बीएण्डसीमा एमबीबीएस पठनपाठनको तयारी « Khabarhub

बीएण्डसीमा एमबीबीएस पठनपाठनको तयारी


९ मंसिर २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


81
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

झापा– राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट स्वीकृति प्राप्त झापाको बीएण्डसी मेडिकल कलेजले चिकित्सा शास्त्रअन्तर्गत एमबिबीएस (स्नातक तह)को पठनपाठनको तयारी पूरा गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले २०८० चैत १३ गते बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन परमादेश जारी गरेको थियो । सोही परमादेशका आधारमा काठमाडौं विश्वविद्यालयले सम्बन्धन प्रदान गरेको हो ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले चालु शैक्षिकसत्रका लागि बीएण्डसीलाई ५० विद्यार्थी पढाउन पाउने सिट निर्धारण गरेको थियो । हाल नियमानुसार नै विद्यार्थी भर्ना चलिरहेको कलेजका जनसम्पर्क अधिकृत प्रमेश गिरीले बताए ।

पहिलो वर्षमा ५० विद्यार्थीलाई अध्यापन गराउन कलेजले आवश्यक जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार र शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्था गरिसकेको उनको भनाइ छ ।

कलेजले मेचीनगर नगरपालिका–१२ धाइजनमा विद्यार्थीलाई पठनपाठन गराउन पाँचतले ‘बेसिक साइन्स ब्लक’ तयार गरेको छ भने‘‘क्लिनिकल साइन्स’ अध्यापनका लागि विर्तामोड नगरपालिका–५ स्थित बीएण्डसी हस्पिटलमा व्यवस्था मिलाइएको जनसम्पर्क अधिकृत गिरीले जानकारी दिए ।

‘एमबिबीएस पठनपाठनका लागि धेरै वर्षअघिदेखि हामी तयारी अवस्थामा थियौँ’, उनले भने, ‘धाइजनमा सुविधासम्पन्न साइन्स ब्लक छ । अभ्यास गर्न विद्यार्थीले बीएण्डसी अस्पताल नै उपयोग गर्न पाउनेछन् ।’

कलेजमा एक सय ५० विद्यार्थीलाई सहज रूपमा पठनपाठन गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

प्रकाशित मिति : ९ मंसिर २०८१, आइतबार  ९ : ३९ बजे

पेट्रोलको मूल्य २० रुपैयाँले घट्यो

काठमाडौँ । पेट्रोल प्रतिलिटर २० र डिजेलको मूल्य ३० रुपैयाँले

चिडियाखानामा बर्डफ्लु नियन्त्रणमा

ललितपुर । ललितपुरको जावलाखेलस्थित सदर चिडियाखानामा गत असार ५ गते

सानेपाबाट कबाडी बोकेका १० ट्रक सशस्त्र प्रहरीको नियन्त्रणमा

काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले ललितपुरको सानेपाबाट कबाडी बोकेका

स्कुल बसले किच्दा ५ वर्षीया बालिका र सहचालकको मृत्यु

काठमाडौँ । सिरहा जिल्लाको लक्ष्मीपुरपतारी गाउँपालिका–२ पर्सास्थित भित्री सडकखण्डमा स्कुल

महान्यायाधिवक्ताको योग्यता विवादमा सर्वोच्चले झिकायो अध्यागमन रेकर्ड

काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता डा नारायणदत्त कँडेलको योग्यतासम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतले