श्रीलंकाकाको बेरोजगारी दरमा कमी « Khabarhub

श्रीलंकाकाको बेरोजगारी दरमा कमी


१२ चैत्र २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


69
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कोलम्बोश्रीलंकाको आधिकारिक बेरोजगारी दर सन् २०२३ को अन्तिम त्रैमासिकमा ४.३ प्रतिशतमा झरेको श्रीलंकाको तथ्यांक विभागले जानकारी गराएको छ । अघिल्लो त्रैमासिकमा उक्त दर ४.७ प्रतिशत रहेको थियो ।

विभागले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तेस्रो त्रैमासिकमा १.६ प्रतिशत र २०२३ को चौथो त्रैमासिकमा ४.५ प्रतिशतले विस्तार भएको उल्लेख गरेको छ । 

अर्थतन्त्रको सबैभन्दा खराब संकटलाई व्यवस्थापन गरिएसँगै अहिले श्रम बजारमा मानिसले अवसर खोज्न थालेको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । 

संकटको प्रभावका कारण हालसम्म धेरै कम्पनीहरूले आफ्ना पुराना कामदारलाई सेवा निवृत्त गर्नुका साथै नयाँ रोजगारीका अवसरलाई रोकेका थिए । अहिले देशको अर्थतन्त्रले सुधारको संकेत देखाउँदै पुन: लयमा फर्किन थालेको छ । 

विगत दुई वर्षमा श्रीलंकामा सामूहिक बसाइँसराइ देखेको र कम्पनीहरूले रोजगारीमा पुनः नयाँ भर्ना गर्न थालेका तर नयाँ भर्नामा योग्य कामदारको कमी देखिन सक्ने विभागले जानकारी गराएको छ ।

विभागले ४.३ प्रतिशतको आधिकारिक बेरोजगारी दरले पूर्ण रोजगारीको नजिक प्रतिबिम्बित गरेको र यसले श्रम बजार अवस्थालाई कसिलो भएको पनि संकेत गरेको विभागले उल्लेख गरेको छ । 

प्रकाशित मिति : १२ चैत्र २०८०, सोमबार  ५ : ५१ बजे

३७ खर्ब ५५ अर्ब नाघ्यो विदेशी मुद्राको सञ्चिति, १९ महिनालाई आयात धान्न पुग्ने

काठमाडौं – चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म नेपालमा वैदेशिक मुद्राको

हर्मुज जलमार्ग रक्षा गर्नका लागि अमेरिकालाई ‘भुक्तानी’ मिल्ने राष्ट्रपति ट्रम्पको दावी

वासिङ्गटन – संयुक्त राज्य अमेरिकाले रणनीतिक महत्वको हर्मुज जलडमरूमध्य (हर्मुज

शिक्षा मन्त्रालयद्वारा ‘होल्डिङ सेन्टर’ का विद्यार्थीलाई राहत सामग्री वितरण

काठमाडौं – शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले भक्तपुरको खरिपाटी र बोडेस्थित

आफ्नै कारण सरकार घेराबन्दीमा पर्दा रास्वपाभित्र छटपटी, नेताहरूमा चुलिँदै असन्तुष्टि

काठमाडौं- पछिल्लो समय वालेन्द्र शाह नेतृत्वको शक्तिशाली सरकारले गलत र

युरोपेली समर्थन जुटाउन जेलेन्स्की पेरिसमा, हवाई सुरक्षा र युद्ध रणनीतिमा केन्द्रित छलफल

किएभ- युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की युक्रेनलाई थप सैन्य तथा सुरक्षा सहयोग