उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनको भवन बनाउन बहुवर्षीय ठेक्का, बजेट ३६ करोड « Khabarhub

उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनको भवन बनाउन बहुवर्षीय ठेक्का, बजेट ३६ करोड


१० पुस २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


60
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – सरकारले उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनको नयाँ कार्यालय भवन बनाउन बहुवर्षीय ठेक्का सहमति प्रदान गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयले उक्त भवन निर्माण गर्न ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति माग्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्षताकै राष्ट्रिय योजना आयोगमा पत्र पठाएको थियो ।

पुस ४ गते बसेको आयोग साप्ताहिक बैठकले सोही पत्रअनुसार उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटन, ललितपुरका लागि नयाँ कार्यालय भवन निर्माण गर्न आयोजनाको बहुवर्षीइ ठेक्का सहमति प्रदान गरेको हो ।

प्रस्तावित नयाँ भवन बनाउन अर्थ मन्त्रालय यसअघि नै चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा समेत गरी ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको स्रोत सहमति दिइसकेको आयोगले जनाएको छ ।

आयोग बैठकले सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिका-३ स्थित श्री कालिका माध्यामिक विद्यालय नादे धारापानीमा बनाउन लागिएको भवन निर्माण आयोजनालाई पनि राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना निर्धारण गरेको छ । सो भवन निर्माण गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ६ रोपनी (०.३०५ हेक्टर) जग्गा भोगाधिकार माग्दै आयोगलाई पत्र पठाएको थियो ।

आयोगको निर्णयः

प्रकाशित मिति : १० पुस २०८१, बुधबार  १ : ३६ बजे

प्रदेशवासीको समस्या बुझ्न ‘हेलो सिएम’ कक्ष

बागमती– बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशवासीको समस्या बुझ्न तथा समाधान खोज्ने उद्देश्यले

रास्वपा नेता-कार्यकर्तालाई ज्ञानेन्द्रको चुनौती- चरित्र हत्या गर्दै नहिँड, संसद्‌मा उठाएका प्रश्नको जवाफ देऊ

काठमाडौं- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले

नारायणगढ-मुग्लिन सडकमा ओभरटेक नियन्त्रण गर्न प्रशासनको कडाइ

चितवन– वर्षायाममा सडक खुलेलगत्तै हतारमा सवारीसाधन ओभरटेक गर्ने प्रवृत्तिका कारण नारायणगढ–मुग्लिन

चन्द्रागिरीबाट ठूलो परिमाणको लागूऔषधसहित दुईजना नियन्त्रणमा

काठमाडौं– चन्द्रागिरी नगरपालिका–१५ ढुङ्गे अड्डाबाटआइतबार सशस्त्र प्रहरी बलले ठूलो परिमाणको लागूऔषधसहित

राष्ट्र बैङ्क ऐन संशोधन विधेयकमाथि छलफल

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा, अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ लाई