उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनको भवन बनाउन बहुवर्षीय ठेक्का, बजेट ३६ करोड « Khabarhub

उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनको भवन बनाउन बहुवर्षीय ठेक्का, बजेट ३६ करोड


१० पुस २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


60
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – सरकारले उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनको नयाँ कार्यालय भवन बनाउन बहुवर्षीय ठेक्का सहमति प्रदान गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयले उक्त भवन निर्माण गर्न ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति माग्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्षताकै राष्ट्रिय योजना आयोगमा पत्र पठाएको थियो ।

पुस ४ गते बसेको आयोग साप्ताहिक बैठकले सोही पत्रअनुसार उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटन, ललितपुरका लागि नयाँ कार्यालय भवन निर्माण गर्न आयोजनाको बहुवर्षीइ ठेक्का सहमति प्रदान गरेको हो ।

प्रस्तावित नयाँ भवन बनाउन अर्थ मन्त्रालय यसअघि नै चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा समेत गरी ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको स्रोत सहमति दिइसकेको आयोगले जनाएको छ ।

आयोग बैठकले सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिका-३ स्थित श्री कालिका माध्यामिक विद्यालय नादे धारापानीमा बनाउन लागिएको भवन निर्माण आयोजनालाई पनि राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना निर्धारण गरेको छ । सो भवन निर्माण गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ६ रोपनी (०.३०५ हेक्टर) जग्गा भोगाधिकार माग्दै आयोगलाई पत्र पठाएको थियो ।

आयोगको निर्णयः

प्रकाशित मिति : १० पुस २०८१, बुधबार  १ : ३६ बजे

बीपीकै नाममा रोपियो कांग्रेसमा फुटको बिउ : गगनलाई गाली गर्दै इतर पक्षीय नेताहरूले उठाए नयाँ पार्टीको बहस

काठमाडौं- जननायक बीपी कोइरालाको स्मृति दिवसका अवसरमा नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक

राजस्व कार्यालय जनकपुर : छ अर्ब छ करोड ७८ लाख राजस्व संकलन

जनकपुरधाम– बजारमा देखिएको आर्थिक तरलताका बाबजुद आन्तरिक राजस्व कार्यालय जनकपुरधाम,

भारतमा निर्माणाधीन सुरुङमा मिथेन ग्यास विस्फोट, २० जनाको मृत्यु

एजेन्सी-उत्तरपूर्वी भारतमा निर्माणाधीन सुरुङभित्र मिथेन ग्यास चुहावटपछि भएको विस्फोटमा परी

वर्षा रोकिएपछि यस्तो देखियो काठमाडौं (तस्बिर)

काठमाडौं– नेपालमा अहिले मनसुनी वायुको प्रभाव छ । यसकै कारण काठमाडौं

कांग्रेस सांसद साहलाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका सांसद अभिषेकप्रताप साहलाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्च अदालतले