुस भएको उल्लेख गरे ।

माओवादीले अहिलेको सरकारको उदेश्य जनतालाई प्रभावकारी सेवा दिने नभई निहीत स्वार्थ समूहको हित रक्षा गर्ने कुरा प्रष्ट भएको जनाएको छ ।

त्यस्तै प्रवक्ता सापकोटाले अहिलको सरकारले पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरिरहेको र सुशासनको मामिलामा दोहोरो मापदण्ड अपनाएको आरोप लगाए ।

अहिलेको सरकारले विपक्षी दलका नेता व्यक्तिलाई छानीछानी मुद्दा हाल्ने र जेल पठाउने काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

उनले कांग्रेसका धनराज गुरुङ र एमालेका ऋषिकेश पोखरेल लगायतलाई प्रमाण हुँदाहुँदै पनि खुल्ला संरक्षण गरिएकोसमेत जिकिर गरे ।

माओवादीले कात्तिक १० गते सुन्धराबाट प्रदर्शनसहितको र्‍याली निकालेर काठमाडौंको प्रदर्शनीमार्गमा खबरदारी सभा गर्ने जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : ८ कार्तिक २०८१, बिहीबार  ३ : २९ बजे

पेट्रोलको मूल्य २० रुपैयाँले घट्यो

काठमाडौँ । पेट्रोल प्रतिलिटर २० र डिजेलको मूल्य ३० रुपैयाँले

चिडियाखानामा बर्डफ्लु नियन्त्रणमा

ललितपुर । ललितपुरको जावलाखेलस्थित सदर चिडियाखानामा गत असार ५ गते

सानेपाबाट कबाडी बोकेका १० ट्रक सशस्त्र प्रहरीको नियन्त्रणमा

काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले ललितपुरको सानेपाबाट कबाडी बोकेका

स्कुल बसले किच्दा ५ वर्षीया बालिका र सहचालकको मृत्यु

काठमाडौँ । सिरहा जिल्लाको लक्ष्मीपुरपतारी गाउँपालिका–२ पर्सास्थित भित्री सडकखण्डमा स्कुल

महान्यायाधिवक्ताको योग्यता विवादमा सर्वोच्चले झिकायो अध्यागमन रेकर्ड

काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता डा नारायणदत्त कँडेलको योग्यतासम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतले