विराटनगर– कोशी प्रदेश सरकार स्थापना भएपछि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूमा अहिलेसम्म ७८४ वटा डिपिआर निर्माणको लागि सरकारले करोडौँ रकम स्वाहा भएको पाइएको छ ।

एउटा डिपिआरको लागि सरकारले न्युनतम डेढ लाख रुपैयाँदेखि १८ लाख रुपैयाँसम्म भुक्तानी गरेको पाइए पनि धेरैजसो डिपिआर गरिएका आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा भने गएका छैनन् । यति ठूलो रकम खर्च गरेर निर्माण गरिएका डिपिआराको औचित्य र आवश्यकताबारे भने प्रश्न खडा भएको छ ।

हालसम्म निर्माण भएका ७८४ वटा डिपिआरमध्ये आधाभन्दा कम अर्थात् ३७२ वटा मात्र कार्यान्वयनमा गएका छन् । १०४ वटा डिपिआरको रेकर्ड नै सरकारसँग छैन । अर्थात् डिपिआर निर्माणको लागि सरकारले बजेट खर्च गरेको छ । तर, निर्माण भएको डिपिआर नै सरकारसँग छैन । डिपिआरको रेकर्ड नै गायब बनाउने कार्यालय शहरी विकास तथा भवन कार्यालय धनकुटा हो ।

कार्यालयले ६ वटा आर्थिक वर्षमा ११७ वटाको डिपिआर बनाएकोमा ८ वटा कार्यान्वयनमा गएको छ भने ५ वटा कार्यान्वयनमा गएको छैन । कार्यालयमा डिपिआर भएको भनिएका १०४ वटाको रेकर्ड नै नभएको पाइएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रमन्त्री भुपेन्द्र राईका अनुसार  मन्त्रालयले गरेका ५० वटा डिपिआरमध्ये ३१ वटा कार्यान्वयन भएको छैन । यस्तै ग्रामिण सडक संजाल सुधार आयोजनाले गरेका २६ वटा डिपिआरमध्ये ५ वटा मात्र कार्यान्वयनमा गएको छ ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय पाँचथरले गरेको ७१ वटा डिपिआरमध्ये ५१ वटा कार्यान्वयन भएको छ भने पूर्वाधार विकासा कार्यालय संखुवासभाले ५८ वटाको डिपिआर गरेकोमा ३० वटा कार्यान्वयनमा लगेको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय भोजपुरले डिपिआर गरेका ३५ मध्ये ३४ वटा कार्यान्वयन भएको छ ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय झापाले ८० वटाको डिपिआर गरेको २७ वटा मात्रै कार्यान्वयन भएको छ । शहरी विकास तथा भवन कार्यालय इलामले ११६ वटाको डिपिआर गरेपनि कार्यान्वयन भने ४६ वटा मात्र भएको छ । शहरी विकास तथा भवन कार्यालय ओखलढुंगाले ४७ वटाको डिपिआर गर्दा ८ वटा मात्रै कार्यान्वयन गरेको र शहरी विकास तथा भवन कार्यालय मोरङले २२ वटाको डिपिआर गरेर १२ वटा मात्रै कार्यान्वयनमा लगेको छ ।

सयौँ डिपिआर गरेर दराजमा थन्क्याइरहँदा चालू आर्थिक वर्ष पनि ती कार्यालयहरूले ५९ वटा डिपिआर गर्न बजेट विनियोजन गरेका छन् । मन्त्री राईले ती डिपिआर निर्माणमा कति खर्च लाग्यो भन्ने विषयमा भने थप बुझ्नुपर्ने बताएका छन् । यसअघि सूचना माग गरेर सार्वजनिक गरिएको विवरणमा दर्जनौं डिपिआरको जिम्मा एउटै कन्सल्टेन्सीलाई दिएको खुलेको थियो ।

भौतिक पूर्वाकार विकास मन्त्रालयले मात्र ४९ डिपिआरमा ३ करोड २८ लाखभन्दा धेरै खर्च गरेको छ । मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयले निर्माण गरेको ७३५ डिपिआरको खर्चको हिसाब अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ । त्यसको रेकर्ड पनि मन्त्रालयसँग छैन । १४ लाख ८० हजार रुपैयाँ खर्च गरेर डिपिआर मन्त्रालये डिपिआर गरेको धरान–मुलघाट सुरुङ मार्गको कुरा अहिले प्रदेश सरकारले उच्चारण पनि गर्न छाडेको छ।

शेरधन राई मुख्यमन्त्री र अम्बिरबाबु गुरुङ भौतिक पूर्वाधारमन्त्री भएको बेला यो योजनाको कुरा उनीहरूले गरेका थिए । त्यस बेला सबैले हावादारी योजना भनेको भए पनि उनीहरूले त्यसको डिपिआर गर्न राज्य कोषको करिब १५ लाख रुपैयाँ खर्च गरे । तर, त्यो आयोजना न बनाउने प्रदेशको कुनै योजना र कार्यक्रम छ न भविष्यमा त्यो सम्भावना छ ।

तत्कालीन मन्त्री गुरुङले मन्त्रालयको २० लाख ५२ हजार रुपैयाँ लगानीमा निसंखे ढल आयोजना ओखलढुंगा र घुन्सा–ताप्लेजुङ मास्टर प्लान बनाउन लगाएका थिए । त्यो पनि कार्यान्वयन हुने कुनै सम्भावना छैन ।

मानव बस्ती रित्तिँदै गएको आफ्नै गाउँ रुम्जाटारमा उनले १७ लाख ६८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेर रुम्जाटार स्मार्ट सिटी गुरुयोजनाको डिपिआर बनाउन लगाएका थिए । यी त डिपिआरको नाममा भएको फजुल खर्चको नमुना योजना मात्र हुन् ।

सरकारले निर्माण गरेका १०८ डिपिआरको रेकर्ड नभेटिनु र रेकर्डमा रहेका ३०८ वटा डिपिआर दराजमा थन्काएर राख्नुको कारण आवश्यकता नभएका योजनाको डिपिआर निर्माण गरिनु र प्रदेशको क्षमताभन्दा बाहिरका आयोजनाको डिपिआर बनाउनु नै हो ।
एकै वर्षमा दर्जन बढी योजनाका डीपीआर बनाउन एउटै कम्पनीलाई जिम्मा दिनु र बनाइएको डिपिआर नै गायब हुनुले डिपिआर निर्माणमा ठूलो अनियमितता र चलखेल पनि भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

कोटेशनको आधारमा दिइने डिपिआर निर्माणको काम मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको सचिवालयमा रहेका व्यक्तिहरूले आफू र आफू निकटका व्यक्तिका कम्पनीमा लगेको यसअघि नै चर्चा भएको थियो।

कोटेशनको आधारमा दिइने डिपिआर निर्माणको काम मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको सचिवालयमा रहेका व्यक्तिहरूले आफू र आफू निकटका व्यक्तिका कम्पनीमा लगेको यसअघि नै चर्चा भएको थियो।

डिपिआरमा भएको बेथिति वर्तमान मन्त्री भुपेन्द्र राईले कुन प्रयोजनको लागि, कसको योजनामा, कसले अनावश्यक डिपिआर बनाएर राज्य कोषको दुरुपयोग रोक्ने बताएका छन्।

मन्त्री राईले भने, ‘विगतको जस्तो लहडमा डिपिआर तयार गर्ने अब रोक्छौ ‘अब कुनै पनि सञ्चालन नहुने योजनाको डिपिआर हुने छैन।’‘आवश्यकताको आधारमा मात्र आयोजनाको डिपिआर तयार गर्ने कार्यमा मन्त्रालय संवेदनशील छ।’