स्याउको बजारीकरणमा सघाउन मुख्यमन्त्री कँडेलसँग आग्रह « Khabarhub

स्याउको बजारीकरणमा सघाउन मुख्यमन्त्री कँडेलसँग आग्रह


९ मंसिर २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जुम्ला– जुम्लाका स्याउ उत्पादक किसानले आफ्ना उत्पादनको बजारीकरणमा सघाउन मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलसँग आग्रह गरेका छन् ।

कृषि विकास कार्यालयले शनिबार किसानसँग आयोजना गरेको छलफलमा उनीहरूले जुम्लाको स्याउले बजार नपाएको गुनासो गर्दै सहयोगका लागि अनुरोध गरेका हुन् ।

स्याउको मूल्य निर्धारणका साथै बजार खोजिदिन प्रदेश सरकारलाई यहाँका किसानले माग गरेको चन्दननाथ नगरपालिका–४ का किसान नारायण चौलागाईँले बताए ।

किसानसँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रम लागू भए पनि स्याउको मूल्यमा एकरुपता कायम नभएको उनको गुनासो छ । उक्त विषयलाई पनि सम्बोध गर्न किसानले माग गरेका थिए ।

प्रदेश सरकारले स्याउको बजार सुनिश्चित गर्न कर्णाली राजमार्ग कालोपत्र हुनुपर्ने तथा स्याउमा सरकारले दिने अनुदान रोक्नुपर्ने चन्दननाथ नगरपालिका–२ का किसान रत्नबहादुर भण्डारीले बताए । वास्तविक किसानले अनुदान नपाएको उनको गुनासो छ ।

मुख्यमन्त्री कँडेलसमक्ष किसानले माटो परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना, सैद्धान्तिक ज्ञान आर्जन गरेका कृषि प्राविधिकलाई व्यावहारिक ज्ञान दिनुपर्ने र शीतभण्डारको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।

जुम्लामा चार हजार चार सय ७५ हेक्टरमा स्याउखेती हुने गरेको छ । चालु आवमा ६१ करोड ४१ लाख रुपैयाँको स्याउ बिक्री भएको कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : ९ मंसिर २०८१, आइतबार  १० : ५२ बजे

राष्ट्रियताका मुद्दामा सरकारलाई पार्टीको पूरा सहयोग हुन्छ : सभापति थापा

सुदूरपश्चिम– नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले राष्ट्रियताका मुद्दामा सरकारलाई आफ्नो

‘थेम्सको लहरमा तमोरको स्पर्श’ कविता सङ्ग्रह विमोचन

पाटन– बेलायतमा बसोबास गर्दै आएकी स्रष्टा शान्ति लिम्बूद्वारा रचित कविता

कोहलपुरमा अतिक्रमण हटाउन सुरु

नेपालगन्ज–  बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका क्षेत्रमा सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण

न्यायसम्पादनमा ढिलाइ हुँदा कार्यसम्पादनमा समस्या : प्रदेश प्रमुख मियाँ

कैलाली– सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख नजीर मियाँले न्यायसम्पादनमा ढिलाइ हुँदा कतिपय

बजेटका लागि सुझाव संकलन पोर्टल सञ्चालन

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा