उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनको भवन बनाउन बहुवर्षीय ठेक्का, बजेट ३६ करोड « Khabarhub

उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनको भवन बनाउन बहुवर्षीय ठेक्का, बजेट ३६ करोड


१० पुस २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


60
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – सरकारले उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनको नयाँ कार्यालय भवन बनाउन बहुवर्षीय ठेक्का सहमति प्रदान गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयले उक्त भवन निर्माण गर्न ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति माग्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्षताकै राष्ट्रिय योजना आयोगमा पत्र पठाएको थियो ।

पुस ४ गते बसेको आयोग साप्ताहिक बैठकले सोही पत्रअनुसार उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटन, ललितपुरका लागि नयाँ कार्यालय भवन निर्माण गर्न आयोजनाको बहुवर्षीइ ठेक्का सहमति प्रदान गरेको हो ।

प्रस्तावित नयाँ भवन बनाउन अर्थ मन्त्रालय यसअघि नै चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा समेत गरी ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको स्रोत सहमति दिइसकेको आयोगले जनाएको छ ।

आयोग बैठकले सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिका-३ स्थित श्री कालिका माध्यामिक विद्यालय नादे धारापानीमा बनाउन लागिएको भवन निर्माण आयोजनालाई पनि राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना निर्धारण गरेको छ । सो भवन निर्माण गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ६ रोपनी (०.३०५ हेक्टर) जग्गा भोगाधिकार माग्दै आयोगलाई पत्र पठाएको थियो ।

आयोगको निर्णयः

प्रकाशित मिति : १० पुस २०८१, बुधबार  १ : ३६ बजे

‘बोरिङ लिफ्ट’ खानेपानी आयोजना निर्माण सुरु

पर्वत– पर्वतको मोदी गाउँपालिकामा पहिलोपटक बोरिङमार्फत लिफ्ट खानेपानी आयोजना सुरु

विद्यार्थी र कर्मचारीका दलीय संगठन कुनै पनि हालतमा तत्काल हटाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य शैक्षिक संस्थाहरूमा रहेका

यूएईविरुद्ध नेपालले गुमायो तेस्रो विकेट, कुशल भुर्तेल रन आउट

काठमाडौं- टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजअन्तर्गत अहिले नेपाल र यूएईबीचको खेल जारी

भूपदेव शाह बने रास्वपा महामन्त्री, बालेन पक्षका अन्य नेतालाई पनि नयाँ जिम्मेवारी

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले भूपदेव शाह लाई महामन्त्रीमा

अनुशासन समितिले भन्यो- पूर्णबहादुरले स्पष्टीकरण नदिने कुरा भएको छैन, समय अझै बाँकी छ

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समितिले पूर्णबहादुर खड्कालाई स्पष्टीकरण फिर्ताको