छेकबार लगाएपछि मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व घट्यो « Khabarhub

छेकबार लगाएपछि मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व घट्यो


९ मंसिर २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


21
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कञ्चनपुर- कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–६ को नागेश्वर सामुदायिक वनदेखि वडा नं ७ वातावरण सामुदायिक वनसम्मको आठ किलोमिटर क्षेत्रमा तारजालीको छेकबार लगाएपछि मानव–वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्वमा कमी आएको छ ।

छेकबार लगाएपछि शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट आवासीय क्षेत्र र खेतबारीमा जङ्गली जनावर आउन छाडेका हुन् । निकुञ्ज क्षेत्रबाट छिर्ने बँदेल, निलगाई, चित्तललगायत जनावरले खेतबारीमा लगाएको सागसब्जीदेखि अन्नबाली खाएर स्थानीय किसानलाई हैरान पारेका थिए ।

‘निलगाई र चित्तलको बथानले रातिका बेला बारीमा छिरेर पूरै बाली सखाप पार्ने गर्दथे, परिवार पाल्नकै लागि स्थानीयले भारततर्फ लाग्नु पर्दथ्यो,’ स्थानीय रतन रानाले भने, ‘तारको छेकबार जडानपछि त्यो कार्य रोकिएको छ ।’

सुनदेवी उपभोक्ता समितिले ताल, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, वातावरण मध्यवर्ती सामुदायिक वनको सहयोगमा छेकबार लगाएको  हो । तारजालिमा प्रतिमिटर दुई हजार दुई सयका दरले खर्च भएको जनाइएको छ ।

मानव–जीवजन्तुबीचको द्वन्द्व कम गर्न छेकबारसँगै ८० वटा पोलमा विद्युतीय र सौर्य बत्ती जडान गरिएका छन् । साथै १० स्थानमा साइरन जडान गरिएको छ । निकुञ्ज नजिकका ७० जनालाई ‘हेलोजन टर्च’ र हात्ती धपाउन प्रयोग हुने सात थान  बन्दुक पनि प्रदान गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : ९ मंसिर २०८१, आइतबार  ९ : २५ बजे

बागमतीका मुख्यमन्त्रीको घरमा पस्यो सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग

काठमाडौं- बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँको घरमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले

राजनीतिक स्थायित्वलाई आर्थिक प्रगतिको आधार बनाउनुपर्छ : चन्द्र ढकाल

काठमाडौं- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले वर्तमान राजनीतिक

बालेनले भत्काएको सुकुम्वासी बस्तीमा पुगे हर्क

काठमाडौं– श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ थापाथलीस्थित भत्काइएका सुकुम्वासी

होर्मुज क्षेत्रमा जहाज आवागमन सहज बनाउन ‘प्रोजेक्ट फ्रीडम’ सुरु हुने

एजेन्सी– अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आइतबार जानकारी गराउँदै मध्यपूर्वको अत्यन्त

दीपक भट्टलाई अदालतमा उपस्थित गराउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं- व्यवसायी दीपक भट्टलाई उपस्थित गराउन सर्वोच्च अदालतले सोमबार आदेश