काठमाडौं – सरकारले १६औं योजना (आर्थिक वर्ष ०८१/८२–२०८५/८६) तर्जुमा अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । योजना कार्यान्वयन गर्न कम्तिमा ९१ खर्ब ९६ अर्बदेखि १ नील १४ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको छ ।

योजनालाई अन्तिम रूप दिन आयोग अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित राज्यसंयन्त्रका उच्च अधिकारीहरू, विज्ञविशेषज्ञ र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू यतिखेर योजनाको मस्यौदामाथि छलफल गरिरहेका छन् ।

संघीय राजधानी काठमाडौंको दरबारमार्गस्थित होटल याक एण्ड यतिमा योजनालाई अन्तिम रूप दिन राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठक बसिरहेको हो । परिषद् बैठकबाट प्राप्त सुझाव समेटेर योजना आयोगले नयाँ आवधिक योजनालाई अन्तिम रूप दिनेछ ।

आयोग उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले १६औं योजना कार्यान्वयनको अन्तिम वर्षसम्म १ नील १४ खर्ब लागत अनुमान गरिएको बताए ।