क्षयरोगका कारण २५ जनाको मृत्यु « Khabarhub

क्षयरोगका कारण २५ जनाको मृत्यु


१२ चैत्र २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


5.3k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

डडेल्धुरा– डडेल्धुरामा क्षयरोगको सङ्क्रमणका कारण २५ जनाको मृत्यु भएको छ । 

जिल्लामा पछिल्ला पाँच वर्षमा क्षयरोगबाट २५ जनाको मृत्यु भएको हो । आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा ३ जना, आव ०७७-७८ मा ६, आव ०७८-७९ मा ३, आव ०७९-८० मा ७ र चालु आर्थिक वर्ष ०८०-८१ को फागुनसम्म ६ जना सङ्क्रमितको मृत्यु भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय डडेल्धुराको तथ्यांकमा उल्लेख छ । 

चालु आर्थिक वर्षमा नवदुर्गा गाउँपालिकाका ४ र भागेश्वर गाउँपालिकाका २ जना क्षयरोग सङ्क्रमितको मृत्यु भएको स्वास्थ्य कार्यालयका भेक्टर कन्ट्रोल निरीक्षक हरिप्रसाद भट्टले जानकारी दिए ।

क्षयरोगको उपचारका लागि डडेल्धुरा अस्पतालमा ‘डिआर’ केन्द्र रहेको भेक्टर कन्ट्रोल निरीक्षक हरिप्रसाद भट्टले बताए । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म डडेल्धुरामा ८९ जनामा क्षयरोग संक्रमण देखिएको छ ।

 जसमध्ये अमरगढी नगरपालिकामा २१, परशुराम नगरपालिकामा १९, नवदुर्गा र भागेश्वर गाउँपालिकामा ११-११ तथा आलिताल, अजयमेरु र गन्यापधुरा गाउँपालिकामा ९-९ जना संक्रमित भेटिएका छन् । यस वर्ष डडेल्धुरामा सङ्क्रमितको पत्ता लगाउनुपर्ने संख्या ३ सय २४ थियो ।

प्रकाशित मिति : १२ चैत्र २०८०, सोमबार  ४ : ०१ बजे

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचार गर्न पठाउँदा राष्ट्रपतिले सम्झाए यसअघिका दुई निर्णय

काठमाडौं- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र

स्याफ्रुबेँसी-रसुवागढी सडक तीव्र गतिमा स्तरोन्नति गरिँदै

रसुवा– गल्छी-त्रिशूली-मैलुङ-स्याफ्रुबेँसी-रसुवागढी राजमार्गअन्तर्गत स्याफ्रु रसुवागढी खण्डमा तीव्र गतिमा स्तरोन्नति भइरहेको छ

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता पठाएका राष्ट्रपतिले अर्को भने जारी गरे

काठमाडौं- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश

कार्यवाहक प्रमुख डंगोलको आग्रह : होल्डिङ सेन्टरका बालबालिकालाई आवासीय सुविधासहित पढाऊँ

काठमाडौं– राधास्वामी सत्संत व्यास आश्रममा सञ्चालित होल्डिङ सेन्टरमा भएका बालबालिकाहरूलाई संस्थागत विद्यालयहरूमा

राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाइदिए संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश

काठमाडौं- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश सरकारलाई फिर्ता पठाइदिएका