सहुलियत दरमा ऋण प्रवाहको व्यवस्था गर्न पूर्वाधार बैंकलाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह « Khabarhub

सहुलियत दरमा ऋण प्रवाहको व्यवस्था गर्न पूर्वाधार बैंकलाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह


१२ चैत्र २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


651
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालका लागि ऋण प्रवाहमा सहुलियत दरको नीतिगत व्यवस्था गर्न एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआइआइबी) लाई आग्रह गरेका छन् । 

नेपाल भ्रमणमा रहेका एआइआइबीका निर्देशक नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले आज गरेको शिष्टाचार भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एआइआइबीमा सहुलियतको प्रावधान नहुँदा बजार दरको ब्याजमा ऋण प्राप्त गर्न नेपालजस्ता मुलुकलाई कठिन हुने बताए। 

‘नेपाललाई अझै पनि ऋणमा अझै सहुलियत आवश्यक छ, तर एआइआइबीसँग यस्तो व्यवस्था छैन,’ उनले भने, ‘बजार दरको मूल्यले बैंकको वित्तमा नेपालको पहुँचलाई सीमित गरेको छ, तपाईँहरू नीति निर्माता भएका नाताले यसमा पुनःविचार गर्न आग्रह गर्दछु ।’

सरकार उच्च आर्थिक बृद्धिमार्फत सुशासन र संस्थागत विकास, सामाजिक न्याय तथा समृद्धि केन्द्रित भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस प्रक्रियामा वित्तीय व्यवस्थापन, प्राविधिक सहायता, ज्ञानको साझेदारी र नीति पुँजी परिचालनमा बैंकको सहयोगको अपेक्षा गरेको उल्लेख गरे।

नेपालमा हाल एआइआइबीकाको लगानीमा ऊर्जा क्षेत्रका केही परियोजनामा रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले जलविद्युत्, पर्यटन, सूचना प्रविधि र पूर्वाधार विकासमा लगानीको प्रचुर सम्भावना रहेकाले लगानी गर्न आग्रह गरे।

भेटमा एआइआइबीका निर्देशक आरएमपी रथनायकेको नेतृत्वमा निर्देशकहरू, उपाध्यक्ष एवं उच्च अधिकारीको सहभागीता रहेको थियो । 

सो अवसरमा प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुख श्रीलंकाका आरएमपी रथनायकेले नेपाल संस्थापक सदस्यको रुपमा बैंकले नेपाललाई प्राथमिकता राखेको र यहाँको विकासमा लगानी गर्न बैंक सकारात्मक रहेको बताए । 

प्रकाशित मिति : १२ चैत्र २०८०, सोमबार  १ : ५० बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन