माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र नि:शुल्क बनाइन्छ : शिक्षामन्त्री « Khabarhub

माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र नि:शुल्क बनाइन्छ : शिक्षामन्त्री


८ कार्तिक २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


54
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र नि:शुल्क बनाउने कार्ययोजना तयार गरि कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाएको बताएकी छन् ।

सरकारको सय दिनमा आफ्नो मन्त्रालयबाट भएका कामका बारेमा जानकारी गराउन बिहीबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री भट्टराईले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र निशुल्क बनाउने सरकारका सोचलाई पूरा गर्न कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताइन् ।

अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षाको तिनै तहका सरकारको जिम्मेवारी सहितको कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार भएको उनले बताइन् । मन्त्री भट्टराईले विद्यालय तहको परीक्षा तथा मूल्याङ्कन प्रणालीमा सुधार कार्ययोजना तयार भएको, उच्च शिक्षा विधेयकको मस्यौदा तयार गरि कानून आयोगमा पठाएको जानकारी दिइन् ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायीक तालिम परिषदको पाठ्यक्रम सुधारको खाका तयार भएको र त्यसअनुसार पाठ्यक्रम सुधारको काम पनि सुरु भइसकेको उनले बताइन् ।

उनले शिक्षा समितिमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि संशोधनकर्तासंग छलफल गरिसकेको र अव उपसमिति बनाएर निरन्तर छलफल गरेर टुङ्गोमा पुराइने उल्लेख गरिन् ।

मन्त्री भट्टराई शिक्षकलाई राजनीतिमा लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने विषयमा मुख्य कानून नरहेकाले विद्यालय शिक्षा ऐन छिटो बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

 

प्रकाशित मिति : ८ कार्तिक २०८१, बिहीबार  ५ : २५ बजे

लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट १६ जना पक्राउ

काठमाडौं – प्रहरीले मुलुकका विभिन्न स्थानबाट अवैध लागुऔषधसहित १६ जनालाई

मनास्लु क्षेत्र पुगेका पर्यटक सुरक्षित, चुम उपत्यकाको पदयात्रा स्थगित

गोरखा – बूढीगण्डकी बाढीका कारण प्रभावित मनास्लु क्षेत्रको पदयात्रामा रहेका

बुढीगण्डकी बाढीले गोरखामा अवरुद्ध विद्युत जोड्ने कार्य तीव्र

गोरखा- ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बुढीगण्डकी तथा यसको सहायक

दाङमा टिप्परको ठक्करबाट बालकको मृत्यु

दाङ – टिपरको ठक्करबाट बालकको मृत्यु भएको छ । घोराही–लमही

चालु आर्थिक वर्षमा साढे ६७ करोडको धान खरिद गरिने

काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा न्यूनतम समर्थन मूल्यमा १५