उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनको भवन बनाउन बहुवर्षीय ठेक्का, बजेट ३६ करोड « Khabarhub

उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनको भवन बनाउन बहुवर्षीय ठेक्का, बजेट ३६ करोड


१० पुस २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


60
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – सरकारले उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनको नयाँ कार्यालय भवन बनाउन बहुवर्षीय ठेक्का सहमति प्रदान गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयले उक्त भवन निर्माण गर्न ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति माग्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्षताकै राष्ट्रिय योजना आयोगमा पत्र पठाएको थियो ।

पुस ४ गते बसेको आयोग साप्ताहिक बैठकले सोही पत्रअनुसार उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटन, ललितपुरका लागि नयाँ कार्यालय भवन निर्माण गर्न आयोजनाको बहुवर्षीइ ठेक्का सहमति प्रदान गरेको हो ।

प्रस्तावित नयाँ भवन बनाउन अर्थ मन्त्रालय यसअघि नै चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा समेत गरी ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको स्रोत सहमति दिइसकेको आयोगले जनाएको छ ।

आयोग बैठकले सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिका-३ स्थित श्री कालिका माध्यामिक विद्यालय नादे धारापानीमा बनाउन लागिएको भवन निर्माण आयोजनालाई पनि राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना निर्धारण गरेको छ । सो भवन निर्माण गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ६ रोपनी (०.३०५ हेक्टर) जग्गा भोगाधिकार माग्दै आयोगलाई पत्र पठाएको थियो ।

आयोगको निर्णयः

प्रकाशित मिति : १० पुस २०८१, बुधबार  १ : ३६ बजे

सांसद महरले संसद्‌मै लगाए ‘यो सरकार मुर्दावाद’ को नारा

काठमाडौं– नेकपा एमालेका सांसद् ऐन महरले आत्मदाह प्रयासपछि उपचारका क्रममा

राष्ट्रियसभाको बैठक सुरु,यस्तो छ कार्यसूची

काठमाडौं– राष्ट्रियसभाको बैठक प्रारम्भ भएको छ । संसद् सचिवालयले जारी

बालेन यसअघि मेयर भएका कारण यो सहरमा गरिब बाँच्न नपाउने भए : ज्ञानेन्द्र शाही

काठमाडौं– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले बालेन्द्र

एमालेले भन्यो- गणेश नेपालीको मृत्युको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ

काठमाडौं– नेकपा एमालेका सांसद भूमिका लिम्बु सुव्वाले गणेश नेपालीको मृत्युको

आज पनि देशमा नागरिकहरूसँग सहकार्य होइन, प्रतिद्वन्द्विता बढाउने क्रम जारी छ : पूर्व गृहमन्त्री अर्याल

काठमाडौं– पूर्व गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले अहिले पनि देशमा नागरिकसँग सहकार्य