स्याउको बजारीकरणमा सघाउन मुख्यमन्त्री कँडेलसँग आग्रह « Khabarhub

स्याउको बजारीकरणमा सघाउन मुख्यमन्त्री कँडेलसँग आग्रह


९ मंसिर २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जुम्ला– जुम्लाका स्याउ उत्पादक किसानले आफ्ना उत्पादनको बजारीकरणमा सघाउन मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलसँग आग्रह गरेका छन् ।

कृषि विकास कार्यालयले शनिबार किसानसँग आयोजना गरेको छलफलमा उनीहरूले जुम्लाको स्याउले बजार नपाएको गुनासो गर्दै सहयोगका लागि अनुरोध गरेका हुन् ।

स्याउको मूल्य निर्धारणका साथै बजार खोजिदिन प्रदेश सरकारलाई यहाँका किसानले माग गरेको चन्दननाथ नगरपालिका–४ का किसान नारायण चौलागाईँले बताए ।

किसानसँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रम लागू भए पनि स्याउको मूल्यमा एकरुपता कायम नभएको उनको गुनासो छ । उक्त विषयलाई पनि सम्बोध गर्न किसानले माग गरेका थिए ।

प्रदेश सरकारले स्याउको बजार सुनिश्चित गर्न कर्णाली राजमार्ग कालोपत्र हुनुपर्ने तथा स्याउमा सरकारले दिने अनुदान रोक्नुपर्ने चन्दननाथ नगरपालिका–२ का किसान रत्नबहादुर भण्डारीले बताए । वास्तविक किसानले अनुदान नपाएको उनको गुनासो छ ।

मुख्यमन्त्री कँडेलसमक्ष किसानले माटो परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना, सैद्धान्तिक ज्ञान आर्जन गरेका कृषि प्राविधिकलाई व्यावहारिक ज्ञान दिनुपर्ने र शीतभण्डारको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।

जुम्लामा चार हजार चार सय ७५ हेक्टरमा स्याउखेती हुने गरेको छ । चालु आवमा ६१ करोड ४१ लाख रुपैयाँको स्याउ बिक्री भएको कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : ९ मंसिर २०८१, आइतबार  १० : ५२ बजे

जिल्ला न्यायाधीशको लिखित परीक्षामा २७ जना उत्तीर्ण

काठमाडौं- नेपाल सरकारका७ जना उपसचिवसहित ५६ जना अधिकृत स्तरका कर्मचारीको

नेकपाले ५ पुसमा भृकुटीमण्डपमा एकता सन्देश सभा गर्ने

काठमाडौं – नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले आगामी पुस ५ गते भृकुटीमण्डपमा

राजेन्द्र पौडेल नेपाल सरकारको सचिवमा बढुवा

काठमाडौं-अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव राजेन्द्र पौडेल सचिव

प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा वैदेशिक रोजगार व्यवसायका बेथिति नियन्त्रण गर्न निर्देशन

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले वैदेशिक रोजगार व्यवसायका बेथिति नियन्त्रण

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पूर्वपदाधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

जाजरकोट- जाजरकोटस्थित चुली ढडमेला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका तत्कालीन पदाधिकारीहरूविरुद्ध