विभेदमुक्त समाज बनाउन सबै जिम्मेवार बनौँ : प्रदेश प्रमुख मियाँ « Khabarhub

विभेदमुक्त समाज बनाउन सबै जिम्मेवार बनौँ : प्रदेश प्रमुख मियाँ


९ पुस २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


18
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कैलाली– सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले छुवाछुत र विभेदमुक्त समाज बनाउन सबै जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताएका छन्।

दलित विकास सेवा केन्द्र, दलित महिला अधिकार मञ्च नेपाल र राष्ट्रिय दलित नेटवर्कको संयुक्त आयोजनामा आज धनगढीमा आयोजित कार्यक्रममा उनले विभेद र छुवाछुत अन्त्य नहुँदासम्म समाज र देशको विकास हुन नसक्नेसमेत बताए।

‘छुवाछुत र विभेद अन्त्य नहुँदासम्म मुलुकको विकास हुन सक्दैन । अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि नामका विभेद कायम रहनु शोभनीय होइन । त्यसैले जात वा धर्मका नाममा हुने  विभेद अन्त्य गरेर प्रदेश र देशको विकास गर्नु सबैको जिम्मेवारी हो’, प्रदेश प्रमुख मियाँले भने ।

उनले दलित समुदायका लागि संविधानमा पर्याप्त अधिकारहरू दिइएकाले ती अधिकार कार्यान्वयनमा सबै इमानदार बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरा सार्कीले समाजलाई विभेदमुक्त बनाउन सरकार लागिरहेको र यसमा सबैको सहयोग आवश्यक रहेको धारणा राखे । सामाजिक विकासमन्त्री मेघराज खड्काले दलित समुदायको अधिकार स्थापित गर्ने गरी सरकारले  कानुन निर्माणको तयारी गरिरहेको बताए।

कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मी विक, प्रदेशसभा सदस्य ललिता सुनारलगायतले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

प्रकाशित मिति : ९ पुस २०८१, मंगलबार  ६ : ४० बजे

थाइल्यान्डमा आम चुनावको मिति फेब्रुअरी–८ लाई तोकियो

एजेन्सी– थाइल्यान्डमा आगामी फेब्रुअरी–८ मा आम चुनावको मिति तय भएको

डा. दीपक भट्ट सुदूरपश्चिम भूगोलबाट केन्द्रीय सदस्यका उम्मेदवार

काठमाडौं- बौद्धिक नेताका रूपमा परिचित डा. दीपकप्रकाश भट्टले नेकपा (एमाले)

राजनीतिक दल र सरोकारवालासँग वार्ता गर्न उच्चस्तरीय संवाद समिति गठन

काठमाडौं– सरकारले विभिन्न राजनीतिक दल र सरोकारवालासँग वार्ता गर्न उच्चस्तरीय

फास्ट एन्ड फ्युरियस-११ मा क्रिस्टियानो रोनाल्डो डेब्यू सम्भावना कति ? 

काठमाडौं– विश्वप्रसिद्ध फुटबल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो हलिउडको चर्चित एक्सन फिल्म

नेपाल राष्ट्र बैंक र आईएफसीबीच जलवायु वित्तको रणनीति विकाससम्बन्धी समझदारी

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)बीच जलवायु वित्त