– भारतीय सरकारी स्वामित्वको सतलज जलविद्युत निगम (एसजेभीएन) ले विकास गरिरहेको ९०० मेगावाटको अरूण तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माण अन्तिम चरणमा छ । गत २०८१ जेठ २२ मा आयोजनाको मूख्य सुरुङमार्गमा छिचोलेर झन्डै ८० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भइसकेका छ । आयोजनाबाट उत्पादितमध्ये नेपालले २१ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली प्राप्त गर्नेछ । एक वर्षभित्र सम्पन्न हुने चरणमा रहेको आयोजना पक्षले जनाएको छ । सो कम्पनीले अन्य दुई ठूला जलविद्युत आयोजना विकास गर्दैछ । प्रस्तावित ६७९ मेगावाटको तल्लो अरूण र ४९० मेगावाटको अरूण–४ जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत अध्ययन, डिजाइनलगायतका काम गरिरहेको छ ।

– भारत सरकारी स्वामित्वकै एनएचपीसी इन्डिया लिमिटेडले दुई ठूला जलविद्युत परियोजना विकास गर्ने प्रक्रियामा छ । खासगरी ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना र ४५० मेगावाटको सेती नदी–६ (एसआर–६) आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) रिपोर्ट बनाएर लगानी बोर्डसमक्ष पेश गरिसकेको छ । कम्पनीले ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली आयोजना विकास गर्न वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन (इआए) प्रतिवेदन स्वीकृति प्रक्रियामा रहेको छ ।

– ९०० मेगावाटको अपर कर्णाली जलविद्युत् आयोजना विकास गर्न भारतीय जीएमआर लिमिटेडले वित्तिय व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ । उक्त कम्पनीले लगानी व्यवस्थापन र विद्युत् खरिद सम्झौता(पीपीए) गर्न २ वर्षको म्याद थप गर्ने सरकारले निर्णय गरेको थियो ।

माथि उल्लेखित जलविद्युत् आयोजनामा भारतीय सरकारी कम्पनीहरूले लगानी गर्न आए पनि भारतको निजी क्षेत्रबाट भने अहिलेसम्म कुनै लगानी आएको देखिँदैन । स्वदेशमा र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लगानीको जालो फैलाइरहे पनि भारतको निजी कम्पनीहरूबाट नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी आउन नसकेको हो ।

भारतमा खासगरी ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा त्यहाँको निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गरिरहेको छ । एनटीपीसी लिमिटेड, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरइसी), नर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कर्पोरेसन कर्पोरेशन लिमिटेड(एनइइपीसीओ) र टीएचडीसी इन्डिया लिमिटेडलगायतका कम्पनीहरूको भारतमा ऊर्जा पूर्वाधारमा ठूलो लगानी छ ।

भारत नेशनल पावरका अनुसार, त्यहाँको एनटीपीसी लिमिटेडले मात्रै ७१ हजार मेगावाट जलविद्युत प्लान्ट बनाएर विद्युत उत्पादन गरिसकेको छ । केही महिनाअघि मात्र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर २० हजार मेगावाट न्युक्लियर इनर्जी उत्पादन गर्ने लक्ष्य अघि बढाएका छन् । जसमा त्यहाँका ठूला व्यवसायी घरानाहरू अडानी, अम्बानी, टाटा र भेदान्तजस्ता ठूला कम्पनीहरूले न्यूक्लियर इनर्जी उत्पादनमा २६ बिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्दैछन् ।

ऊर्जा क्षेत्रमा विदेशी तथा अन्र्तराष्ट्रिय लगानीकर्ता भित्र्याउन नेपाल सरकारबाट विभिन्न प्रयास र पहलहरू नभएका होइन । चाहे त्यो लगानी सम्मेलनबाट होस् या दुई देशीय सम्झौताबाट नै किन नहोस् ! तथापि, सम्भावनाको ठूलो क्षेत्र भएर पनि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा विदेशी निजी लगानी आउन सकेको छैन ।

नेपालले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्न भारतसँग सम्झौता गरिसकेको छ । गत २०८० पुसमा नेपाल र भारतबीच विद्युत निर्यातसम्वन्धी दिर्घकालीन सहमतिपत्र (एमओयू) मा नेपालकातर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल र भारतका ऊर्जासचिव पङ्कज अग्रवालले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

भारतलाई १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने सम्झौता गर्नुअघि नै नेपालले १२ वर्षमा साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य अघि सारेको थियो । सन्‌ २०३५ भित्र भारतलाई १० हजार, बंगलादेशलाई ५ हजार मेगावाट निर्यात र स्वदेशमै १५ हजार मेगावाट बिजुली खपत गर्ने सरकारको योजना छ ।

तर, त्यसका लागि आवश्यक पर्ने पूँजी स्रोत जुटाउनुपर्ने सरकारलाई चुनौती छ । साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न कम्तीमा ६० खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । जलविद्युत उत्पादनमा यति धेरै लगानी सरकारले मात्रै जुटाउन नसक्ने ऊर्जा अर्थशास्त्रीहरूले बताइरहेका छन्‌ । विदेशी लगानी नजुटाइ सरकारले लिएको विद्युत उत्पादनको लक्ष्य पूरा हुन सक्ने अवस्था छैन ।

भारतमा पनि ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्र अगाडि
भारतमा सरकारबाट भन्दा निजी क्षेत्रबाट ठूलो मात्रा जलविद्युत निर्माण, उत्पादन र लगानी भइरहेको देखिन्छ । भारतको नेशनल पावर पोर्टलका अनुसार, त्यहाँ कुल जडित बिजुलीमध्ये ५२ प्रतिशत निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको छ ।

भारतमा कुल विद्युत जडित क्षमता ४ लाख ४४ हजार ७५७ मेगावाट पुगेको छ । त्यसमध्ये निजी क्षेत्रबाट उत्पादित २ लाख ३२ हजार ९२ मेगावाट बिजुली प्रणालीमा जोडिएको छ ।

भारतमा सबैभन्दा बढी विद्युत थर्मल प्लान्टबाट उत्पादन हुने गरेको छ । त्यहाँ थर्मल प्लान्टबाट मात्रै २ लाख ४२ हजार मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा जडित छ । त्यस्तै, ८ हजार १८० मेगावाट न्युक्लियर ग्यास, ४६ हजार ९२८ मेगावाट जलविद्युत आयोजना र १ लाख ४६ हजार १५२ मेगावाट नवीकरणीय स्रोत (सोलार र हावा) बाट विद्युत शक्ति उत्पादन भइ राष्ट्रिय प्रणालीमा जडान गरिएको देखिन्छ । राज्य क्षेत्रबाट १ लाख ८ हजार २११ मेगावाट र केन्द्रीय क्षेत्रबाट १ लाख ४ हजार ४५२ मेगावाट बिजुली प्रणालीमा जडित छ ।

अपुग बिजुली भारतले अहिले पनि बंगलादेश र नेपाल लगायतका मुलुकबाट खरिद गरिरहेको छ ।

थप ७ लाख मेगावाट ऊर्जा उत्पादन लक्ष्य
भारतले यस वर्ष सबैभन्दा धेरै नयाँ कोइला ऊर्जा क्षमता थप्ने योजना लिएको छ । किनकि भारतले बढ्दो बिजुलीको मागलाई सामना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

भारतमा हाल १ अर्ब ४४ करोड जनसंख्या छ । भारतले सन्‌ २०२५ मार्चसम्म कोइलाबाट उत्पादित ऊर्जा क्षमता १५.४ गिगावाट थप्ने योजना बनाएको छ । भारतमा वर्षेनी रेकर्ड कायम गरिरहेको गर्मीले विद्युत मागमा पनि नयाँ नयाँ रेकर्ड बनाउँदैछ ।

कोइलाबाट अझै पनि करिब तीन चौथाइ बिजुली उत्पादन गरिरहेको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) भारतले जनाएको छ । भारतमा आउँदो एक दशकसम्म कोइला नै ऊर्जाको मूख्य स्रोतका रूपमा रहने देखिन्छ ।

भारतले आगामी सन् २०३० सम्म थप ७ लाख मेगावाट ऊर्जा उत्पादनको लक्ष्य लिएको सीईएले जनाएको छ। भारतले बढ्दो माग धान्न बंगलादेशबाट विद्युत आयात गरिररहेको छ । त्यसकारण नेपालको विद्युत व्यापार गर्न भारत महत्वपूर्ण हब हुन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत व्यवस्था
आकर्षक प्रतिफल दिने र ठूला तथा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा नेपाल सरकारले विदेशी लगानी ल्याउन खोजिरहेको छ । त्यसका लागि विदेशी लगानीकर्तालाई पूँजी निर्माणमा विभिन्न सुविधा, सहुलियत तथा छुटसम्वन्धी व्यवस्था गरेको छ ।

विदेशी लगानी नीति–२०७१ अनुसार, विदेशी लगानी ल्याउन राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रूपमा जलविद्युत (उत्पादन र प्रसारण समेत) लाइ तोकेको छ । जसमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न पूँजीको परिमाण, रोजगारीको सिर्जना र स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोग समेतका आधारमा विभिन्न सुविधा, सहुलियत र छुटको व्यवस्था गरेको छ ।

जलविद्युत आयोजनामा हुने विदेशी लगानीमा व्यवसायिक कारोबार सुरु भएको मितिले निश्चित अवधिसम्म सतप्रतिशत आयकर छुट दिने विदेशी लगानी नीति २०७१ मा व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, जलविद्युत निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्रीमा लगानीकर्ताले तिर्नुपर्ने कर तथा महसुलबापतको रकमका लागि पनि निर्माण लागतका आधारमा एकमुष्ठ नगद अनुदान दिने, पुर्नलगानीबापतको रकममा लाग्ने करमा छुट, मेसिनरी आयात गर्दा न्युनतम दरमा भन्सार महसुल लाग्ने र आयात गरिने मेसिन तथा उपकरणमा तोकिएबमोजिम भन्सार छुट दिने सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ।

त्यतिमात्र होइन; विदेशी लगानीकर्ताले चाहेमा लगानीको सेयर वा उद्योग पूर्ण वा आंशिक रूपमा बिक्रि गर्न र कानुनबमोजिम लाग्ने सम्पूर्ण कर भुक्तानी गरि नेपालबाट लगानी प्रतिफल फिर्ता लैजान पाउने व्यवस्था विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन–२०७५ ले गरेको छ ।

नसुल्झिएको प्रक्रियागत झन्झट
कुनै पनि देशमा विदेशी लगानीकर्ता आएर जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न त्यस देशको कानुन, विधि, प्रक्रिया र प्रचलित नियमअनुसार चल्नुपर्छ । विदेशी निर्माणकर्ता कम्पनीलाई सम्वन्धित देशको सरकार र प्रशासनले उचित सहजीकरण गरिदिनुपर्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा कुनै पनि निजी क्षेत्रले लगानी गरेर जलविद्युत आयोजना बनाउँदा धेरै खालका प्रक्रियागत झन्झटहरू बेहार्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । जस्तो कि वातावरण मन्त्रालयमा आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन(इआए) स्वीकृत गर्नुपर्छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयबाट अनुमतिपत्र(लाइसेन्स), बन मन्त्रालयबाट इआए तथा रुख कटानको स्वीकृति, गृह मन्त्रालयबाट शुरक्षा तथा विष्फोटक पदार्थ आयातको अनुमति, नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद सम्झौता(पीपीए), उद्योग मन्त्रालयमा कम्पनी दर्ता, स्थानीय सरकारसँग कर, अर्थ मन्त्रालयसँग विदेशी मुद्रा सटहीलगायतका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

ती प्रक्रियाहरू पूरा नगरेसम्म जलविद्युत आयोजना बन्न सक्दैन । जलविद्युत वा कुनै पनि पूर्वाधार आयोजना बनाउँदा सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रियागत कुरा एकद्वार प्रणालीबाट एउटै निकायबाट हुन जरुरी छ । तर, एउटै आयोजना वा कामका लागि सरकारी संयन्त्र वा निकायमा धाउनुपर्ने झन्झट छ । सुस्त सरकारी संयन्त्र र कर्मचारीतन्त्रका कारण कुनै फाइल एउटै निकायमा वर्षौ अड्किन्छ । प्रक्रियागत ढिलासुस्तीका कारण आयोजना अघि बढ्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुने गरेको छ ।

कानूनी र प्रक्रियागत झन्झटका कारण स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले जलविद्युत आयोजना बनाउन सक्ने अवस्था नै नरहेको लगानी टिप्पणीकार अरूणकुमार सुवेदी बताउँछन् ।

उनका अनुसार नेपालले आफ्नो सापेक्षित लाभको क्षेत्र निर्धारण गर्न सकेको छैन । प्रकृतिले दिएको पानी र खानी’ को समुचित उपयोग गरेर मात्र मुलुकको आर्थिक समृद्धि हुने उनको भनाइ छ । तर, वातावरणीय मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (ईआइएण पास गर्नदेखि आयोजना निर्माण चरणमा रहेका कानूनी प्रक्रियागत जञ्जालका कारण भारत वा अन्य देशका लगानीकर्ता आउन नसक्ने अवस्था रहेको उनी बताउँछन् ।

‘सरकारी प्रक्रिया नै यति झन्झटिला छन् कि यी प्रक्रियाअन्र्तगत कोही विदेशी कम्पनी आउँदैन र आउनै सक्दैनन,’ उनले भने, ‘ईआएदेखि अरू धेरै प्रक्रियाहरू निकै झन्झटिला छन। करलगायत अन्य प्रकृया पनि उस्तै झन्झटिलो हुँदा सजिलै विदेशी लगानीकर्ता आइहाल्ने वातावरण बनेन ।’

कुनै राजनीतिक, पारिवारिक र कानुनले स्थापित गरेका सम्वन्ध भएमा मात्र काम हुने नत्र कर्मचारीतन्त्रले काम नै नगर्ने प्रवृत्ति रहेको उनको भनाइ छ ।

‘नेपालको कानूनी जञ्जाल कठिन भएको छ कि हामी यहाँका मान्छे २४ घण्टा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको ढोका ढक्ढक्याउन सक्छौं । सत्तासँग जोडिएको राजनीतिक सम्बन्ध, पारिवारिक सम्बन्ध, सामाजिक सम्बन्ध र कानुनले स्थापित गरेका सम्बन्ध त छँदैछन् । एउटा वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन(इआए) पास गराउन पर्‍यो भने कति कठिन हुन्छ ।’ उनले भने, ‘शुशिल कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा दिएको कुनै परियोजनाको ईआए निवेदन दिएको हो । त्यसको प्रोजेक्ट इन्भेस्टमेन्ट एग्रिमेन्ट(पीईए) अहिलेसम्म हुन सकेको छैन ।’

‘भारतीय निजी क्षेत्रको लगानी गर्ने रुचि छैन’
सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरेर नै जलविद्युत निर्माणमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न खोजेको देखिन्छ । तर, भारतीय निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताको नजर भने परेको देखिँदैन ।

ऊर्जा विज्ञ ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानका अनुसार; नेपालको उर्जाक्षेत्रमा लगानी गर्न भारतीय लगानीकर्ताको रुची नै नभएको बताउँछन् । भारतको निजी क्षेत्रले जहिले पनि ‘इजी एन्ड फास्ट मनी’ खोज्ने कारणले छिटो प्रतिफल आउने क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

‘निजी क्षेत्रले जहिले इजी र फास्ट मनी खोज्छ । चाहे त्यो भारत वा नेपालकै लगानीकर्ता होस् ! भारतीय लगानीकर्ताले सोलार प्रणालीमा गयो भने उसले एक वर्षमै १००० हजार मेगावाट जेनेरेसन गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘तर, हजार मेगावाटको जलविद्युत नै बनाउन निकै गाह्रो छ । सोलार र पम्प स्टोरेजमा जति छिटो लगानी प्रतिफल आउँछ, त्यो जलविद्युतमा लगानी गरेर उनीहरूले पाउँदैनन् । त्यसकारण भारतीय निजी लगानीकर्ताको त्यति रुचि छैन ।’

अहिले नेपालले पनि भारतीय निजी लगानीकर्ता खोज्ने बेला नभएको उनको भनाइ छ । ‘साढे ४ देखि ५ हजार मेगावाटका आयोजना त भारतीय एनएचपीसी र सतलजलगायतका कम्पनीहरूले लिइसकेको अवस्था छ । ती आयोजना निर्माण भएर अघि बढेपछि र अरूण तेस्रोको बिजुली निर्यात हुन थालेसँग भारतीय निजी लगानीकर्तालाई स्वागत गरौं,’ उनले भने, ‘अहिले नै भारतीय निजी लगानी खोज्ने बेला भएको छैन ।’

भारतीय निजी लगानीकर्ताको चासो बढेको छः सरकार
पछिल्लो पटक भारतको सरकारी स्वामित्वका कम्पनीसँग निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरू पनि नेपालको जलविद्युत निर्माणका लागि चासो बढाइरहेको सरकारको दाबी छ ।

नेपालमा पछिल्लो पटक ठूलो क्षमताका जलाशय तथा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना पाइपलाइनमा आएकाले पनि भारतीय निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूले लगानी गर्न चासो बढाइरहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता नवीन सिंहले खबरहबलाई बताए ।

‘भारतका निजी क्षेत्रका लगानी गर्ने कम्पनीले त्यहाँ ठूला ठूला ऊर्जामा लगानी गरिरहनुभएको छ । नेपालमा अहिले पो ठूला जलविद्युत परियोजना पाइपलाइनमा आएका छन । यसअघि आएका थिएनन । त्यसबेला पीपीए पनि खोलेको थिएन,’ उनले भने, ‘तर, विदेशी कम्पनीहरू पनि ‘इन्ट्रेस्टेड’ हुनुहुन्छ । छलफल गरिरहनुभएको छ ।’

विगतका लगानी सम्मेलनमा जलविद्युत आयोजना सोकेश गर्नूअघि पूर्वतयारी नपुग्दा अपेक्षित रुपले विदेशी लगानी आउन नसकेको उनको भनाइ छ ।