क्लाईमेट स्मार्ट स्कुल तथा युवा पैरवी सम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न  « Khabarhub

क्लाईमेट स्मार्ट स्कुल तथा युवा पैरवी सम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न 


१२ जेठ २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


339
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– युरोपियन युनियन (ईयु) को सहयोगमा क्लाईमेट स्मार्ट स्कुल तथा युवा पैरवी सम्बन्धी तीन दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको छ ।

काठमाडौंको शम्वाला होटलमा बुधवारदेखि शनिबारसम्म आयोजित उक्त कार्यशाला गोष्ठी क्रिएसन नेपालद्धारा सन्चालित ग्रिनसिफ्ट परियोजना कार्यान्वयन गर्ने उदेश्यका साथ सञ्चालन गरिएको थियो ।

परियोजना कार्यान्वयनका लागि बागमती प्रदेशबाट ललितपुर महानगरपालिका, लुम्बिनी प्रदेशबाट नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका र मधेस प्रदेशबाट बर्दिबास नगरपालिका मध्येबाट छानिएका चार विद्यालयका १२ जना फोकल शिक्षक, शिक्षिका तथा स्थानीय युवा समूहका चार जना प्रविधित्व हुने गरी जम्मा २४ जनालाई प्लास्टिक फोहोरमैला व्यवस्थापन विभिन्न विषयमा अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गरिएको थियो ।

गोष्ठीमा सहभागी भएकाहरूलाई परियोजनाको विषयमा विस्तृत जानकारी गराइनुका साथै सञ्चारको आधारभुत ज्ञान, परियोजनाका सञ्चार दिशानिर्देशहरू, सामाजिक सञ्जाल कसरी प्रयोग गर्ने, वित्तीय रिपोर्टिङ, कार्ययोजना निमार्णका साथै नेतृत्व क्षमता विकास अभिवृद्धि सम्बन्धी तालिम प्रदान गरिएको थियो ।

प्रकाशित मिति : १२ जेठ २०८१, शनिबार  ५ : ५९ बजे

संविधान संशोधनबाट नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्न खोजियो : ज्ञानेन्द्र शाही

काठमाडौं-  राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारले

संसद्‍मा ज्ञानेन्द्र शाहीको प्रश्न- कर्णालीका नागरिकको ज्यानको मूल्य कति हो ?

काठमाडौं- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले कर्णालीमा भएको सवारी

कोशी अस्पतालको अतिक्रमित संरचना हटाउन गृहमन्त्रीसँग संयुक्त निरीक्षणमा मन्त्री मेहता

विराटनगर– स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले कोशी अस्पतालको सरकारी

चीनको क्षेप्यास्त्र परीक्षणले बढायो चासो

एजेन्सी– चीनले सोमबार प्रशान्त महासागरमा रणनीतिक आणविक पनडुब्बीबाट क्षेप्यास्त्र परीक्षण

नेविसंघको आरोप- सरकारले विश्वविद्यालय र प्राज्ञिक स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गर्‍यो

काठमाडौं– नेपाल विद्यार्थी संघले वर्तमान सरकारले विश्वविद्यालय र प्राज्ञिक स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप