नेपाली नागरिकहरूलाई दशैं माहौले छोप्न थालिसकेको छ । दशैंका बेला काठमाडौंबाट मात्रै १७/१८ लाख मानिसहरू बाहिरी जिल्लामा जान्छन् । अन्य शहरबाट पहाडतिर उक्लने यात्रुहरूको भिडभाड पनि खपिनसक्नु हुन्छ । यसअर्थमा दशैंको मुख्य समस्या नै सार्वजनिक यातायातको हुने गरेको छ ।

दशैंका बेला काठमाडौंबाट बाहिरिने मानिसहरूका लागि सार्वजनिक यात्रायातको प्रबन्ध निकै नै चुनौतीपूर्ण बन्ने गरेको छ । यसै सन्दर्भमा हामीले नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका सरोज सिटौलासँग सोधेका छौं– काठमाडौंबाट बाहिरिने यात्रुहरूका लागि यसपालि यातायातको प्रबन्ध कसरी गरिरहनु भएको छ ?

महासचिव सिटौला यसबीचमा यातायात मन्त्रालय र विभागहरूमा हुने छलफलमा पनि सहभागी हुँदै आएका छन् । हामीले सिटौलासँग दशैंको सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनबारे सरकार निजी क्षेत्रले के कस्तो तयारी गरिरहेका छन् भन्ने जिज्ञासा पनि राख्यौं । साथै दशैंका बेला यात्रुहरू, यातायात व्यवसायी, सरकार र स्थानीय होटलवालाहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के–के हुन् भने केही टिप्स पनि सोधेका छौं ।

काठमाडौंबाट फूलपातीपछि गाउँ फर्कनेहरूको भीड लाग्ने गरेको भन्दै सिटौलाले सकेसम्म फूलपाती र घटस्थापना अघि नै गाउँ फर्कन यात्रुहरूलाई सुझावसमेत दिए ।

संघीय राजधानी काठमाडौं र शहरी क्षेत्रबाट लाखौं नागरिक दशैँ मान्न घर जाने तयारीमा छन्, तर चाडबाडका बेला टिकट नपाउने हैरानी हटेको छैन । योपालि यातायात व्यवसायीले काठमाडौंबाट बाहिर जाने मानिसहरूका लागि सवारीसाधनको व्यवस्थापन कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?

दशैँमा टिकट र सहज यातायात सुविधा अहिलेको समसामयिक विषय हो । हामी प्रत्येक वर्ष चाडपर्व मनाउँछौँ । यातायात व्यवसायमा प्रवेश गरेयता मैले नै ३६ वटा चाडपर्व मनाइसकेँ । म वि.सं. २०४५ सालदेखि यातायात व्यवसायको क्षेत्रमा छु । २० वटा दशैँमा त म आफैँ अग्रपङ्क्तिमा रहेर सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनमा काम गरेको छु ।

यो वर्ष पनि चाडपर्व आएको छ, तर अवस्था विगतभन्दा फरक छ । मनसुनी वर्षा जारी छ । मौसमविदहरूले असोजको १५ सम्म झरी पर्ने पूर्वानुमान गरिसकेका थिए । अहिले मौसममा बदली निम्तिएका कारण असोज १५ गतेपछि पनि पानी पर्ने भनिएको छ । दशैँ हिलाम्मे हुने भन्ने कुरा आइरहेको छ । यस्तो नहोस् भनी हामी कामना गरिरहेका छौंँ । तर, यो प्रकृतिको कुरा हो । मौसमको यस्तो अवस्था रहँँदा हामीले अब सडकतिर हेर्नुपर्छ ।

सडकको स्थितिचाहिँ कस्तो छ ?

सडकको हालत हेर्न टाढा जानैपर्दैन । काठमाडौंको थानकोटभन्दा तल नागढुङ्गा, मुग्लिङ–नारायणगढ, बैरेनी–गल्छीको सडक हेरे पुग्छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले दशैँका बेला यात्रु चढेको सवारीसाधन खाल्डाखुल्डीमा उफ्रन नदिने र त्यसका लागि काम ‘गर्छाैं’ भनेको छ । तर, ‘गर्छौं’ ले यो देशमा केही भएको छैन । कार्यान्वयनमा देखिनुपर्छ ।

त्यसैले उहाँहरूसँग हामीले लिखितमा सातबूँदे सहमति गरेका छौँ । ‘बाटोका कारणले समयमा सवारीसाधन नआइपुगे त्यसको जिम्मेवारी हामी लिँदैनौँ, सरकारले लिनुपर्छ’ भनेका छौँ ।

अग्रिम टिकट बुकिङदेखि लिएर सहज यात्राका लागि के-कस्ता प्रबन्धहरू गर्दै हुनुहुन्छ ?

अग्रिम टिकटको सवालमा मङ्गलबार यातायात व्यवस्था विभागसँग बैठक बस्यौं । तर, टिकट खुल्ने मिति तोकेर, टिकट दिएरमात्र भएन, सुरक्षित र दुर्घटनारहित यात्रा गराउँदै गन्तव्यमा पुर्‍याउनुपर्छ ।

दशैँमा घर जान टिकट लिएका यात्रुले कहीँ पहिरो गयो या अवरोध भएर गाडी आइपुगेन भने सम्झौता गर्न सक्दैनन् । ‘गाडी नआउने भए किन पहिले टिकट बेचेको ?’ भन्छन् । यस्तोबेला अराजकताले समस्या झनै बढाउँछ । कसैले कसैलाई सुन्नेवाला छैन । सडकमा सवारी साधन चलाउने व्यक्तिलाई गाह्रो छ ।

त्यसैले हामीले के भनेका छौं भने दशैँका बेला कालो नम्बरप्लेटका यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीसाधनलाई घटस्थापनादेखि नवमीको दिनसम्म सडकमा पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

मुख्य राजमार्गदेखि विभिन्न सहायक र शाखा–उपशाखा सडकसम्म यस्ता सवारीसाधनलाई निर्वाध ओहोर–दोहोर गराउन विशेष ढङ्गले सहजीकरण गर्नुपर्छ । किनकी ती गाडीमा सर्वसाधारण जनता सवार हुन्छन् । यात्रुलाई सदरमुकाम पुर्‍याएरमात्र हुँदैन, ग्रामीण क्षेत्र र गाउँगाउँसम्म सुरक्षितसाथ ओहरदोहर गराउनुपर्ने हुन्छ । यी सबै क्षेत्रका बाटोको अवस्था र सवारी वातावरण सुधार गर्नुपर्छ ।

अर्को – दुर्घटनाको सवाल आउँछ । दुर्घटना नगराउन राज्यले सबैभन्दा पहिले सुरक्षित सडक दिनुपर्छ । सडक राम्रो बनाउनुपर्‍यो, खाल्डाखुल्डी पुर्नुपर्‍यो । सरकारले बर्खायाममा खर्बौं रुपैयाँ सक्ने नीति ल्याउने गरेको छ । त्यत्रो खर्च गरेर बनाइएको सडक संरचना पानीले बगाएर लैजान्छ । अब त्यो नीति परिमार्जन गर्नुपर्छ । सडक सुधारको काम कमसेकम मंसिर–पुसमै गर्नुपर्छ ।

गत शनिबार मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा तपाईंहरूले देशको प्रमुख लाइफलाइन मानिने पृथ्वी राजमार्ग लगायत सडकका अवस्थाबारे कुरा गरेको बुझियो, ठेकेदारले काममा ढिलाइ गरेको सडक दशैँसम्म बन्छ त ?

विस्तार कार्य भइरहेका देशभरका सडकमा सवारी आवागमनमा भइरहेको समस्याबारे हामीले कुरा उठायौँ । अहिले नै अरू त केही बन्दैन, तत्कालका लागि खाल्डाखुल्डी पर्ने हो । सरकारी अधिकारीहरूले अरू काम दशैँपछि गर्ने भनेका छन् । तर, अर्को दशैँमा पनि हामीलाई ती सडकको अवस्थाले अहिलेकै झैँ अत्याउनेछ ।

दशैँका बेला मिडियादेखि नागरिकसम्मले सडकको अवस्थाबारे सवाल उठाउँछन् । हामी यातायात व्यवसायीलाई पनि यसबारे अन्तर्वार्ता दिन भ्याइनभ्याइ हुन्छ । पानी पिउन पनि भ्याउँदैनौँ । सडक सुधार निम्ति दबाब दिन हामी निरन्तर लागिरहेका हुन्छौँ, किनकी हाम्रो व्यवसाय नै सडकमै चल्ने हो । तर, सरकारले सडक व्यवस्थापनमा निरन्तर बेवास्ता गरिरहेको छ । नागरिक, सञ्चारकर्मी र हामी सबै सचेत हुनुपर्छ ।

तत्काललाई खाल्डाखुल्डी पुरिदिनुपर्ने तपाईंहरूको माग हो ?

यही नै हो । घटस्थापनासम्म राज्यले देशभरका सडकको खाल्डाखुल्डी पुरिदिए त्यो नै सबैभन्दा ठूलो काम हुनेछ । खाल्डामात्रै पुरिदिने हो भने गाडी जसरी पनि गन्तव्यसम्म पुर्‍याउन सकिन्छ ।

देशभर कति ठाउँमा सडक खराब अवस्थामा छन् ? तपाईंले रिपोर्ट पाउनुभएको होला नि ! नौबिसेबाट अघि बढ्दा नै सडकको अवस्था थाहा हुन्छ । गल्छी–बैरेनी, मुग्लिङ–पोखरा, मुग्लिङ–नारायणगढ, नारायणगढ–बुटवल…हाम्रा सडकहरू जताततै जोखिमपूर्ण अवस्थामा छाडिएका छन् ।

पूर्वतिर वीपी राजमार्ग, अरनिको राजमार्ग, उत्तरतिर टोखा–छहरे हुँदै नुवाकोट निस्कने सडकका ठाउँठाउँमा समस्या छन् । ती ठाउँका सडकको अवस्था सुधार्न हामीले सरकारसँग आग्रह गरिरहेका छौँ । स्टाफहरूलाई देशभरका जहाँजहाँ ठाउँमा बाटोको अवस्था खराब छ, रिपोर्ट गर्न भनेका छौँ । यातायात व्यवसायीले रेकर्ड लिँदै पठाउने र सडक विभाग अलर्टमा बसेर मर्मत गर्ने भनिएको छ ।

तपाईंहरूको अनुमानमा यो दशैँमा काठमाडौंबाट कति मानिस बाहिरिन्छन् ?

अनुमानित १७/१८ लाख मानिस बाहिरिन्छन् । थानकोट नाका, बल्खु नाका, वीपी राजमार्ग, अरनिको राजमार्ग, पासाङल्हामु र टोखा छहरे लगायत नाकाबाट असोज १० देखि नवमीको दिनसम्म मानिसहरू बाहिरिन्छन् ।

चापका हिसाबले हामीले दशैँमा बाहिरिने यात्रुलाई तीन क्याटागोरीमा राखेर हेर्छौं । पहिलो चरणमा अहिले नै केही मानिसहरू बाहिरिन थालेका छन् । बाहिरिनेको संख्या घटस्थापनादेखि झनै बढ्छ । फूलपातीदेखि ४–५ दिन त अनियन्त्रित नै हुन्छ ।

दशैँको १०–१२ दिन सार्वजनिक यातायातमा निकै असहज अवस्था निम्तिन्छ । यति छोटो अवधिमा १७/१८ लाख मानिसलाई ओहरदोहर गराउनु सामान्य काम होइन । भएभरका सवारीसाधन मर्मतसम्भार गरेर सडकमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

सवारीसाधनको पर्याप्तता चाहिँ कति छ ?

हामीले यातायात व्यवसायीलाई अलर्ट गराइसकेका छौँ । नेपालभर यतिखेर झण्डै ४०० नयाँ गाडी बन्दैछन् । पछिल्लो समय थपिँदै गरेका गाडी निकै सुविधासम्पन्न छन् । तर सडकको अवस्था राम्रो छैन । सार्वजनिक यातायातमा सरकारको नीति नै ठीक छैन ।

यस्तो प्रतिकूलताको बीचमा पनि दशैँ मनाउन देश–विदेशदेखि गाउँघर फर्कने नागरिकलाई सुरक्षितसाथ गन्तव्यमा पुर्‍याउन यातायात व्यवसायीहरूले अहोरात्र काम गरिरहेका छौँ । सरोकारवाला सबै निकायसँग समन्वय गरिरहेका छौँ ।

दशैंका बेला ट्राफिक प्रहरी र सुरक्षाकर्मीसँग यातायात व्यवसायीका अपेक्षा के–के हुन् ?

हामी यात्रुलाई सुरक्षितसाथ गन्तव्यमा पुर्‍याउन जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले लाग्छौँ । तर, यस निम्ति सबै निकायले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ ।

बाटोमा गाडी सहज ढङ्गले गुड्न दिन ट्राफिक प्रहरीले अवैज्ञानिक चेकिङ राखिदिनुभएन । प्रहरीले पनि ठाउँ–ठाउँमा चेक गरेर डिस्टर्ब गर्नु भएन । जहाँ तोकिएको हो – त्यहीँमात्रै चेक गर्नुपर्‍यो ।

सरकारले बाटो मर्मत गरिदिनुपर्‍यो, खाल्डाखुल्डी पुरिदिनुपर्‍यो, ग्रामीण क्षेत्रका सबैतिरका सडकलाई कम्तिमा सुरक्षित ढङ्गले सवारीसाधन गुडाउन मिल्ने बनाइदिनुपर्‍यो । प्रहरीले सुरक्षा चेकजाँच गर्दा वैज्ञानिक ढङ्गबाट फास्टट्रयाक विधि अपनाउनुपर्‍यो । यात्रुवाहक सवारीसाधनलाई बाटोमा अनावश्यक चेकजाँच गरेर हैरानी दिनुभएन ।

गन्तव्यमा पुग्नासाथ सो गाडी फर्कनुपर्ने हुन्छ । समयमा नपुगे गाडी फर्कन पाउँदैन । ‘रेस्क्यू’ गरेर भए पनि यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीसाधनलाई गन्तव्यसम्म पठाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । दुर्घटना जोखिमयुक्त क्षेत्रमा सडक मर्मत र उद्दार उपकरण परिचालन गरेर तत्काल रेस्क्यू गर्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ । ट्राफिक जाम भएर समयमा गाडी आइपुगेन भने गन्तव्यमा जान खोजिरहेका यात्रुहरूमा कोलाहल मच्चिन्छ ।

बाटोमा यात्रुहरूले खानाखाने होटलहरू अव्यस्थित हुने, महंगो शुल्क लिने र बासी खाना खुवाइने गरेका गुनासाहरू पनि सुनिन्छन् नि ?

खाजा र खाना खुवाउने ठाउँमा पनि होटल व्यवसायीहरूले सभ्यता देखाउनुपर्छ । ठाउँ सफा भएन, खाना राम्रो भएन, बासी खाना खुवायो भन्ने टिकाटिप्पणी आउने गर्छ ।

होटल व्यवसायी साथीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु – हाम्रा यात्रुहरू तपाईंका पनि अन्नदाता हुन् । उचित मूल्यमा सफा र राम्रो खाना खुवाउनुस् । बस्ने ठाउँदेखि शौचालयसम्म सफा अवस्थामा राख्नुस् । विकलाङ्ग, बालबालिकादेखि जेष्ठ नागरिकहरूले यात्रा गरिरहनुभएको हुन्छ । उहाँहरूलाई सहज यात्रामा सहयोग गर्नु होटल व्यवसायीहरूको पनि परम कर्तव्य हो ।

राज्यले स्थानीय निकाय र प्रशासनलाई सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनमा खटाउनुपर्छ । अन्तरनिकाय समन्वय र प्रभावकारी अनुगमन बढाउनुपर्छ ।

टिकट बुकिङका क्रममा निम्तिने समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ ?

अनलाइनमा टिकट नकाट्नुभएका यात्रुहरूले लाइनमा बसेर टिकट काट्नुपर्ने हुन्छ । टिकट काट्दा गल्ती हुनसक्छ । मानवीय त्रुटिका कारण सिट तलमाथि हुनसक्छ । त्यसैले टिकट काटेपछि त्यहाँ लेखिएको विवरण पुनः हेर्नुहोला ।

आफू प्रस्थान गर्ने मिति, गन्तव्य, गाडी नम्बर र छुट्ने समय ठीक छ/छैन, आफूले मागेको सिट नम्बर हालेको छ/छैन हेर्नुपर्छ । सबै विवरण ठीक भएमात्र टिकट गोजीमा हालेर जानुहोला ।

यात्रुहरूले अनिवार्य टिकट काटेरमात्र यात्रा गर्नुहोला । यात्रुहरूले टिकट काट्दा तोकिएको काउन्टर, परिचयपत्र भिरेका र ड्रेस लगाएका कर्मचारीसँग मात्रै टिकट लिनुहोला । बाटोमा जथाभावी टिकट काट्दा तपाईंहरू बिचौलियाको फन्दामा पर्नुहुनेछ । त्यसको जवाफदेही यातायात व्यवसायी हुने छैनन् ।

टिकट नकाटी यात्रा गर्दा अनेक भवितव्य ब्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । अस्ति सिमलतालमा दुर्घटना भएको बसमा टिकट नकाटी चढेका यात्रुहरूबारे अहिलेसम्म जानकारी प्राप्त भएको छैन ।

त्यसैले टिकट काट्दा आफ्नो परिचयपत्र, नाम, ठेगाना लगायत पूर्ण विवरण उपलब्ध गराइदिनुहोला । त्यो तपाईंहरूकै सुरक्षाका लागि हो । टिकट नकाटी यात्रा गर्दा कथम्कदाचित दुर्घटना भैहाले तपाईंहरूले बीमाबापत रकम दाबी गर्न पनि पाउनुहुन्न ।

टिकट काटिसकेपछि पनि यात्रुहरूले केही काम गर्नुपर्ने हुन्छ । विभिन्न स्थानमा नागरिक सहायता कक्षहरू हुन्छन् । काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै १७/१८ स्थानमा यस्ता कक्ष स्थापना गरिँदैछ । त्यो सहायता कक्ष सबैलाई सहजीकरण गर्न खोलिने हो । यात्रु, व्यवसायी, मजदूर, उपभोक्ता सबैलाई सहजीकरण गर्न राखिएको हुन्छ ।

तपाईंले यसो भनिरहँदा सवारीचालक र स्टाफहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुुरा के–के हुन् ?

म प्रष्ट बुझिनेगरी सबै यात्रु महानुभाव, यातायात व्यवसायी साथीहरू र सवारीचालकहरूमा आग्रह गर्न चाहन्छु – जे चलेको छ, त्यो भन्दा अर्को भाडा लिन पाइँदैन । सामान्य अवस्थामा जे चलेको छ, सरकारले जुन भाडा तोकेको छ – त्यही रकम लिएर यात्रुलाई आवतजावत गराउनुपर्छ । तोकेको भन्दा बढी भाडा कसैले नलिनुहोला । बढी भाडा नदिनू–नलिनू ।

हामीले अर्को पक्ष के बुझ्नुपर्छ भने गाडीका विभिन्न क्याटागोरी छन् । अहिले हामीसँग नर्मल, डिलक्स, सुपरडिलक्स, भीआइपी लगायत गाडी छ । गाडीको स्तरअनुसारको भाडा तिर्नुपर्छ । त्यसमा विवाद गर्नुभएन । एउटा गन्तव्यमा पनि फरक–फरक सुविधाका गाडीमा फरक–फरक भाडादर हुन्छ । तोकिएको भाडादर नागरिक सहायता कक्षमा राखिएको हुन्छ । सवारीसाधनमा पनि राखिएको हुन्छ ।

चाडबाडका बेला एकतर्फी यात्रु हुन्छन् । खाली गाडी कुदाउनुपर्छ । यातायात व्यवसायीले पैसा कमाउन यात्रु ठगे भन्ने गुनासो आउँछ । तर, हामीले यस्तो बेलामा पैसा कमाउन सकेका हुँदैनौँ । असहज परिस्थितिमा यात्रु रेस्क्यू गरेजस्तै हो । राज्यले कुनै व्यवस्था गरेको छैन ।

सडकका खाल्डाखुल्डी पुरिदिएर सार्वजनिक सवारीसाधनलाई निर्वाध आवतजावतको प्रबन्ध गरिदिए त्यो नै राज्यको ठूलो योगदान मान्नुपर्ने अवस्था छ ।

यात्रुको अर्को गुनासो चाहिँ चाडबाडका बेला काठमाडौं उपत्यका वरपरका जिल्लाहरूमा जाने छोटो दूरीका सवारीसाधन नै पाइँदैन भन्ने छ नि ? किन यस्तो हुन्छ ?

अहिले ती जिल्लामा दैनिक गाडी गुडिरहेका छन् । सार्वजनिक सवारीसाधनको कुनै समस्या हुँदैन । तर, यात्रुले एउटा कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ । सबैलाई फूलपाती या अष्टमीकै दिन जानुपर्ने हुन्छ । त्यो प्रवृत्तिले समस्या निम्तिने गरेको हो । म यो पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु कि इमर्जेन्सी (आकस्मिक) काम छैन भने बेलैमा घर जानुस् ।

सञ्चारकर्मी, सरकारी कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायत अत्यावश्यकीय सेवाकर्मीहरू फूलपाती या अष्टमीकै दिनसम्म काठमाडौंमा बस्नुपर्ने होला । तर, जरुरी काम नभएका र बेलैमा जान मिल्ने लाखौं मानिस पनि फूलपातीकै दिनसम्म काठमाडौंमा बस्ने गर्नुहुन्छ । अहिले गाडी खालीखाली गएका छन् । बेलैमा गाउँ गएर घुमघाम र दशैँको पूर्वतयारी गरे भैहाल्छ नि !

यात्रुको चाप व्यवस्थापन गर्न सरकारले पनि जिम्मेवारीपन देखाउनुपर्छ । चाडबाडको मुखमा काठमाडौंमा अनेक गोष्ठी र सेमिनार आयोजना गरी बाहिरका मानिसलाई थुपार्नु भएन । दशैँको भीडभाडामा ती यात्रुहरूलाई लैजान अप्ठेरो पर्छ । यस अघिका वर्षमा कहिले कोरियाको भाषा परीक्षा त कहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले परीक्षा लिने काम गर्थ्यो ।

चाडबाडकै मुखमा यस्ता कार्यक्रम र तालिका कार्यान्वयन गर्नुभएन । उसै त नियमित यात्रुलाई आवतजावत गराउन गाह्रो हुन्छ, त्यसमाथि राज्यले नै थप चाप पार्नेगरी यस्ता काम गर्दा समस्या झनै बढ्छ । सरकारी अधिकारीहरूले यसतर्फ बुद्धि लगाउनुपर्छ ।

यात्रुलाई यातायात कर्मचारीले र कर्मचारीलाई यात्रुले राम्रो व्यवहार गर्नुहोला । मादक पदार्थ या लागूपदार्थ सेवन गरी काउन्टरमा टिकट काट्न या यात्रा गर्न नआउनुहोला । स्टाफले यात्रुलाई या यात्रुले स्टाफलाई हप्कीदप्की गर्ने, नराम्रो व्यवहार देखाउने गर्दै नगर्नुस् ।

यात्रु र कर्मचारी दुबैको अधिकार र सम्मानको ख्याल गर्नुपर्छ । लागु या मादक पदार्थ सेवन गरी यात्रामा अवरोध गर्नेहरूलाई सम्बन्धित स्टाफहरूले सुरक्षाकर्मीकहाँ बुझाइदिनुहोला । एकजना यात्रुका कारण गाडीभर होहल्ला हुनसक्छ । त्यसैले कम्तिमा यात्रा गर्दा मादक या लागुपदार्थ सेवन नगरिदिनुहोला ।

दशैंमा दुर्घटना अलि बढी हुने गरेको हो ?

यसपटक दशैँका बेला दुर्घटना शून्यमा झार्नुपर्छ । पूर्ण सुरक्षित यात्रा गर्नुपर्छ । कुनै दुर्घटना नभइकन सवारीसाधन मेची–महाकाली पुगेर आउन् ।

सरकारले सबै खालका सवारी दुर्घटनालाई एउटै क्याटागोरीमा राख्नुभएन । मोटरसाइकल, रातो नम्बरप्लेटका कार या सरकारी गाडी दुर्घटना हुँदा पनि एकमुष्ठ सवारी दुर्घटना भनिरहेको हुन्छ । यसो भनिदिँदा सार्वजनिक सवारीसाधनमा यात्रा गर्नुपर्ने यात्रुहरू आतङ्कित भइरहेको अवस्था छ । जुन सवारीसाधन दुर्घटना भएको हो – त्यही क्याटागोरी खुलाएर भन्नुपर्‍यो ।

गत वर्षको दशैँमा सार्वजनिक यातायात दुर्घटना नै भएन भन्दा पनि हुन्छ । जम्मा एउटा गाडी दुर्घटना भएको हो । अधिकांश दुर्घटनामा निजी सवारीसाधन परेका हुन् । त्यसैले सवारी दुर्घटनालाई एउटै बास्केटमा राख्नुभएन ।

हामीले गत शनिबार यातायात र गृहमन्त्रीलाई भेटेर राज्यसंयन्त्रबाट ट्राफिक चेकिङमा सरलता र दुर्घटनाबारे स्पष्ट जानकारी प्रवाह गरिदिन आग्रह गरेका छौँ । मिडियाले पनि जुन प्रकृतिको सवारीसाधन दुर्घटनामा परेको हो – समाचार लेख्दा सोही सवारीसाधनबारे स्पष्ट रूपमा लेखिदिनुपर्‍यो । यस्ता कुरा थाहा पाउन पनि मैले शुरूमा भनेको प्रविधिमैत्री यातायात सेवा आवश्यक छ ।

दशैँमा सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनबारे ट्राफिक प्रहरीदेखि सरकारी नियामक निकायबीच भइरहेका नीतिग छलफलहरूमा तपाई संलग्न हुँदै आइरहनुभएको छ । नीतिगत अवस्था केलाउँदा हाम्रो सार्वजनिक यातायातको अवस्था के छ ?

नेपालको सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि सरकारले नीति बनाउनेदेखि धेरै काम गर्न बाँकी छ । अहिलेसम्म केही पनि गरेको छैन । अहिलेसम्म के गरेको छ त भन्दा कम्पनीहरूले गाडी भित्र्याउँछन्, सरकारले इजाजत दिन्छ र कर लिन्छ, सकियो । सरकारले त्यस बाहेक केही गरेकै छैन ।

सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा सरकारको शून्य लगानी छ । केही गाडी गुडाइरहेको साझा यातायात पनि अर्धसरकारी हो । राज्यले जबसम्म पहिलो प्राथमिकतामा राख्दैन, तबसम्म सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा सुधार हुँदैन ।

यदी यो क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउने हो भने मुलुकमा जसरी राजनीतिक पार्टी र सरकारले आर्थिक समृद्धि भनिरहेका छन्, त्यो समृद्धिको सम्वाहक सार्वजनिक यातायात हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । ठ्याक्क विमानस्थलमा आउँदा सरर सार्वजनिक यातायातको सुविधा पाउनुपर्छ । त्यसो हुँदा विदेशी पर्यटकमा नेपालको छवि नै फरक पर्छ ।

हामीले यो विषय बुझाउन खोज्यौँ, तर सरकारले बुझ्न चाहेन । जबसम्म भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय एउटा जम्बो मन्त्रालयका रूपमा रहिरहन्छ – तबसम्म सार्वजनिक यातायातमा सुधार हुँदैन । अधिकारसम्म यातायात प्राधिकरण आजको आवश्यकता हो ।

हामीले कारणसहित प्राधिकरणको आवश्यकता औंल्याएका हौँ । जस्तो कि – नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा एउटा कार्यकारी निर्देशक आएपछि उसले पाँच वर्ष काम गर्न पाउँछ । तर, यातायात व्यवस्था विभागमा तीन/चार महिनामै महानिर्देशक परिवर्तन गर्ने गरिएको छ । एक त मन्त्रालयले प्राथमिकतामै राखेको छैन । विभागको अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा बाँड्दा किचलो भएको छ । पैसा लिने ठाउँमा सबै अघि सर्ने, काम गर्ने बेला अर्कोलाई देखाउने भइरहेको छ ।

एउटा नागरिकले लाइसेन्स लिन आजका दिनमा भोगिरहेको सास्तीले नै यातायात व्यवस्था विभागको हालत के छ भन्ने देखाउँछ । ट्रायल, लिखित, मौखिक सबै पास गरेको नागरिकलाई एउटा लाइसेन्स दिन सक्दैन भने यातायात क्षेत्र सुधारमा कसरी ठूलो अपेक्षा गर्ने ? निजी क्षेत्रले सार्वजनिक यातायातमा निकै धेरै र सुविधासम्पन्न साधन भित्र्याएको छ ।

त्यसैले अधिकारसम्पन्न यातायात प्राधिकरण आवश्यकता हो । त्यस्तो निकायमा सरोकारवाला सबैको प्रतिनिधित्व हुन्छ । कुन सडकमा कस्तो गाडी गुडाउने, कति गाडी आयात गर्ने, कुन रुटमा कति गाडी चलाउने, हिमाल/पहाड/तराईमा कस्तो गाडी चलाउने, शहरमा कस्ता सवारीसाधन सञ्चालन गर्न दिने, पर्यटन क्षेत्रमा कस्ता गाडी चलाउनेजस्ता समग्र मानक अधिकारसम्पन्न प्राधिकरणले नै निर्धारण र कार्यान्वयन गर्न सक्छ ।

अहिले काठमाडौं उपत्यका थोत्रा गाडीको डम्पिङ साइट भएको छ, सार्वजनिक यातायात अस्तव्यस्त छ । अहिले त मोटरसाइकलको शहर भइसक्यो । पठाओ र टूटलको नाममा लाखौं मोटरसाइकल थुप्रिएको छ ।

यदि सार्वजनिक सवारीसाधन व्यवस्थित हुन्थ्यो भने, सय/डेढसय यात्रु एउटै बसमा गुड्ने व्यवस्था हुन्थ्यो भने आम नागरिकले मोटरसाइकल या निजी गाडी चढ्दै पर्दैनथ्यो । राज्यले त्यस्तो व्यवस्था गर्न चाहेको र सकेको छैन । त्यसैले अहिले हाम्रो प्रमुख माग अधिकारसम्पन्न यातायात प्राधिकरण नै हो ।

२१औं शताब्दीमा प्रविधिमैत्री यातायात हुनुपर्छ । तर हाम्रो विडम्बना : दशैँमा घर जान खोजेका नागरिकहरू टिकटका लागि अहिले पनि लाइन बस्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसको कार्यविधि र नीति सरकारले बनाइदिनुपर्ने हो । ‘जाऊ’ भनेर मात्रै भएन नि ! प्रविधिमा जाऊ त भनेको छ, तर आवश्यक नीति/विधि बनाइदिएको छैन ।

असारको चितवनको सिमलतालमा गेग्रानसहितको बाढीले दुईवटा बस त्रिशुली नदीमा खस्यो । अहिलेसम्म यात्रुको नाम र ठेगानासम्म एकीन हुन सकेको छैन । नदीमा खसेका दुईवटा बस अझैसम्म भेटिएको छैन । यदि ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम (जीपीएस) थियो भने त्यो गाडी भेटिन्थ्यो, कहाँ पहिरो जान लागेको छ, कहाँ सडक खराब छ, कहाँ घुम्ती र मोड छन् भन्ने थाहा हुन्छ । सवारीधनीले आफ्नो सवारीसाधन कसरी चलिरहेको छ भनी हेर्न सक्छ । दुर्घटना नै न्यूनीकरण हुन्थ्यो । जनकपुर पठाएको गाडी स्टाफले भैरहवा पुर्‍याएको भन्ने सुनिन्छ । यात्रुले सामान हरायो, चोरी भयो भनिरहेका हुन्छन् ।

त्यसैले अब जीपीएस प्रविधि, क्यासलेस र अनलाइन टिकेटिङको प्रबन्ध मिलाउनैपर्छ । काठमाडौं उपत्यका र शहरी क्षेत्रमा क्यासलेस सिस्टम तथा लामो र मध्यम दूरीमा अनलाइन टिकेटिङ गर्नैपर्छ । तर, त्यसो नगरेर यहाँ कुर्सीको तानातान मात्र हुने गरेको छ ।