अस्ट्रेलियाली सरकारले दुष्प्रचार र गलत सूचनासम्बन्धी प्रस्तावित विधेयक अघि नबढाउने | Khabarhub Khabarhub

अस्ट्रेलियाली सरकारले दुष्प्रचार र गलत सूचनासम्बन्धी प्रस्तावित विधेयक अघि नबढाउने


९ मंसिर २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

क्यानबेरा– अष्ट्रेलियाको सरकारले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई आफ्नो प्लेटफर्ममा दुष्प्रचार र गलत सूचनालाई नियमन गर्न बाध्य पार्ने प्रस्तावित कानूनहरू औपचारिक रूपमा खारेज गरेको छ ।

सञ्चारमन्त्री मिचेल रोल्याण्डले सिनेटमा भएको विरोधका कारण सरकारले गलत सूचना सम्बन्धी विधेयक अघि नबढाउने घोषणा गरेकी हुन्  ।

यदि यो कानून पारित भएको भए, यसले अष्ट्रेलियाली सूचना तथा मिडिया प्राधिकरण (एसीएमए) लाई सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई जरिवाना गर्ने अधिकार दिने थियो । यो कदमले सामाजिक सञ्जालमा दुष्प्रचार र गलत सूचनाको निगरानी र नियमन गर्न सहजता प्रदान गर्ने विश्वास सरकारले गरेको थियो ।

विपक्षी गठबन्धन, ग्रीन्स र धेरै स्वतन्त्र सिनेटरहरूले विधेयकलाई अस्वीकार गरेपछि सत्तारूढ लेबर पार्टीलाई विधेयकको पक्षमा आवश्यक बहुमत प्राप्त गन कठिन देखिएपछि प्रस्तावलाई अघि नबढाइएको हो ।

रोल्याण्डले सन् २०२४ को अन्तिम संसदीय बैठकको एक हप्ताअघि यो घोषणा गरेकी हुन् ।

सरकारले १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाउने विश्वकै पहिलो योजनाका लागि कानुनलाई द्रुत गतिमा अघि बढाएको थियो भने संसद्ले आगामी बुधबार वा बिहीबार विधेयक पारित गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।

प्रकाशित मिति : ९ मंसिर २०८१, आइतबार  ५ : ३४ बजे

कालीगण्डकी करिडोर र मदन भण्डारी राजमार्गसहित गुल्मीका तीन मुख्य सडक अवरुद्ध

गुल्मी– तीन दिनको लगातार वर्षाका कारण कालीगण्डकी करिडोर सडकसहित गुल्मीका

नेपाली केराले नै दसैँ–तिहार र छठ धान्ने, आयात नगर्न अनुरोध

काठमाडौं– केरा व्यवसायीहरूले अहिले नेपालमा उत्पादित केराले दसैँ–तिहार र छठ

लुम्बिनी प्रदेश सरकारअन्तर्गतको क्षति विवरण सार्वजनिक

लुम्बिनी– जेनजी आन्दोलनका क्रममा लुम्बिनी प्रदेश सरकार र मातहतका विभिन्न

कक्षा १२ को मौका परीक्षा असोज ७ र ८ गते हुने

भक्तपुर– राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को पूरक परीक्षा असोज

आन्दोलनका क्रममा चोरी तथा लुटिएका सामान खोज्दै प्रहरी

बागमती– जेन–जी आन्दोलनका क्रममा हेटौँडास्थित विभिन्न सरकारी कार्यालय तथा मन्त्रालयबाट