स्याउको बजारीकरणमा सघाउन मुख्यमन्त्री कँडेलसँग आग्रह « Khabarhub

स्याउको बजारीकरणमा सघाउन मुख्यमन्त्री कँडेलसँग आग्रह


९ मंसिर २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जुम्ला– जुम्लाका स्याउ उत्पादक किसानले आफ्ना उत्पादनको बजारीकरणमा सघाउन मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलसँग आग्रह गरेका छन् ।

कृषि विकास कार्यालयले शनिबार किसानसँग आयोजना गरेको छलफलमा उनीहरूले जुम्लाको स्याउले बजार नपाएको गुनासो गर्दै सहयोगका लागि अनुरोध गरेका हुन् ।

स्याउको मूल्य निर्धारणका साथै बजार खोजिदिन प्रदेश सरकारलाई यहाँका किसानले माग गरेको चन्दननाथ नगरपालिका–४ का किसान नारायण चौलागाईँले बताए ।

किसानसँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रम लागू भए पनि स्याउको मूल्यमा एकरुपता कायम नभएको उनको गुनासो छ । उक्त विषयलाई पनि सम्बोध गर्न किसानले माग गरेका थिए ।

प्रदेश सरकारले स्याउको बजार सुनिश्चित गर्न कर्णाली राजमार्ग कालोपत्र हुनुपर्ने तथा स्याउमा सरकारले दिने अनुदान रोक्नुपर्ने चन्दननाथ नगरपालिका–२ का किसान रत्नबहादुर भण्डारीले बताए । वास्तविक किसानले अनुदान नपाएको उनको गुनासो छ ।

मुख्यमन्त्री कँडेलसमक्ष किसानले माटो परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना, सैद्धान्तिक ज्ञान आर्जन गरेका कृषि प्राविधिकलाई व्यावहारिक ज्ञान दिनुपर्ने र शीतभण्डारको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।

जुम्लामा चार हजार चार सय ७५ हेक्टरमा स्याउखेती हुने गरेको छ । चालु आवमा ६१ करोड ४१ लाख रुपैयाँको स्याउ बिक्री भएको कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : ९ मंसिर २०८१, आइतबार  १० : ५२ बजे

एमाले राष्ट्रिय भेलाको तयारी अन्तिम चरणमा, आज स्थायी कमिटी बैठक बस्दै

 काठमाडौँ – नेकपा (एमाले) ले आगामी मंसिर २ र ३ गते

भाटभटेनीको टंगाल शाखा अब २४ घण्टै खुल्ने

काठमाडौं – भाटभटेनी सुपरस्टोरको टंगाल शाखा आजदेखि चौबिसै घण्टा सञ्चालनमा

दूध अभावले बन्द भएको चितवन मिल्क उद्योग १० महिनापछि सञ्चालन

चितवन– दूध अभावका कारण गत माघदेखि बन्द रहेको चितवन मिल्क

जब्दीघाटमा नयाँ पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता

बर्दिया– बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका–४ बगही र बारबर्दिया नगरपालिका–११ जब्दी जोड्ने

कोप–३१ को कभर डिसिजनमा नेपालको प्रस्ताव समेटियो, पर्वतीय क्षेत्रका लागि छुट्टै कार्ययोजना बन्ने

काठमाडौं- जलवायु परिवर्तनका कारण पर्वतीय क्षेत्रमा परिरहेको प्रभावलाई सम्बोधन गर्न नेपाल,