माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र नि:शुल्क बनाइन्छ : शिक्षामन्त्री « Khabarhub

माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र नि:शुल्क बनाइन्छ : शिक्षामन्त्री


८ कार्तिक २०८१, बिहिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


54
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र नि:शुल्क बनाउने कार्ययोजना तयार गरि कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाएको बताएकी छन् ।

सरकारको सय दिनमा आफ्नो मन्त्रालयबाट भएका कामका बारेमा जानकारी गराउन बिहीबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री भट्टराईले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र निशुल्क बनाउने सरकारका सोचलाई पूरा गर्न कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताइन् ।

अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षाको तिनै तहका सरकारको जिम्मेवारी सहितको कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार भएको उनले बताइन् । मन्त्री भट्टराईले विद्यालय तहको परीक्षा तथा मूल्याङ्कन प्रणालीमा सुधार कार्ययोजना तयार भएको, उच्च शिक्षा विधेयकको मस्यौदा तयार गरि कानून आयोगमा पठाएको जानकारी दिइन् ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायीक तालिम परिषदको पाठ्यक्रम सुधारको खाका तयार भएको र त्यसअनुसार पाठ्यक्रम सुधारको काम पनि सुरु भइसकेको उनले बताइन् ।

उनले शिक्षा समितिमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि संशोधनकर्तासंग छलफल गरिसकेको र अव उपसमिति बनाएर निरन्तर छलफल गरेर टुङ्गोमा पुराइने उल्लेख गरिन् ।

मन्त्री भट्टराई शिक्षकलाई राजनीतिमा लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने विषयमा मुख्य कानून नरहेकाले विद्यालय शिक्षा ऐन छिटो बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

 

प्रकाशित मिति : ८ कार्तिक २०८१, बिहिबार  ५ : २५ बजे

पत्नीको शव टुक्रा–टुक्रा पारेको नरेश भट्टद्वारा अदालतमा स्वीकार

काठमाडौं – अमेरिकामा नेपाली मूलका नरेश भट्टले आफ्नी पत्नी ममता

चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै नेपाल प्रहरीद्वारा विशेष सुरक्षा योजना लागू

काठमाडौं – नेपाल प्रहरीले दीपावली, नेपाल संवत् र छठ पर्वलाई

तिहारमा पटकाजन्य पदार्थको प्रयोग नगर्न प्रहरीको अनुरोध

काठमाडौं – पटका तथा विस्फोटक पदार्थको प्रयोगले गम्भीर दुर्घटना निम्त्याउन

बालेन शाहले भने : देश जोगाउने र पार्टी जोगाउनेहरूबीच फरक हुन्छ

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहले देश जोगाउने र पार्टी

प्रस्तावित चार न्यायाधीशविरुद्ध १३ उजुरी

काठमाडौं – संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित चार