उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनको भवन बनाउन बहुवर्षीय ठेक्का, बजेट ३६ करोड « Khabarhub

उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनको भवन बनाउन बहुवर्षीय ठेक्का, बजेट ३६ करोड


१० पुस २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


60
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – सरकारले उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनको नयाँ कार्यालय भवन बनाउन बहुवर्षीय ठेक्का सहमति प्रदान गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयले उक्त भवन निर्माण गर्न ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति माग्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्षताकै राष्ट्रिय योजना आयोगमा पत्र पठाएको थियो ।

पुस ४ गते बसेको आयोग साप्ताहिक बैठकले सोही पत्रअनुसार उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटन, ललितपुरका लागि नयाँ कार्यालय भवन निर्माण गर्न आयोजनाको बहुवर्षीइ ठेक्का सहमति प्रदान गरेको हो ।

प्रस्तावित नयाँ भवन बनाउन अर्थ मन्त्रालय यसअघि नै चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा समेत गरी ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको स्रोत सहमति दिइसकेको आयोगले जनाएको छ ।

आयोग बैठकले सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिका-३ स्थित श्री कालिका माध्यामिक विद्यालय नादे धारापानीमा बनाउन लागिएको भवन निर्माण आयोजनालाई पनि राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना निर्धारण गरेको छ । सो भवन निर्माण गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ६ रोपनी (०.३०५ हेक्टर) जग्गा भोगाधिकार माग्दै आयोगलाई पत्र पठाएको थियो ।

आयोगको निर्णयः

प्रकाशित मिति : १० पुस २०८१, बुधबार  १ : ३६ बजे

कांग्रेस महाधिवेशनमा ३० स्वास्थ्यकर्मी सहितको हेल्थ डेस्क, दुई एम्बुलेन्स मैदानमै

काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा ३० जना स्वास्थ्यकर्मीसहितको हेल्थ डेस्क

कृषि उद्यशिलताका लागि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई उच्च प्राथमिकता

काठमाडौँ– उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले

काठमाडौँ महानगरले अब हुलाकबाट चिठ्ठी पठाउने, गोश्वारा हुलाकसँग सम्झौता

काठमाडौँ– काठमाडौँ महानगरपालिकाले विभिन्न निकायसँग हुने पत्र व्यवहारलाई हुलाक मार्फत

अन्तर्राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिँदै काँकरभिट्टा–लौकही सडक

झापा– पूर्वी नेपालको प्रमुख व्यापारिक मार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने

संसदमा नयाँ भवन ऐन दर्ता : विपन्न नागरिकलाई ७५ हजारसम्म आवास अनुदान प्रस्ताव

काठमाडौँ– पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरिब तथा विपन्न नागरिकको आवास सुनिश्चित