उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनको भवन बनाउन बहुवर्षीय ठेक्का, बजेट ३६ करोड « Khabarhub

उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनको भवन बनाउन बहुवर्षीय ठेक्का, बजेट ३६ करोड


१० पुस २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


60
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – सरकारले उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनको नयाँ कार्यालय भवन बनाउन बहुवर्षीय ठेक्का सहमति प्रदान गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयले उक्त भवन निर्माण गर्न ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति माग्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्षताकै राष्ट्रिय योजना आयोगमा पत्र पठाएको थियो ।

पुस ४ गते बसेको आयोग साप्ताहिक बैठकले सोही पत्रअनुसार उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटन, ललितपुरका लागि नयाँ कार्यालय भवन निर्माण गर्न आयोजनाको बहुवर्षीइ ठेक्का सहमति प्रदान गरेको हो ।

प्रस्तावित नयाँ भवन बनाउन अर्थ मन्त्रालय यसअघि नै चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा समेत गरी ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको स्रोत सहमति दिइसकेको आयोगले जनाएको छ ।

आयोग बैठकले सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिका-३ स्थित श्री कालिका माध्यामिक विद्यालय नादे धारापानीमा बनाउन लागिएको भवन निर्माण आयोजनालाई पनि राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना निर्धारण गरेको छ । सो भवन निर्माण गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ६ रोपनी (०.३०५ हेक्टर) जग्गा भोगाधिकार माग्दै आयोगलाई पत्र पठाएको थियो ।

आयोगको निर्णयः

प्रकाशित मिति : १० पुस २०८१, बुधबार  १ : ३६ बजे

प्रकाशित भयो एसईई नतिजा, उत्तीर्ण भए ६५.९८ प्रतिशत विद्यार्थी

काठमाडौँ । एसईई नतिजा प्रकाशित भएको छ । यसवर्ष ६५

‘प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यमा असहजता देखिएकोले नीति कार्यक्रमको समयमा केहीबेर विश्राम’

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा

सरकारसँग जनता असुरक्षित हुन थाले : एमाले सचेतक घतानी (अन्तर्वार्ता)

काठमाडौं- नेकपा एमालेको एघारौँ महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत भएकी निता

पश्चिम एसियामा मिसाइल चल्दा नेपालका सडकमा असर, बिटुमिन नआउँदा रोकियो कालोपत्र

काठमाडौं- इरान र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीचको युद्धले यतिबेला पश्चिम एसियालाई

रास्वपा उपनेता पराजुली भन्छन् : अरू दलले नगरेको काम गरेका छौँ, नीति तथा कार्यक्रमले राष्ट्रलाई मार्गनिर्देशन गर्छ

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपनेता पराजुलीले सरकारको नीति