अस्ट्रेलियाली सरकारले दुष्प्रचार र गलत सूचनासम्बन्धी प्रस्तावित विधेयक अघि नबढाउने | Khabarhub Khabarhub

अस्ट्रेलियाली सरकारले दुष्प्रचार र गलत सूचनासम्बन्धी प्रस्तावित विधेयक अघि नबढाउने


९ मंसिर २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

क्यानबेरा– अष्ट्रेलियाको सरकारले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई आफ्नो प्लेटफर्ममा दुष्प्रचार र गलत सूचनालाई नियमन गर्न बाध्य पार्ने प्रस्तावित कानूनहरू औपचारिक रूपमा खारेज गरेको छ ।

सञ्चारमन्त्री मिचेल रोल्याण्डले सिनेटमा भएको विरोधका कारण सरकारले गलत सूचना सम्बन्धी विधेयक अघि नबढाउने घोषणा गरेकी हुन्  ।

यदि यो कानून पारित भएको भए, यसले अष्ट्रेलियाली सूचना तथा मिडिया प्राधिकरण (एसीएमए) लाई सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई जरिवाना गर्ने अधिकार दिने थियो । यो कदमले सामाजिक सञ्जालमा दुष्प्रचार र गलत सूचनाको निगरानी र नियमन गर्न सहजता प्रदान गर्ने विश्वास सरकारले गरेको थियो ।

विपक्षी गठबन्धन, ग्रीन्स र धेरै स्वतन्त्र सिनेटरहरूले विधेयकलाई अस्वीकार गरेपछि सत्तारूढ लेबर पार्टीलाई विधेयकको पक्षमा आवश्यक बहुमत प्राप्त गन कठिन देखिएपछि प्रस्तावलाई अघि नबढाइएको हो ।

रोल्याण्डले सन् २०२४ को अन्तिम संसदीय बैठकको एक हप्ताअघि यो घोषणा गरेकी हुन् ।

सरकारले १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाउने विश्वकै पहिलो योजनाका लागि कानुनलाई द्रुत गतिमा अघि बढाएको थियो भने संसद्ले आगामी बुधबार वा बिहीबार विधेयक पारित गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।

प्रकाशित मिति : ९ मंसिर २०८१, आइतबार  ५ : ३४ बजे

इंग्लिस प्रिमियर लिग : उल्भ्सविरुद्ध चेल्सीको सानदार जित

काठमाडौं– इंग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा चेल्सीले सानदार जित निकालेको छ

आठवर्षसम्म पाएन मङ्गलाले प्रशासकीय भवन बनाउन निःशुल्क जग्गादाता

म्याग्दी- म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण गर्ने योजना स्थापनाको

पीएसबी नेपालको एक वर्ष पूरा, ‘एनटिभी वर्ल्ड’ शुभारम्भ हुँदै

काठमाडौं– सार्वजनिक सेवा प्रसारण (पीएसबी) नेपालले स्थापनाको एकवर्षे यात्रा पूरा

गर्भवतीलाई पोषण भत्ता वितरण

तनहुँ– तनहुँको व्यास नगरपालिकाले दुई सय ९५ गर्भवतीलाई पोषण भत्ता

रासायनिक मल वितरणका लागि ‘अनलाइन सिस्टम’ विकास गर्छौ : मन्त्री परियार

पर्सा– कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डा. मदनप्रसाद परियारले सरकारी