वैतेश्वरका पाँचसय बढी घरधुरीलाई विद्युतीय चुलो « Khabarhub

वैतेश्वरका पाँचसय बढी घरधुरीलाई विद्युतीय चुलो


१२ जेठ २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


5.1k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

दोलखा– पछिल्लो समय सहर बजार सँगै गाउँघरमा पनि विद्युतीय |(इन्डक्सन) चुलोको प्रयोग गर्ने घरपरिवार वृद्धि हुँदै गएका छन ।

जिल्लाको वैतेश्वर गाउँपालिकामा एक वर्षको अवधीमा ५ सय बढी घरधुरीले विद्युतीय इन्डक्सन चुलो जोडेका हुन्। ग्रामीण क्षेत्रमा उर्जा तथा वातावरणीय विकास सँगै विद्युतीय चुलो प्रवर्द्धन गर्दै आएको गैरसरकारी संस्था पीडाले वैतेश्वर पाँच सय घरमा चुलो जोड्न भएको जनाएको छ।

उक्त संस्थाको सहयोगमा वैतेश्वर गाउँपालिका भित्रका वडा नम्बर(१,२,३ का दुई सय ७० घरपरिवार र वडा नम्बर(६ र ७ का दुई सय ३० घरधुरीलाई विद्युतीय इन्डक्सन चुलो वितरण गरिएको पिडा संस्थाका कार्यक्रम संयोजक गौरव हमालले बताए।

पिडाले स्थानीयलाई ५५ प्रतिशत अनुदान सहयोगमा चुलो वितरण गरेको उनले बताए। विद्युतीय चुलो ग्यास तथा दाउरा प्रयोग हुने चुलोबाट भन्दा इन्डक्सन बाट समयको बचत सँगै खर्च कम र वातावरण सरक्षणमा समेत सहयोग पुग्ने हुँदा ग्रामीण गाउँबस्तीमा यसको प्रयोग वृद्धि हुँदै गएको हमलाले बताए। सिलिन्डर ग्यास भन्दा इन्डक्सन ६० प्रतिशत सस्तो हुने उनले बताए।

पीडाले वैतेश्वरका सबै वडामा इन्डक्सन चुलोको प्रयोगलाई विस्तार गर्दै लैजाने उदेश्य सहित थप चारसय घरधुरीमा चुलो जोड्ने तयारी थालेको छ ।
वैतेश्वरमा करिब ६ हजार घरधुरी रहेका छन्। पीडाले पञ्चवर्षीय उर्जा सम्बन्धि योजना बनाएर वैतेश्वरमा उर्जा उपसमिति समेत गठन गरेर गाउँपालिका अध्यक्ष छवि लामालाई उर्जा सम्बन्धि योजना हस्तान्तरण गरिसकेको हमालले बताए।

वैतेश्वरलाई धुवाँमुक्त पालिका बनाउने र स्वच्छ चुलोको प्रयोग बढाउने उद्देश्यले चालु वर्ष पाँच सय वटा विद्युतीय चुलो वितरण गरेको पिडा संस्थाले जनाएको छ।

प्रकाशित मिति : १२ जेठ २०८१, शनिबार  ७ : ५७ बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को