विभेदमुक्त समाज बनाउन सबै जिम्मेवार बनौँ : प्रदेश प्रमुख मियाँ « Khabarhub

विभेदमुक्त समाज बनाउन सबै जिम्मेवार बनौँ : प्रदेश प्रमुख मियाँ


९ पुस २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


18
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कैलाली– सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले छुवाछुत र विभेदमुक्त समाज बनाउन सबै जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताएका छन्।

दलित विकास सेवा केन्द्र, दलित महिला अधिकार मञ्च नेपाल र राष्ट्रिय दलित नेटवर्कको संयुक्त आयोजनामा आज धनगढीमा आयोजित कार्यक्रममा उनले विभेद र छुवाछुत अन्त्य नहुँदासम्म समाज र देशको विकास हुन नसक्नेसमेत बताए।

‘छुवाछुत र विभेद अन्त्य नहुँदासम्म मुलुकको विकास हुन सक्दैन । अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि नामका विभेद कायम रहनु शोभनीय होइन । त्यसैले जात वा धर्मका नाममा हुने  विभेद अन्त्य गरेर प्रदेश र देशको विकास गर्नु सबैको जिम्मेवारी हो’, प्रदेश प्रमुख मियाँले भने ।

उनले दलित समुदायका लागि संविधानमा पर्याप्त अधिकारहरू दिइएकाले ती अधिकार कार्यान्वयनमा सबै इमानदार बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरा सार्कीले समाजलाई विभेदमुक्त बनाउन सरकार लागिरहेको र यसमा सबैको सहयोग आवश्यक रहेको धारणा राखे । सामाजिक विकासमन्त्री मेघराज खड्काले दलित समुदायको अधिकार स्थापित गर्ने गरी सरकारले  कानुन निर्माणको तयारी गरिरहेको बताए।

कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मी विक, प्रदेशसभा सदस्य ललिता सुनारलगायतले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

प्रकाशित मिति : ९ पुस २०८१, मंगलबार  ६ : ४० बजे

जिल्ला न्यायाधीशको लिखित परीक्षामा २७ जना उत्तीर्ण

काठमाडौं- नेपाल सरकारका७ जना उपसचिवसहित ५६ जना अधिकृत स्तरका कर्मचारीको

नेकपाले ५ पुसमा भृकुटीमण्डपमा एकता सन्देश सभा गर्ने

काठमाडौं – नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले आगामी पुस ५ गते भृकुटीमण्डपमा

राजेन्द्र पौडेल नेपाल सरकारको सचिवमा बढुवा

काठमाडौं-अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव राजेन्द्र पौडेल सचिव

प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा वैदेशिक रोजगार व्यवसायका बेथिति नियन्त्रण गर्न निर्देशन

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले वैदेशिक रोजगार व्यवसायका बेथिति नियन्त्रण

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पूर्वपदाधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

जाजरकोट- जाजरकोटस्थित चुली ढडमेला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका तत्कालीन पदाधिकारीहरूविरुद्ध