मैले यो भनिरहेको छैन कि संविधान सतप्रतिशत गलत छ । यसका केही मूल्यवान् अवधारणाहरु छन् । तर, यी अवधारणाको संरचना निर्माण हुन सकेन । संरचनागत समस्या भएकाले रुपान्तरणयोग्य भएन । रुपान्तरण गर्न पनि सकेको देखिएन । रुपान्तरण गर्न सक्लान् भनेर विश्वास गर्ने आधार पनि भएन ।

कुनै पनि संविधान कठोर हो कि नरम भन्ने प्रयोगमा हेर्ने कुरा हो । संघीयतामा गएपछि संविधान संशोधनको कुरामा प्रदेशहरु पनि सम्बन्धित हुने भएकाले हाम्रो संविधान संशोधन जटिल नै छ । त्यति सहज छैन । तर, जतिसुकै असहज र जटिल बनाए पनि संविधान संशोधन नै गर्न नपाइने चाहिँ हुँदैन ।

संविधानको स्वीकार्यता बढेको हुनुपर्‍यो । यसले व्यवहारिकता बढेको हुनुपर्‍यो । जनताले यसमाथिको स्वामित्व लिएको हुनुपर्‍यो । र, संविधान मान्ने संस्कृति बढेको हुनुपर्‍यो । यति भएन भने संविधान अकाट्य हुनेछ भनेर लेख्दैमा अकाट्य हुँदैन । संविधान सर्वोच्च हुनेछ भन्दैमा सर्वोच्च पनि हुँदैन । संविधान सबैमा मान्य हुनेछ भने पनि सबैमा मान्य हुँदैन ।

त्यसकारण, संविधान जीवनसंगत कति छ, त्यसरी हेर्नुपर्ने हुन्छ । व्यवहारसाध्य कति छ, त्यो हेर्नुपर्छ । यसले प्रगतिशील चरित्र कति राख्छ ? यसले लचिलोपन कति राख्छ ? यी कुराहरु हेर्नुपर्छ । यसरी हेर्‍यो भने यो संविधानमा आधारभूतरुपमा प्रयोगका सन्दर्भमा समस्याहरु देखिन आएका छन् ।

सबैभन्दा पहिले म के भन्छु भने हाम्रोमा कानूनी राज्यको संस्कृति नै मौलाएन । कानून छ, कानून मान्ने संस्कृति छैन । कानून या त मान्य छैन, या त जनताले कानून बुझेको छैन । कानूनको लाभ जनतासम्म पुगेन भने जनताले स्वामित्वको भाव ग्रहण गर्दैन । कानूनले जनतालाई लाभ सिर्जना गर्नुपर्छ । कानूनले लाभ सिर्जना गरेन र कानूनमा जनताको पहुँच छैन भने जनताले मान्दैनन् । जनता एकातिर कानून अर्कातिर, कानून निर्माता एकातिर जनता अर्कोतिर यसरी धेरै नै सम्बन्ध विच्छेदको अवस्था छ । र, कानूनको संस्कृति निर्माण भएन । कानूनी राज्यको जरो र हाँगा दुबै फैलिएन । र, कानून मान्ने संस्कृति बनेन ।

कानून मान्ने संस्कृति बनेन भनेर मैले किन भनिराखेको छु भने पहिलेका संविधानहरु यही कारण परित्यक्त र प्रतिस्थापित भए । कानूनवमोजिम कुनै संविधानको प्रतिस्थापन भएको छैन । जहिल्यै पनि एकातिर कानून छ, जनताले सडकबाटै यसलाई फाल्दिएका छन् । कानूनको संस्कृति बलियो भएको भए यस्तो हुँदैनथ्यो ।

बलियो कानून भन्नाले जनताको आवश्यकता, आकांक्षा अनुसारको कानून बन्नुपर्‍यो । जनतातत्व त्यहाँ घुस्नुपर्‍यो । जनताले मान्ने तत्व त्यहाँ हुनुपर्‍यो । जनता नै हुन् कानूनका निरन्तर पहरेदार । त्यो भएन भने कानून टिक्दैन । त्यसकारण जनताले आफ्नो नठानेका कानूनहरु बन्ने गरेको हुनाले जनताले सडकबाट यसलाई परिवर्तन गरेका हुन् । वैधानिक तरिकाबाट कानून परिवर्तन नै भएन ।

०४७ सालको संविधान पनि सडकबाटै गयो । जनताले आफ्नो नठानेपछि यस्तो हुन्छ । २०१५ सालको संविधान पनि जनताले स्वामित्व लिएको भए राजालाई ठेगान लगाउने थिए । राजालाई सविधानमा घिसार्दै ल्याउँथे । तर, जनताले स्वामित्व ग्रहण गरेनन् । ग्रहण गर्न सकेनन् । राजाले हस्तक्षेप गरे र संविधान गयो ।

वीचका संविधानहरु पनि किन दीगो भएनन् भने त्यसमा जनताले अपनत्व महसुस गरेनन् । त्यसकारणले संविधानको संस्कृति नै निर्माण भएन । कानूनको संस्कृति नै निर्माण भएन । कानूनको संस्कृतिको विकल्पमा सडक संस्कृति हुर्कियो र सडकलाई नै छोटो बाटोका रुपमा लिने गरिएको हुनाले हाम्रो कानूनको स्थायित्व नभएको हो । कानूनको मूल तत्व भनेकै स्थायित्व हो । स्थायित्व नभएपछि त्यो कानून कानून नै बन्दैन ।

संविधानसभा आफैंमा सार्वभौम होइन

संविधानसभारुपी एउटा संरचना निर्माण भयो । चुनाव भयो । चुनाव मात्रले कसले प्रतिनिधित्व गर्ने भन्नेसम्म तय हुने हो, प्रतिनिधिपात्रको क्षमता प्रतिनिधित्व हुने होइन । चुनावबाट प्रतिनिधिको नियत, निष्ठा, क्षमता केही पनि जाचिँदैन । कसले जाँच्ने ? चुनावबाट त कसले प्रतिनिधित्व गर्ने भन्नेसम्म तय हुुने हो, बाँकी क्षमता आफैंले देखाउनुपर्छ ।

अहिलेको संविधान जनताले कहाँ बनाए ? संविधानसभामा कति बहस गरियो ? संविधानका कुनै अमूक धारामा कति मिनेट, कति घण्टा बहस गरियो ? छेउ–कुनाका समितिमा बहस गरें भन्ने कुराले पास गर्ने विधिमा लगाउनुपर्ने समयको विकल्प हुन सक्दैन । कुनै कर्नर मिटिङ गरेर संविधानसभामा बहस गरें भन्ने कुरा हुँदैन । ६०१ जना बसेर संविधान पास गर्दाखेरि यो संविधानको नाम ‘नेपालको संविधान’ हुनेछ भनेर बहसमा कति मिनेट खर्च भयो ? यसको विकल्प हुन्थ्यो कि ? बहस त हुन्थ्यो होला नि । तर, यसमा कतिजनाले बहसमा भाग लिए ? बहस के भयो ? संविधानसभामा हामीले बहस गरेको यति हो र कुनै धारा किन लेखियो भन्ने अन्तरनिहित कारणहरु र व्याख्यात्मक टिप्पणी आउनुपर्ने थिएन ? खोई टिप्पणी आउन सक्यो ? खोई रेकर्ड ? ढ्याप ढ्याप मात्र गरियो ।

त्यसकारण, प्राविधिक हिसाबले पनि यो दोषपूर्ण छ । समय बिताएको हो ८ वर्ष । उत्पादनशील समय खर्च गरेको हो कि हैन, थाहा छैन । गुणात्मक छलफल गरेको हो कि हैन थाहा छैन । हामीले यो कारणले यो धारा राखेको हो भनेर जनतालाई जवाफ दिनुपर्दैन ? जनताले कहाँ साक्षी बसे ? जनतालाई सोध्न गएको प्रश्नावलीको सम्वोधन कहाँ, कसरी गरियो ? गरेको भए यो कारणले गरियो भन्नुपर्दैन ? नगरेको भए ७५ प्रतिशत, ६० प्रतिशत यति मात्र सम्वोधन गरियो भन्न्ुपर्दैन ? भन्न कसले सक्यो ? यसको जवजाफदेहिता कसले बोक्छ ?

एक मात्र कुरा के हो भने निर्वाचित संविधानसभाले यो संविधान बनाएको हो । योचाहिँ होइन भन्न पाइएन । तर, यसमा नेपाली जनसंख्याको कति जनतत्व निहीत छ ? प्रश्न यो हो ।

म के मान्दिनँ भने प्रतिनिधिहरु सार्वभौम हुन् । सार्वभौम त नेपाली जनता मात्र हुन् । संविधानसभा पनि सार्वभौम संस्था होइन । सार्वभौम संस्था भनेको जनता मात्रै हो । सार्वभौमसत्ताको अवशिष्ट अधिकार जनतासँग मात्रै छ । जनताले एकपटक भोट हालेर चुनेपछि म सार्वभौम भएँ भन्ने वारेसले वारेस नियुक्ति गर्ने ? यस्तो हुन सक्दैन ।

प्रक्रिया र अन्तरर्वस्तु दुबै त्रुटिपूर्ण

संविधानसभामा कालक्षेपण भयो । बहसहरु जति, जुन स्तरमा जुन गहिराइका साथ हुनुपर्ने हो, त्यो भएन । संविधानको कन्टेन्टमा पनि भएन । प्रक्रियामा पनि भएन । अन्तरवस्तुमा पनि भएन । जनताको सहभागिता पनि भएन । हामीले कहिल्यै संविधानसभाको मुख नदेखेको हुनाले संविधानसभा भनेको यस्तो हुँदोरहेछ भनेर मान्नुपर्ने अवस्था आयो ।

म संविधानसभाको विरोध गर्न सक्दिनँ । तर यसको व्यवस्थापनमा धेरै कमी कमजोरी भयो । सिद्धान्ततः संविधानसभा वैध हो । तर, संविधानसभाले जुन ढंगले कार्यसम्पादन गर्‍यो, त्योचाहिँ जनसहभागितामूलक भएन । यसले देशका उम्दा प्रश्नहरुमाथि पनि विषयलाई छानिछानी आफ्नो र अर्काको विषय भनेर हेर्‍यो । त्यसकारण यो संविधानले गरेका व्यवस्थाहरुमा प्रश्न उठ्ने ठाउँ रह्यो ।

बनेको संविधानलाई पनि राम्रोसँग सम्प्रेषण नै गरिएन । हरेक एकजना परिवारले उसले बुझ्ने भाषामा, बुझ्ने चित्रका साथ एउटा संविधान पाउनुपर्ने हो । तर, पुर्‍याएनन् । होइन भने, संविधानसभाका सदस्यहरुमा प्रश्नावली लिएर जाऔं र उनीहरुको जानकारी चेक गरौं । यो संविधान उहाँहरुले कति बुझ्नुभएको छ ? त्यसपछि भन्न सकिन्छ कि संविधानसभाका सदस्यहरुले संविधान बुझेका र स्वामित्व लिएका हुन् कि होइनन् । म त्यहाँ थिएँ, त्यसकारण स्वामित्व लिनुपर्छ भन्नु एउटा कुरा होला तर जानकारीको स्तरबाट स्वामित्व ग्रहण गरेको हो कि होइन भन्ने कुरा चेक गरौं ।

यो संविधानका आधारभूत कुरामा जनताले आफ्नो मत प्रकट गर्न कहाँ पाए ? खास–खास विषयमा त जनमत संग्रह पनि त गरिदिनुपर्छ नि । जनमत संग्रह भन्ने शब्द त संविधानमा लेखिएको छ त । यी कुरा ‘बुनियादी’ छन् भनेर जनतामा सोध्न लगेको भए के हुन्थ्यो ? आठ वर्ष बिताएको हो नि, ८ महिना बिताएको हो र ? ८ वर्ष बिताएर पनि यस्तै हुन्छ ?

मौलिक हकको बेइज्यत भयो

मैले संविधानको पुनरावलोकन गरौं भनेता पनि के–के कुरामा संशोधन गरौं भनेर एजेण्डा सेट गरेर भनेको होइन । तर, सर्सती हेर्दाखेरि यहाँ केही समस्याहरु देखिए ।

संविधानको के लागू भयो र ? मौलिक हकका ३१ वटा धारा लागू भए ? अदालतमा उजुरी गर्नेसम्मको हक त जनताले पाए भन्न सक्नुहोला तर रोजगारीको हक कति जनताले पाए ? स्वास्थ्यको हक कति जनाले पाए ? मौलिक हक त देखाउन पाइने, खान नपाइने पनि हुन्छ र ? जबसम्म उपभोग्य हुन्न, तबसम्म हक हकै होइन । मौलिक हकको बेइज्यत भयो । मौलिक हकको जुन मौलिकता हो, त्यसलाई सम्मान गरिएन । मौलिकलाई गौण बनाइयो ।

उपदेशात्मक बनाउने हो र मौलिक हकलाई ? मौलिक हक त आज लागू भएपछि आजै खान पाउनुपर्छ । अहिल्यै लागू हुनुपर्छ । कानून बनाएर कार्यान्वयन गरिने छ भन्नु नै गलत हो । तीन वर्षपछि कानून बनाउने भनियो, त्यो पनि अन्तिम रातमा । एक दिनमा १३ वटा ऐन पास गर्छन् । के हुन्छ त्यस्तो ऐन ? एक दिनमा १३ वटा ऐन पास गर्नेले के विचार गरे होला ? यसको रेकर्ड अडिट गर्दा प्रष्ट हुन्छ, मैले भनिरहनै पर्दैन ।

के यही हो ऐन बनाउने तरिका ? के यही हो संसद चलाउने तरिका ? समस्या यहाँ छ । गाउँपालिकाले पनि योजना बनाउनुपर्छ कि यो हक म यसरी कार्यान्वयन गर्छु, समावेशिता यसरी ल्याउँछु । सामाजिक न्यायको हक, महिलाको हक यसरी कार्यान्वयन गर्छु भनेर हकमा यसका पनि योजनाहरु जोड्नुपर्दैन ? तर, हकहरुको यो गति छ ।

विद्रूप निर्वाचन प्रणाली

निर्वाचन प्रणाली कस्तो छ भने निर्वाचन एकचोटि जितिसकेपछि उसलाई फिर्ता गर्न पनि पाइँदैन । सोध्ने ठाउँ पनि पाइँदैन । भेट्ने ठाउँ पनि छैन । सबैले भनिराखेका छन्, चुनाव महंगो छ ।

समानुपातिक भनेको हाम्रो संस्कृति नै होइन । ‘समानुपातिक भनेको दलका नेताहरुको आफ्ना मान्छे घुसाउनेलाई समानुपातिक प्रणाली भन्दछ’ भनेजस्तो भयो । समानुपातिक प्रणालीको दुरुपयोग भयो । यो प्रणाली जसले बुझेको छ, जसले बनाएको हो, त्यो त नेपालमा यस्तो गरिएको सुन्यो भने ग्वाँ ग्वाँ रुन्छ होला । मैले यस्तो भनेको थिइनँ भन्छ होला । यस्तो हुन्छ प्रयोग ? यो दुरुपयोग भयो ।

समानुपातिक भनेको हाम्रो संस्कृति नै होइन ।  समानुपातिक प्रणालीको दुरुपयोग भयो 

निर्वाचन खर्च अत्यधीक महंगो भयो । यहाँ नक्कली अडिट गरिन्छ । नक्कली लेखा विवरण दिइन्छ । नत्र चुनाव तपाई पनि लड्न सक्नुहुन्थ्यो, म पनि लड्न सक्थें होला । यो निर्वाचन प्रणालीबाट सही मान्छेले चुनाव लड्ने हौसला राख्दैन । चुनावमा सही मानिसको आकांक्षा बढ्दैन । उसले जित्ने सम्भावना रहँदैन । चुनाव लड्ने क्षमता नै राख्दैन ।

जनतामाथि एउटा चुनावमा सानो एउटा मतपत्र दिएको आधारमा त्यो मत दिनेमाथि म शासक भएँ भन्ने चेत कसरी आयो ? प्रतिनिधिचाहिँ शासक, अनि मत दिनेचाहिँ शासित हुने यो कारणी भन्दा वारेस ठूलो हुने प्रणाली कहाँबाट आयो ? यही हो लोकतन्त्र ? सुधारिएको भनिएको व्यवस्था यस्तो हुन्छ ? त्यसकारण, संविधानको प्रक्रियामा, अन्तरवस्तुमा र संरचनामा समस्या छ । म के भन्छु भने संचनात्मक समस्या छ ।

संसदले संसदीय चरित्र गुमायो

निर्वाचन प्रणाली नै यस्तो भएपछि प्रतिनिधित्वको स्तर के हुन्छ ? त्यस्तो स्तर भएपछि अहिलेको जस्तो बहस गरेर कस्तो नतिजा निस्कन्छ ? अनि तिनले कस्तो ऐन बनाउँछन् ?

यस्तो निर्वाचन प्रणालीबाट सीमित नक्कली सम्भ्रान्तहरुले मात्रै हालीमुहाली गर्ने हो भने यो निर्वाचन प्रणालीले लोकतन्त्रको तत्व गुमाउँछ । मलाई डर यो कुरामा छ । संसदले संसदको तत्व गुमाउँछ । संसद हुने तर संसदीय नहुने, यो त हुनु भएन नि ।

सात महिनामा एउटा ऐन बनाउँदैनन् । बनाएको पनि कार्यान्वयन गर्दैनन् । यस्तो विधायिका पनि विधायिका हो र ? सरकार बनाउने त गौण व्यवस्था हो, मुख्य त उसको विधायिकी काम हो । सरकार बनाउने त उसको आंशिक काम हो । तर, सरकारमा बिगार्ने चाहिँ मुख्य, विधायिकी कामचाहिँ गौण ? यो त संसदले संसदीय चरित्र नै गुमायो ।

 

कार्यपालिकामा समस्या छ

यो संसदीय व्यवस्था हो कि के हो ? संसदीय व्यवस्थामा नभएका–नभएका विषयहरु राखिएका छन् । धारा ७६ को १, २, ३, ४ र ५ के यो संसदीय छ ? तपाईले बनाएको सरकार दुई वर्षसम्म हटाउन पाइन्न । उल्लु काम गरे पनि हटाउन पाइँदैन ? बोकिरहनुपर्छ ? यो संसदीय भयो त ? अनि एउटा व्यक्तिले पनि प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गरे पनि हुन्छ, यो निर्दलीयजस्तो भएन र ?

चुनाव गर्ने तपाईसँग औकात छैन भने संसदीय व्यवस्था किन ल्याएको ? चुनाव गर्न डराउने, एकपटक मात्रै गर्छु, अर्को गर्न सक्दिनँ भन्ने भए त्यस्ताले प्रजातन्त्र किन आँटेको ?

त्यसैले निर्वाचन प्रणालीमा समस्या भयो । संसदीय चरित्रमा समस्या छ । सरकार गठनमा समस्या छ । १७ पटक प्रधानमन्त्रीको चुनाव गरे । अब चुनाव नगर भनेर फैसला लेख्ने मै हुँ । संसद चलाउने विधि हेर्नुहोस् न ।

संवैधानिक न्यायको हिसाबबाट पनि समस्या भयो । संवैधानिक पद्दतिलाई कार्यान्वयन गर्नलाई एउटा गतिलो समष्टिगत प्रणाली भएन । प्रणालीगत संरचना भएन । त्यसैले यसमा संरचनागत समस्या छ । कार्यपालिकामा समस्या छ । स्थायी ढंगको बहुमत पार्टीको चुनाव हुन्न । मिलिजुली भयो, माओवादीले कांग्रेसलाई, कांग्रेसले माओवादीलाई भोट हाल्ने अवस्था आउँछ । यो निर्दलीय हो कि बहुदलीय हो ? त्यसो हुनाले यो सरकार गठनमा समस्या भयो । विधायिकीको समस्या मैले बताइ नै हालें । निर्वाचन प्रणालीमा पनि समस्या भयो ।

संवैधानिक अंग पनि उस्तै

संवैधानिक अंगहरुमा राजनीतिकरण यस्तो बसिभूत भयो कि संवैधानिक अंगहश्र नियन्त्रण र सन्तुलनको पद्दतिलाई निख्खर राख्नका लागि जुन उद्देश्यले खडा गरिएको थियो, त्यो भएन । क–कसको हिफाजत गर्ने, कसको नगर्ने भन्ने दृष्टिकोणबाट हेरियो र त्यसरी प्रयोग गर्न खोजियो ।

नियुक्तिदेखि सम्पूर्ण प्रक्रियामा यस्तै भयो । यसले गर्दा संवैधानिक आयोगले आफ्नो स्वत्व गुमायो । जस्तो– समावेशी आयोग कसलाई चाहिएको हो ? बाहुनलाई चाहिएको हो ? समावेशी आयोगमा जो हिजोदेखि बहिस्कृत छ, त्यसले आत्मसमुन्नतिको अनुभूति गरे त्यसको समावेशी चरित्र हावी हुन्छ । हुँदाखाँदाको मान्छेले हुँदा खाने व्यवस्था गर्नेलाई समावेशी भन्छन् र ? त्यसो त होइन होला नि । तर, संवैधानिक आयोगहरुको अवस्था यो छ ।

‘केन्द्रीकृत संघीयता’ बनाइयो

प्रदेशलाई पनि बडो कठैबरा बनाइएको छ । प्रदेश नभइकन संघीयता हुँदैन । स्थानीय तह त जहिले पनि हुन्छ । एकीकृत, तानाशाही जेसुकै व्यवस्थामा पनि स्थानीय तह रहन्छ । राज्यलाई तलसम्म पुग्न स्थानीय तह चाहिन्छ–चाहिन्छ । तर, स्थानीय तहले संघीयता बनाउँदैन । संघीयता भनेको संघको अधिकारलाई वीचमा अन्य कसैलाई निक्षेपीकरण गरेर खास भू–भागमा, खास संरचनाबाट चलाउने प्रणाली हो ।

हामीले प्रदेशलाई जानीजानी स्थानीय तहसँग सम्बन्धविच्छेद गराइदिएका छौं । अथवा, कमजोर र सिथिल सम्बन्ध बनाइदिएका छौं । यो जानी–जानी गरिएको हो । यसो गर्नुको अर्थ संघीयता नै सिथिल हुनु हो । भन्नुको मतलव, संघ फेरि पनि केन्द्रीकृत र अनियन्त्रित नै रहने भयो । मैले भन्ने गरेको छु– यो केन्द्रीकृत संघीयता हो ।

प्रदेशदेखि वडासम्मको अवस्था त्यस्तै छ । सिंहदरबार तलसम्म भनेको छ, अढाइ सय पुरानो संघीय संसद भन्ने कि केन्द्रीय संसद भन्ने, उसलाई ऐन बनाउन आउँदैन वा बनाउँदैन, त्यसप्रति सचेत छैन, सक्षम छैन । अनि गाउँपालिका र वडामा दिइएको विधायिकी अधिकार कति सक्रिय होला ? त्यो कति सहभागितामूलक होला ? मैले भन्दै आएको छु, गाउँपालिकाले बनाएको ऐन जनताले कति बुझ्छन् ? पालिकाले बनाएको कानून जनताले कति थाहा पाउँछन् ? पास भएको कानून जनतालाई सुनाउन जानुभएको छ ? त्यो पनि छैन ।

त्यसकारण, संघीयकरणमा समस्या छ । संघीय हकको बाँडफाँट समस्यामूलक छ । हकको बाँडफाँट नै राम्रोसँग विचार नगरिएको, विरोधाभाषपूर्ण र आपसमा बाझिएको छ । द्वन्द्वपूर्ण छ । तिनको मुद्दा लगियो भने अदालतमा समयमा निर्णय हुन सक्ने अवस्था पनि रहेन ।

प्रदेशलाई बलियो बनाउनुपर्छ । संघीयता ल्याउने नल्याउने जनताको अधिकारको कुरा हो । संघीयता चाहिन्छ भने प्रदेश बलियो बनाउनुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई एकै ठाउँमा राख्नुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तह झगडा गरुन् र म दाईँ गरौंला भन्ने विचारले संघीयता चलाउने हो र ?

न्यायालयमा समस्या छ

न्यायपालिकामा चाहिने नचाहिने कुराहरु थोपरिएको छ । संवैधानिक इजलास जुन गठन गरियो, त्यो हिजो सर्वोच्च अदालतको नियमित इजलासले संविधानसभा रहने कि नरहने भन्ने निर्णय त समयमै गरिदिएको हो त । नियमित अदालतले नै संवैधानिक अदालतका रुपमा काम गरेको थियो त । अहिले संवैधानिक इजलास गठन गरिदिएर, पाँचजनाको हिसाब लगाइदिएर अब त्यो जटिल भयो । बाँकी न्यायाधीश के भए, यी न्यायाधीश के भए ? कुन मूल, कुन सहायक, कुन मान्य, कुन अमान्य ? अनि पाँच जनाले टिकाउँछु भन्दाखेरि दिन दिनै सम्बभव भएन, हप्ताको एकदिन गर्ने कि दुई दिन गर्ने, को बस्ने र को नबस्ने ? जटिल समस्या आयो । हिजो सरल ढंगले गरिएको काम अब जटिल बन्यो । यसले गर्दा संवैधानिक न्याय शिथिल भएर गयो ।

न्यायालयमा कतिपय बकवासपूर्ण कुराहरु राखिएका छन् । हरेक पटकको राजनीतिक परिवर्तनमा न्यायालय आहत बन्दै आएको छ । २००७ सालदेखि नै यस्तो हुँदै आएको छ । जहिले पनि राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ, न्यायालयमाथि आक्रमण हुन्छ । यसपालि पनि त्यस्तै भयो । न्यायालयको अभिमतलाई सुनिएन । न्यायालयमाथि नेताहरु र केही सीमित नेतामुखी कानूनव्यवसायीको कुरा सुनियो होला । न्यायालयमाथि दाईँ गरियो । अरु भन्दा त न्यायालय कम समस्यामूलक छ । तर, आदर्श अवस्थामा छैन ।

संवैधानिक परिषदमा पनि समस्या छ । न्यायपालिकामा नियुक्तिको समस्या छ । नियुक्तिको प्रणालीमा समस्या छ । नियुक्तिको निकायमा समस्या छ । त्यो संसदीय सुनुवाइ भनेको के हो ? राजनीतिक हो कि के हो ? किन चाहिएको हो त्यो ? दलले म हावी छु भनेर देखाउनका लागि त होला नि । त्यसमा अरु तत्व आएको मैले देखिनँ ।

महाअभियोग पनि संविधानमा तर्साउन मात्रै राखिएको हो ? महाअभियोगका लागि त संसद नै सबभन्दा ठूलो अदालत हो नि । सबैभन्दा ठूलो अदालत त्यो हो । सर्वोच्च अदालत भन्दा पनि ठूलो हो त्यो । प्रधान न्यायाधीशलाई पनि त्यसले खुस्काउन सक्छ । अनि त्यसको काम यस्तो हुन्छ ? के हो, के हो, झरेको कि खसेको कि, परेवा हो कि, कुखुरा हो कि ? यी सबै कुरामा हामीले चित्त बुझाइदिनुपर्ने ? राम्रो भएको छ, यिनीहरुले गरिखान्छन् भनिदिनुपर्ने ?

अब यो संविधानमा कुन तत्व बाँकी रह्यो ? अहिले जम्मै क्षेत्रमा समस्या छ ।

सरकारले ऋण लिन्छ । ४५ प्रतिशत पुर्‍याइक्यो ऋण । जनताले थाहा पाउनुपर्दैन, मेरो थाप्लोमा किन ऋण आएको छ भनेर ? कर वा राजस्व त जनताले नै बुझाउनुपर्छ त । यो ऋण लिने कि नलिने भनेर हाउसले पास गर्नुपर्दैन ? अथवा सरकारले ऋण लिएको अनुमोदन गर्न संसदमा लानुपर्दैन ? यसको लेखा परीक्षण गर्नुपर्दैन ? सही गरेर लिइदियो, खर्च गर्‍यो । प्रधानमन्त्रीको रोजगार कोष ! प्रधानमन्त्रीको रोजगार भनेको जुन दलको सरकार छ, त्यसैको कार्यकर्ताको योजना हो त्यो । यसरी पनि चल्छ ? त्यो ऋणको उत्पादकत्व खोई ? बजेटमा हेर्नोस् त्यस्तै छ । बजेटमा जनताले ‘नेगोसियट’ गर्ने ठाउँ पाएका छैनन् ।

प्रत्यक्ष कार्यकारीमा जाँदा ध्रुवीकरण पो बढ्छ कि ?

शासकीय स्वरुप प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमा जानुपर्छ भन्नेहरुले के आधारमा भनेका हुन् ? यो आधारमा भनिएको हो भनेर प्रष्ट पार्नुपर्‍यो नि । संसदीय व्यवस्था रहने कि नरहने, अमेरिकी मोडेलमै जाने कि, बेलायतीमा जाने कि, फ्रान्सको जस्तो मिश्रित प्रणालीमा जाने कि ? किन जाने भनेर उनीहरुले भनुन् । । प्रत्यक्षमा प्रणालीमा गयो भने के हुन्छ ?

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमा जाऔं भन्न सजिलो छ, तर देश त कि साउथ हो कि नर्थ हो भन्ने स्थिति आउला कि ? त्यस्तो जोखिम लिन सक्छौं ?

मेरो विचारमा प्रत्यक्षमा गयो भने अझ द्वन्द्व बढ्छ कि ? किनभने अहिले त्यसरी कम्तिमा ध्रुवीकरण त भएको छैन नि । अहिलेको प्रणालीमा सहमतिका लागि प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष बाध्यता सिर्जना हुन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमा जाऔं भन्न सजिलो छ, तर देश त कि साउथ हो कि नर्थ हो भन्ने स्थिति आउला कि ? त्यस्तो जोखिम लिन सक्छौं ?

राष्ट्रपतीय प्रणालीका आफ्ना लाभ पनि छन्, हामी पनि छन् । यो त तय नै छ त । नेपालमा जनतालाई चाहिएको के हो ? एक थान संविधान पढ्न नपाएका जनता छन् । उनीहरुलाई एउटा शब्द सोधिएन । प्रतिनिधिले आफैं मैले तिम्रा लागि यस्तो संविधान बनाएँ भन्दिने ? वारेसले कारणीको काम गर्दिने ?

जनताले बुझ्दै नबुझेको वा नबुझाइएको प्रणाली आरोपित, आयातीत गरेर ल्याउनुहुँदैन । सिस्टम डाउनलोड गर्न सकिन्छ । तर, कुन सिस्टम कुन परिस्थितिमा लागू भएको हो भन्ने परिस्थिति डाउनलोड गर्न सकिँदैन ।

उदारहणका लागि– समानुपातिक प्रणाली नर्डिक देशहरु (डेनमार्क, नर्वे, स्वीडेन, फिनल्याण्ड आदि) मा सफल भयो होला । तर, नर्डिक कन्ट्रीका जनता के हुन् ? त्यहाँको संस्कृति, विकास र जनसंख्या के हो ? होमोजिनयस (सजातीय) हो कि हेट्रोजिनियस (बहुजातीय) हो कि ? यो जम्मै हेरेर त्यहाँ प्रयोग भएको हो । ती देशहरुको सामाजिक परिवेश त हामी डाउनलोड गर्न सक्दैनौं । आयात गर्न सकिँदैन । उनीहरुले संविधानमा लेखेको प्रणाली मात्रै आयात गर्न सकिन्छ ।

त्यसैले अपूर्ण डाउनलोड गरिनु नै यो संरचनागत समस्याको जड हो । अर्थात परिस्थिति सापेक्ष कारण नहेर्नु, केवल एकपक्षीय रुपमा वैचारिक कुरालाई रट लगाउनु र नेपाली धरातीय यथार्थलाई त्यसले प्रतिनिधित्व गर्छ कि गर्दैन भन्ने विचार नगरिकन छेउकुना घुमेर सानोतिनो कुरा सुनेका भरमा प्रभावित भएर अपूर्ण आयात गर्नु नै यसको समस्या हो ।

जिद्दी गरियो भने द्वन्द्व निम्तिन्छ

संविधान मान्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । मान्नलाई मान्य हुनुपर्छ । वोधगम्य हुनुपर्छ । ग्रहणयोग्य हुनुपर्छ । सहज साध्य हुनुपर्छ । संविधानले यी तत्वहरु प्रमाणित गर्नुपर्छ । संविधानलाई घरदैलोमा लानुपर्छ । संविधान भनेको एकथान कागज होइन । संविधानका लाभहरु लिएर जानुपर्छ ।

यो संविधान खारेज नै गर्नुपर्छ म भन्दिनँ । यो बडो मुस्किलले बनेको चिज छ । अर्को बनाउनलाई फेरि समय लाग्छ । त्यसकारण सधैं बनाउनेमात्रै काममा समय खेर फालौं म भन्दिनँ । तर, बनेको चिजमा यसमा संरचनागत दोष देखा परेको छ । यी दोषहरु सम्वोधनयोग्य छन् । सम्वोधन गरेन भने यसको ग्राह्यता अझ घटेर जान्छ ।

संविधान संशोधनका लागि अर्को चुनावसम्म कि पर्खर्ने ? संविधान संशोधन गर्ने बेला कहिले हुन्छ ? अलिकति सिङ जुरो आएपछि हुन्छ कि ? के भयो भने संविधान संशोधन गर्ने बेला हुन्छ ?

संविधान संशोधनको पहल लिने दायित्व संसदको हो, नेताहरुको हो । संविधान बनाउनेहरु एक पक्ष, अनि नबनाउनेहरु अर्को पक्ष हुने हो भने सडक संस्कृति हावी हुन्छ । त्यसो गरियो भने द्वन्द्व निम्तिन्छ

सबैले आफ्ना मागहरु राख्न पाउनुपर्छ । संशोधनको प्रक्रिया शुरु गरेपछि क–कसलाई के–के संशोधनको आवश्यकता छ, त्यसले भन्न पाउनुपर्छ । तपाईको कुरा अस्वीकृत हुनु एउटा कुरा हो, तर तपाईलाई लागेको कुरा बोल्न त पाउनुपर्‍यो नि । संघीयता पनि कुनै देवताले ल्याएको हो र ? बहस त गर्न पाइन्छ त ।

धर्मको प्रावधानमा पनि संरचनागत समस्या छ । के भनेको, के भनेको । त्यसैले यी सबै विचार गर्नुपर्ने पक्षहरु हुन् । जनता कुन कित्तामा छन् भन्ने थाहा पाउनुपरेन ? मैले जे कविता लेखें, त्यही घोकाउँदै हिाँड्नुपर्छ ? यो यो कविता वाहियात छ भन्ने पाइन्छ ? म यो मतमा सहमत छु छैन, भन्ने कुरामा जनतालाई मौका दिनुपर्दैन ? जनतालाई भोट हाल्न दिइपछि गइहाल्छ, त्यसकारण भोट हाल्न नदिने भन्न हुन्छ ? जनमत गरायो भने त यता गइहाल्छ नि, त्यसकारण जनमतमा लानुहुन्न भनेको त प्रायोजित भयो । स्वतस्फूर्त जनताको निर्णयलाई मूल प्रवाहीकरण गर्ने ठाउँ राखिदिनुपर्छ । म धर्म निरपेक्षतावादी र सापेक्षतावादी भन्दिनँ । तर, कता जाने भनेर अन्तिमरुपमा जनतालाई भन्ने मौका कहाँ दिइयो ? मेरो प्रश्न यो हो । मलाई स्वाद परेको कुरा लेखियो भने खुशी हुने, स्वाद नपरेको कुरा लेखियो भने रिस उठ्ने व्यवहार सही होइन ।

संविधान संशोधनको पहल लिने दायित्व संसदको हो, नेताहरुको हो । ज–जसले संविधान ल्याएको हो, त्यस–त्यसले भन्नुपर्‍यो । संविधान बनाउनेहरु एक पक्ष, अनि नबनाउनेहरु अर्को पक्ष हुने हो भने सडक संस्कृति हावी हुन्छ । त्यसो गरियो भने द्वन्द्व निम्तिन्छ ।

संविधान बनाउन नपाउनेहरुको हकमा समेत संविधान बनाउनेहरुले नै जिम्मा लिएर बोल्नुपर्छ । अर्थात् अर्को भाषामा– अल्पमतको आवाज बहुमतले नै सम्वोधन गर्ने हो । ‘तँ बहुमत भएर देखा न’ भन्ने होइन । ‘तैंले जहिले चुनाव जित्लास्’ त्यहिले हुन्छ भन्नुहुन्छ भने त्यो प्रजातन्त्र टिक्दैन । म बहुमतमा भइसकेपछि अब सबैको हुँ भन्ने हुनुपर्छ । म ‘मेजोरिटी’ भएँ भने सबैको हुनुपर्छ । ‘माइनोरिटी’ अर्काको होइन, ‘मेजोरिटी’भित्रकै ‘माइनोरीटी’ हो । संविधान बनाउनेहरुले हामीले बनाएको संविधान भन्यो भने त्यो चाहिँ विद्रोहलाई निम्तो दिएको ठहरिन्छ ।

दोस्रो, यो संविधानको कार्यान्वयन गर्ने कर्तव्य संविधान बनाउनेकै हो । जिद्दी गर्ने होइन । यसमा कमी कमजोरी केही देखा परेको छ भने समयमै सिलाइ–बुनाइ गर्नुपर्छ । तपाईले यसलाई नजरअञ्दाज गर्नुभयो र आफूले बनाएको संविधान रौं बराबर पनि छुन दिन्नँ भन्नुहुन्छ भने सके टिकाउनोस्, फाटेर गयो भने जिम्मा पनि लिनोस् । लुगा लाउन हुने बनाउनलाई काहीँ फाटेको छ भने सिउने कि मैले लगाएको लुगा कहाँ सिउन दिन्छु भन्ने ? म के पक्षमा छु भने यो संविधान अझै पनि भोगयोग्य, प्रयोगयोग्य छ भने यसलाई पुनरावलोकनको माध्यमबाट आवश्यकीय संशोधनलाई सम्वोधन गर्नुपर्छ ।

संविधानको प्रणालीमा समस्या छ । आयोगहरुमा समस्या छ । विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका तीनै अंगमा समस्या छ । नियुक्तिमा जटिलता आउनेवित्तिकै बाँकी अप्ठ्यारो परिगयो । नियुक्तिमा राजनीतिकरण देखियो । त्यसैले अविलम्ब संविधान संशोधनको प्रक्रिया थाल्नुपर्छ । अविलम्ब ।

समस्या कहाँनेर छ भने नेताहरु संविधान संशोधनसँग डराइरहेका छन् । संविधान संशोधनसँग किन डराएको ? अर्को हिउँदसम्म किन पर्खने ? के अर्को हिउँदमा गोरु ब्याउँछ र ?

(श्रेष्ठ पूर्वप्रधानन्यायाधीश हुन्)