सरकारले ०८१ वैशाख १६ र १७ गते २ दिन अन्तरराष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गर्दैछ । लगानी बोर्डले न्यून ज्यालामा पाइने मजदूरे समेतका कारण नेपाललाई दक्षिण एसियाकै दोस्रो औद्योगिक वातावरण भएको देश भनेको छ । तर लगानीको मनोविज्ञान बुझ्न सकिने कन्ट्री रेटिङ भने भूटान र अफगानिस्तानकै सरह तयार गरेको छैन । यसबारे विगत र वर्तमानको चर्चा गर्दै केही अनुत्तरित प्रश्नहरू मन्थन गर्ने यो आलेखको उद्देश्य छ ।

लगानी र बाधा

यतिखेर स्वदेशकै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा साढे ६ खर्ब रुपैयाँ बराबर लगानीयोग्य रकम अड्केर बसेको छ, लगानी भएको छैन । विदेशी लगानीका लागि सरकारले करिब १५० जति परियोजनाहरू शो–केसमा राखेको छ । ती परियोजनाहरू के कस्ता हुन् भनी शुरुमा विश्लेषण नभए पनि बैठकको मुखमा केही नामहरूसम्म बाहिर आएका छन् । तर ती परियोजनाहरू सार्वजनिक जानकारीमा आइसकेको छैन ।

लगानी सम्मेलनबारे संसदमा वहस भएको देखिएन र सहकारीको मुद्दा अघि सर्दै गर्दा संसद अधिवेशन हठात् बन्द भएको छ । विधेयक अधिवेशनमा विधेयकहरू पास भएनन्, देश हाँक्ने महत्वपूर्ण विधेयकहरू नै थन्किएको अवस्था छ । लगानी वातावरण अनुकूल बनाउन दर्जन बढी कानूनहरू अध्यादेशबाट भए पनि ल्याउने वचन चाहिँ प्रधानमन्त्रीले पूरा गरेका छन् ।

सरकार यति तरल र अस्थिर छ कि गत वर्ष सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत हुँदा यतिबेला लगानी सम्मेलन गर्ने प्रण गरियो र सम्मेलनका लागि निम्तो बाँड्दै हिँड्ने पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण अहिले त्यो कुर्सीमा छैनन् । लगानी सम्मेलनकै लागि भन्दै महत संसारका विभिन्न स्थान पुगे । उनी बेलायतदेखि अन्य ठूला देशहरूमा समेत नेपालमा लगानी आग्रह गर्दै कुदिरहे ।

अहिले निम्तो बाँड्दै कुद्नेमा परेका छन् अर्कै अर्थमन्त्री वर्षमान पुन । उनको टोली भर्खरै अमेरिका घुमिभ्याएर आएको छ । विश्व बैँकदेखि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) सम्मलाई उनले लगानी गरिदिन हारगुहार मागेका छन् । एउटै सम्मेलनका लागि थरिथरीका मान्छेहरूबाट निम्तो आइरहँदा विदेशीहरू पनि छक्कै परेका हुन सक्छन्‌ । यसले स्पष्ट हुन्छ : देशमा नीति स्थिर छैन, राजनीतिको किचलो बल्झिरहेको छ, एकले अर्को गुटलाई भेट्यो भने सरकार ढलिहाल्छ भन्ने मनोविज्ञान छ यहाँ ।

भूमि ऐनले जग्गाको हद ११ विघा तोकेको छ, ठूला उद्योगलाई यति जग्गाले पुग्दैन । जग्गा हदबन्दी समस्या छ, समयमा जग्गा प्राप्ति हुने गरेको छैन । रुख कटानी प्रक्रिया सरल छैन  

लगानी सम्मेलन घोषणा भइसकेपछि एनसेल लगानीकर्ता आजियाटा बाहिरिएको छ । उद्योग तथा कम्पनीमा आक्रमण रोकिएको छैन । पछिल्लो समय सिन्धुलीमा एनसेल टावर आक्रमणमा परेको छ । कैयन कम्पनीहरू राजस्व छलीको मुद्दा खेप्दैछन् । बैँकको ऋण नतिर्ने सडकमा भाषण गर्दै हिँडेको छ।

भूमि ऐनले जग्गाको हद ११ विघा तोकेको छ, ठूला उद्योगलाई यति जग्गाले पुग्दैन । जग्गा हदबन्दी समस्या छ, समयमा जग्गा प्राप्ति हुने गरेको छैन । रुख कटानी प्रक्रिया सरल छैन । उद्योगहरूमा दैनिक १२ घण्टा विद्युत कटौती (लोडसेडियङ) छ । एउटा फाइल दर्जनौं संस्थाहरूमा घुम्छ, एकद्दार नीति स्पष्ट छैन, एकल विन्दु सेवा केन्द्र नाम मात्रको छ । सरकारी नीति उत्पादनमुखी भन्दा आयातमुखी बढी छ, उद्योगहरूलाई दोहोरो करको मार छ, पूँजीगत लाभकरको मार पनि ! भ्रष्टाचार छ, सुशासन अभाव छ, कर्मचारीहरू पुरानै रोगले ग्रस्त छन् । समयमा निर्णय हुन्न, प्रक्रियागत झन्झट धेरै छ, प्रशासनयन्त्र निस्कृय छ, जोखिम लिन चाहँदैन ।

भर्खरै संसारकै अर्थमन्त्रीहरू र केन्द्रीय गभर्नरहरूसहित अमेरिकाको वासिङ्‌टन डीसीमा आइएमएफ र वर्ल्ड बैँक समूहको स्प्रिङ बैठक चल्यो । हाम्राले पनि भाग लिए, त्यहीँ ती आयोजकहरूले वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक सार्वजनिक गरे । जसमा भनियो – कोरोना महामारीपछि संसारले आर्थिक समृद्धि पुनरुत्थान गर्‍यो । दक्षिण एसियामा आर्थिक वृद्धि गर्ने अब्बल देश हाम्रै छिमेकी भारत रह्यो । नेपालको अवस्था बिल्कुलै फरक देखियो ।

सरकारले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने भन्यो, आधाआधी हासिल हुन पनि मुस्किल देखिँदैछ । अहिले विश्वकै आर्थिक वृद्धिदर बढेको छ । तर औषतभन्दा तल छ हाम्रो देश । दक्षिण एसियाकै तुलनामा पनि कम ! यूरोपेली स‌घ (ईयू) ले नेपाली हवाइ आकाश सुरक्षित छैन भन्दै राखेको कालोसूची हटाएको छैन ।

लगानी सम्मेलन गर्दैमा लगानी आकर्षण नहुने अनुभव त विगतले पनि दिइसकेको छ । विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगहरू सक्रिय हुन सकेका छैनन् । एकै थलोबाट सबै सुविधा दिन खोलिएको एकल विन्दु सेवा केन्द्र नाम मात्रको छ । संस्थागत तालमेल नहुनु र परिणामलाई भन्दा प्रकृयालाई महत्व दिइनु हाम्रो जस्तो धेरै कानुनले बन्देज गरेको देशको विशेषता नै भएको छ । नीतिले सजिलो बनाउने प्रयास भए पनि संयन्त्रहरूले नै सकस गराउँछन् । जति विदेशी लगानी भित्रिन्छ, त्यसको अनुपातमा बढी विदेशी मुद्रा बाहिरिन्छ, लाभांशको नाममा । नेपाल राष्टृ बैँकको पछिल्लो अध्ययन प्रतिवेदनले त्यही स्वीकारेको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआइ) सर्वेक्षण प्रतिवेदनले कूल १९७ कम्पनी छनोट गरी सर्वेक्षण गर्दा सो वर्ष १९ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ एफडीआइ भित्रिएको देखिन्छ । तर लाभांश भने २६ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको थियो । विभिन्न ५५ देशबाट एफडीआइ आएको, तर बाहिरिएको अङ्‍क हेर्दा उत्साहित हुन सकिँदैन ।

अतीत

लगानी सम्मेलनको अतीत त्यति सुदूर छैन । यसअघि पनि २०७३ फागुन र ०७५ चैत्रमा लगानी सम्मेलन भएको होे । लगानी सम्मेलनमा सरकारले ३१ खर्बका ७७ परियोजना अघि सारेको थियोे । एक आयोजनाको लागत कम्तिमा ६४ करोडदेखि बढीमा साढे ३ खर्ब रुपैयाँसम्मको थियो ।

तर, जम्मा १७ परियोजनामा आवेदन पर्‍यो र १५ परियोजनामा मात्र लगानी सम्झौता भयो । सम्झौता भएकामध्ये कतिपय पुरानै योजना थिए । लगानी बढाउन सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन एवम्‌ विशेष आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी नयाँ ऐन पनि ल्यायो । लगानी सम्मेलनमा ऊर्जा क्षेत्र पहिलो प्राथमिकतामा र अन्य क्षेत्रमा कृषि, जलविद्युत, उद्योग, पर्यटन, यातायात र शहरी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार र प्रविधि, व्यवसायमा महिला उद्यमशीलता जस्ता विषयमा छलफल भए ।

सरकारले शो-केसमा राखेका ७७ योजना मध्ये ५० सरकारी र निजी क्षेत्रका २७ थिए । ४० देशका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिहरू सम्मिलित सम्पन्न सम्मेलनमा ६०० कै हाराहारीमा गैरआवासीय नेपाली एवम्‌ स्वदेशी लगानीकर्ताहरूको सहभागिता थियो

सरकारले शो-केसमा राखेका ७७ योजना मध्ये ५० सरकारी र निजी क्षेत्रका २७ थिए । ४० देशका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिहरू सम्मिलित ६०० भन्दा बढी लगानीकर्ताहरूको उपस्थितिमा सम्पन्न सम्मेलनमा ६०० कै हाराहारीमा गैर-आवासीय नेपाली एवम्‌ स्वदेशी लगानीकर्ताहरूको सहभागिता थियो ।

सो लगानी सम्मेलनले विश्व बजारमा राम्रो सूचना सम्प्रेषण भएको र प्रतिबद्धताको एक तिहाइसम्म अन्तरराष्ट्रिय लगानी आए पनि सफलता मान्ने सरकारको दाबी थियो । पहिलो भनिएको २०७३ को लगानी सम्मेलनमा १४ खर्बको लगानी प्रतिबद्धता भएकोमा सबैभन्दा बढी ८ खर्ब रुपैयाँ बराबर चिनियाँ पक्षबाट आएको थियो । बंगलादेशले २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरिदिने आश्वासन दिलाएको थियो । सम्मेलनमा भारत, जापान, बेलायत, श्रीलंका, मलेसिया तथा अन्य देशहरूले पनि नेपालमा लगानी गर्ने इच्छा राखेका थिए ।

पूर्वाधार विकास निम्ति पनि देशमा विदेशी लगानी आवश्यक छ । सन् १९५१ देखि नै यहाँ भारतीय लगानी सुरु भयो । खुला बजारको अवधारणाका कारण वि.सं. २०३८ सम्म त अझ बढ्यो । सन् १९८० को दशकमा आर्थिक उदारीकरणको लहर विश्वव्यापी देखापर्‍यो । विकासमा देखापरेको उर्लंदो लहरसँगै निजी क्षेत्रसँगको हातेमालोले तीव्रता पायो । सन् १९९० मा नेपालको राजनीतिक परिवर्तनपछि निजी क्षेत्रले व्यापकता पाएको, आठौं आवधिक योजना अवधिदेखि सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा विकासको पनि लहर बढ्यो ।

उदारीकण नीति अवलम्बन गर्दा सुरुमा मुलुकमा सकारात्मक प्रगति थियो । सरकारी स्वामित्वका बैंक, सार्वजनिक संस्थाहरूको निजीकरण अभियानले तीव्रता पाउँदा सुरुमा प्रगतिका संकेतहरू देखिए । तर पछिल्ला दिनमा यसले सफलता पाएन । पूर्वाधारको कमी, ऊर्जा संकट, राजनीतिक अस्थिरता, लगानी वातावरण अभाव, औद्योगिक असुरक्षा, उद्यमी एवम्‌ कामारबीच चिसो सम्बन्धका कारण देशमा निजीकरण अभियानले सार्थकता पाएन ।

आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को श्रावण र भाद्र २ महिनामा आइपुग्दा विदेशी लगानी ऋणात्मक देखियो । पहिलो मासमा ४० करोड र दोस्रोमा ८० करोडले वैदेशिक लगानी घट्यो । त्यतिबेला शिक्षा क्षेत्रबाटै १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ देशबाट बाहिरिँदा खूद विदेशी लगानी ऋणात्मक भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको थियो ।

वर्तमान

सरकारले वर्तमानमा सम्मेलनका लागि भव्य तयारी गरेको भनेको छ । सम्मेलनमा १० वटा सत्रहरू हुने, ५० भन्दा बढी वक्ता हुने, १ हजारभन्दा बढी स्वदेशी विदेशीले उपस्थिति जनाउने, लगानीसम्बन्धी सम्झौता, समझदारी र नेटवर्किङ बैठकहरू हुने, लगानीकर्ताहरूको अनुभव प्रस्तुत हुने, विकास साझेदारहरूको पहिचान, सार्वजनिक-निजी-साझेदारीको अनुभव आदान-प्रदान, व्याख्या-विश्लेषण हुने भनिएको छ ।

सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा चीन, भारत, बंगलादेश लगायत देशसँग भर्चुअल बैठक भएको भनिएको छ र अर्थमन्त्रीले विदेशीहरूसँगको भेटघाटलाई तीव्रता दिएको देखिएको छ  

सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा चीन, भारत, बंगलादेश लगायत देशसँग भर्चुअल बैठक भएको भनिएको छ र अर्थमन्त्रीले विदेशीहरूसँगको भेटघाटलाई तीव्रता दिएको देखिएको छ । कूटनीतिक नियोग स्वदेश विदेशमा छलफल भएको, गहन तयारी भएको, परराष्ट्र र अर्थसम्बद्धहरूसँग छलफल भएको भनेको छ ।

कृषि, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, खनिज, खानि, यातायात, सहरी विकास, सञ्‍चार, सूचना-प्रविधि लगायतका विषयमा लगानी विस्तार गर्न प्रेरित गरिएको भनिएको छ । हरेक विषयको क्षेत्रगत प्रोफाइल प्रस्तुत गर्ने भनेको छ ।

अर्थमन्त्रीको संयोजनमा निर्देशक समिति, मुख्य सचिवको संयोजनमा कार्यान्वयन समिति, उद्योग वाणिज्य आपूर्ति सचिवको संयोजनमा परियोजना तयारी र छनोटका लागि प्राविधिक समित गठन गरेको भनेको छ । यसमा निजीक्षेत्रका संस्थाहरू उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ, चेम्बर अफ कमर्स लगायतको प्रतिनिधित्व हुने पनि भनेको छ ।

र, अन्त्यमा;

पहिलो लगानी सम्मेलन हुँदा १४ खर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता आयो । हौसिएर सरकारले तुरुन्तै दोस्रो सम्मेलन गर्‍यो । दोस्रोमा ३२ खर्ब रुपैयाँ प्रतिबद्धता आयो । तर प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा आउन सकेन । प्रतिबद्धताको एक तिहाई लगानी पनि आएन । पछिल्ला दिनहरूमा पनि विदेशी लगानीको जति प्रतिबद्धता हुन्छ – केवल भनाइमा मात्र, गराइमा भइरहेको छैन ।

अतः विज्ञहरूले अहिलेको सम्मेलनलाई पनि विगतको जस्तै कर्मकाण्डी भन्न थालेका छन् । देश ठूलै व्यापार घाटामा छ, ठूलै ऋणमा छ । सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ८५ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामै आन्तरिक र वाह्य गरी देशको ऋण २ खर्ब २८ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ थपिएको आँकडा भर्खरै सार्वजनिक भएको छ । एक नेपाली गर्भमै अब ८२ हजार रुपैयाँको ऋणमा जन्मनुपरेको छ । अत्यन्त खर्चिलो राजनीतिक संयन्त्र र नेताहरूलाई पाल्नुपरेको छ । देशले र धेरै त यहाँबाट भागिसकेका छन्, चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामै रोजगारी खोज्दै विदेश हिँड्ने नेपालीहरू साढे ५ लाखको संख्या सार्वजनिक भएको छ ।

राजनीतिले मियो समात्नै सकेन, निजीक्षेत्र उत्साहित छैन । चुनावमा सपना देखाउने विपनामा देशबासीलाई खाडीमा धकेल्ने, बस् हाम्रो नीति यही भएको छ

देशमा लामो समयदेखि राजनैतिक अस्थिरता छ । चालु खर्च तीव्र वृद्धि र पूँजीगत खर्च नाम मात्रको छ । श्रम सम्बन्ध कमजोर नै छ, औद्योगिक पूर्वाधार सरकारले तयार गर्न सकेको छैन । ऊर्जा संकट पनि कायमै छ । कानूनी जटिलताहरू पनि बाँकी नै छन् । तीव्र रूपमा आर्थिक विकासमा अघि बढेका चीन र भारतको बीचमा रहेको हाम्रो देशमा लगानी उत्साहजनक हुने अवस्था हुँदाहुँदै पनि आशातित आकर्षण छैन ।

गएका दिनमा लगानी सुरक्षित हुने केही द्विपक्षीय, बहुपक्षीय प्रतिबद्धता र सम्झौताहरू भएका छन् । तर राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण अझै तय भएको छैन । नेपालले अन्य मुलुकमा निर्यात गर्न सक्ने गुणस्तरीय सामानको उत्पादन वृद्धि गर्न सकेको छैन । लगानीमैत्री वातावरणको सृजना गरी स्वदेशी एवम्‌ विदेशी पूँजी, प्रविधि र सीप हस्तान्तरण हुन सक्ने वातावरण पनि तय भइसकेको छैन ।

मुलुकभित्रको सीमित गाह्र्यस्थ बचतलाई पनि अन्य व्यवसाय क्षेत्रमा लगानी गराउन सकिएको छैन । स्थानीय स्रोत, सीप र साधनको पहिचान र क्षेत्रीय सन्तुलनको वातावरणको खाका पनि तय भएन । बरु सबैतिर सरकार बनाउने, ढाल्ने, सत्ता स्वादमा रमाउने, बाँकी छलफल नै नहुने भएको छ । अर्थतन्त्रका सूचकहरू निराशाजनक छन्, अर्थतन्त्र उल्टो दिशामा घुम्दैछ ।

राजनीतिले मियो समात्नै सकेन, निजीक्षेत्र उत्साहित छैन । चुनावमा सपना देखाउने विपनामा देशबासीलाई खाडीमा धकेल्ने, बस् हाम्रो नीति यही भएको छ । कर्मकाण्डी लगानी सम्मेलनहरू पनि विगतका झैं भए भने देशले के आशा गर्ने त ?