विभेदमुक्त समाज बनाउन सबै जिम्मेवार बनौँ : प्रदेश प्रमुख मियाँ | Khabarhub Khabarhub

विभेदमुक्त समाज बनाउन सबै जिम्मेवार बनौँ : प्रदेश प्रमुख मियाँ


९ पुस २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


18
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कैलाली– सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले छुवाछुत र विभेदमुक्त समाज बनाउन सबै जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताएका छन्।

दलित विकास सेवा केन्द्र, दलित महिला अधिकार मञ्च नेपाल र राष्ट्रिय दलित नेटवर्कको संयुक्त आयोजनामा आज धनगढीमा आयोजित कार्यक्रममा उनले विभेद र छुवाछुत अन्त्य नहुँदासम्म समाज र देशको विकास हुन नसक्नेसमेत बताए।

‘छुवाछुत र विभेद अन्त्य नहुँदासम्म मुलुकको विकास हुन सक्दैन । अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि नामका विभेद कायम रहनु शोभनीय होइन । त्यसैले जात वा धर्मका नाममा हुने  विभेद अन्त्य गरेर प्रदेश र देशको विकास गर्नु सबैको जिम्मेवारी हो’, प्रदेश प्रमुख मियाँले भने ।

उनले दलित समुदायका लागि संविधानमा पर्याप्त अधिकारहरू दिइएकाले ती अधिकार कार्यान्वयनमा सबै इमानदार बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरा सार्कीले समाजलाई विभेदमुक्त बनाउन सरकार लागिरहेको र यसमा सबैको सहयोग आवश्यक रहेको धारणा राखे । सामाजिक विकासमन्त्री मेघराज खड्काले दलित समुदायको अधिकार स्थापित गर्ने गरी सरकारले  कानुन निर्माणको तयारी गरिरहेको बताए।

कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मी विक, प्रदेशसभा सदस्य ललिता सुनारलगायतले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

प्रकाशित मिति : ९ पुस २०८१, मंगलबार  ६ : ४० बजे

साफ यु–१७ च्याम्पियनसिप : नेपालको विजयी सुरुवात

काठमाडौं – नेपालले साफ यु–१७ च्याम्पियनसिपमा विजयी सुरुवात गरेको छ।

‘हामी नेपाल’ले भन्योः कुनै राजनीतिक दलसँग संलग्न छैनौं

काठमाडौं – मानवसेवामा समर्पित संस्था ‘हामी नेपाल’ ले हालै सम्पन्न

आपूर्ति मन्त्रालयले भन्यो : उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति सहज छ, अनावश्यक सञ्चित नगर्नू

काठमाडौं – उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले दैनिक अत्यावश्यक उपभोग्य

प्रधानमन्त्री नपाएपछि खानेपानी र श्रम मन्त्री अस्वीकार गरेको हर्कको दाबी

काठमाडौं – जेनजी आन्दोलनपछि बनेको नयाँ सरकारले धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर

लुटिएका सामग्री फिर्ता गर्न गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयको आग्रह

गण्डकी – ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालय, सभामुख तथा