अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको आदेशपछि इजरायलको प्रतिक्रिया  कस्तो छ ? « Khabarhub

अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको आदेशपछि इजरायलको प्रतिक्रिया  कस्तो छ ?


१२ जेठ २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1.3k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुका केही सहयोगीहरूले आईसीजेको निर्णयपछि आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रिया दिएका छन् र अदालतलाई यहूदी विरोधी र हमासको पक्षमा रहेको आरोप लगाएका छन् ।

तर, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आईसीजे) ले राफाहमा सैन्य कारबाही रोक्न आदेश दिएपछि पनि इजरायलले आफ्नो अडान परिवर्तन गर्ने कुनै संकेत देखिएको छैन ।

इजरायली ट्यांकहरू अझै पनि रफाहको मध्य क्षेत्रमा पुगिरहेका छन् । इजरायली सरकारका पूर्व प्रवक्ता इलोन लेभीले फैसला सुनाउने प्रधानन्यायाधीश लेबनानी भएको आरोप लगाएका छन् ।

आईसीजेले इजरायललाई गाजाको रफाहमा भइरहेको सैन्य कारबाही रोक्न आदेश दिएको थियो । आईसीजेले दक्षिण अफ्रिकाको याचिकामा यस्तो निर्णय गरेको हो ।

आईसीजेले इजरायलले रफाहमा भइरहेको सैन्य कारबाही तत्काल बन्द गर्नुपर्ने र यसले प्यालेस्टाइनका लागि खतरा रहेको बताएको छ ।

टाइम्स अफ इजरायलको रिपोर्टका अनुसार यो आदेशपछि इजरायलको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् र विदेश मन्त्रालयले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै दक्षिणी गाजा सहरमा बसोबास गर्ने सर्वसाधारणको ज्यान जोखिममा पार्ने कारबाही इजरायलले बन्द नगरेको बताएको छ ।

प्रकाशित मिति : १२ जेठ २०८१, शनिबार  १ : २७ बजे

विश्वकप क्रिकेट लिग–२ : स्कटल्याण्डद्वारा नेपालसामू १९५ रनको लक्ष्य

काठमाडौँ– आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग–२ अन्तर्गत त्रिदेशी शृंखलामा नेपालले आज

उच्च रक्तचापको समस्या, डाक्टर भन्छन्- समयमै औषधि खाएर रोक्न सकिन्छ

काठमाडौं– उच्च रक्तचाप सुन्दा सामान्य लागे पनि यसले गर्ने भयानक

संसद्‍मा श्रम संस्कृतिको आवाज : प्रधानमन्त्री जवाफदेही बन्नै पर्छ, प्रश्नदेखि भाग्न पाइँदैन

काठमाडौं- हर्कराज राई नेतृत्वको प्रतिपक्षी दल श्रम संस्कृति पार्टीले प्रतिनिधिसभा

इरानमाथि नयाँ हमला तयारी : हतियार बोकेका दर्जनौं अमेरिकी विमान इजरायल पुगे

तेलअभिभ- पछिल्लो २४ घण्टामा दर्जनौँ अमेरिकी विमानहरू इजरायलमा उत्रिएका छन्।

कांग्रेस सांसदले भने : सुधन गुरुङको सम्पत्ति शंकास्पद छ, छानबिन गरौँ

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेका सांसद अभिषेकप्रताप साहले तत्कालीन गृहमन्त्री सुधन गुरुङले