निर्वाचन कानुन तथा आचारसंहिताविपरीत सवारीसाधन प्रयोग नगर्न आग्रह « Khabarhub

निर्वाचन कानुन तथा आचारसंहिताविपरीत सवारीसाधन प्रयोग नगर्न आग्रह


९ मंसिर २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


54
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले यही मङ्सिर १६ गते हुने स्थानीय तहको उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन कानुन तथा आचारसंहिता विपरीतका कार्यमा सवारीसाधन प्रयोग नगर्न आग्रह गरेको छ ।

उपनिर्वाचन प्रचारप्रसार लगायतका कार्यमा निर्वाचन आचारसंहिताको पालना गर्न/गराउन राजनीतिक दल, उम्मेदवार र सम्बन्धित निकायलाई आयोगबाट निर्देशनसमेत भइसकेको आयोगका प्रवक्ता नीता पोखरेल अर्यालले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यसैबीच, सवारीसाधनमा ‘लाउड स्पिकर’ को प्रयोग गरी निर्वाचन प्रचारप्रसार भइरहेको भन्ने सूचना आएको हुँदा यस्ता सवारीसाधन कब्जामा लिई आवश्यक कानुनी कारबाही गर्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिई सकिएकाले आचारसंहिताविपरीत हुने कार्य नगर्न सम्बन्धित सबैमा आयोगले पुनः स्मरण गराएको छ ।

निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा २५ (१) मा निर्वाचन प्रचारप्रसारको सिलसिलामा राजनीतिक दल वा उम्मेदवार वा निर्वाचन प्रतिनिधि वा अन्य कुनै व्यक्तिले आयोगले तोकेको सङ्ख्याभन्दा बढी र आयोग वा निर्वाचन अधिकृतले अनुमति दिएका बाहेक अन्य सवारीसाधन प्रयोग गर्न वा गराउनु हुँदैन भन्ने प्रावधान छ ।

“यसविपरीत कार्य गर्नेलाई आयोग, निर्वाचन अधिकृत वा अनुगमनकर्ताले रु २५ हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्ने र जरिवाना गर्ने अधिकारीले त्यसरी प्रयोग भएको सवारीसाधन निर्वाचन अवधिभरका लागि कब्जामा लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था भएको हुँदा निर्वाचन कानुनविपरीत सवारीसाधन प्रयोग नगर्नु हुन वा प्रयोग गर्न नदिनु हुन सम्बन्धित सवारी धनी, चालक तथा सरोकारवाला सबैमा जानकारी गराइएको छ”, आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित मिति : ९ मंसिर २०८१, आइतबार  ८ : ०५ बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को