लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालका हुन् भन्नेमा सरकार दृढ छ : प्रधानमन्त्री « Khabarhub

लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालका हुन् भन्नेमा सरकार दृढ छ : प्रधानमन्त्री


११ असार २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


777
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहितका भूमि नेपालकै हुन् भन्ने कुरामा कुनै दुई मत नरहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको मंगलबार बसेको बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालयको मन्त्रालयगत बजेटबारे सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले महाकाली पूर्वका सबै भूगोल नेपालको हो भन्ने कुरामा सरकार दृढ र स्पष्ट रहेको उल्लेख गरेका हुन् ।

‘नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबारे हामी दृढ छौँ । यसबारेमा हाम्रो अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमति कायम भएको छ। २०७७ असार ४ गते संविधान संशोधनका क्रममा अनुसूची ३ मा रहेको निशान छाप अद्यावधिकाका लागि हामीले राष्ट्रिय एकता देखाएका थियौँ’, उनले भने, ‘१८१६ को सुगौली सन्धी बमोजिम लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहितका महाकाली पूर्वको भूगोल नेपालको हो भन्ने कुरामा हामी दृढ छौँ ।’

उनले सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्रीसहित अन्य सन्धीहरूअनुसार सीमासम्बन्धी विषयलाई समाधान गर्ने कुरा भारतसँग भएको पनि बताए ।

‘मैले भारत भ्रमणका क्रममा सीमा लगायत संयन्त्रलाई सक्रिय बनाई यी समस्या समाधान गर्न भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई भनेको छु । यसमा भारतले पनि तयार छौँ भनेको छ’, उनले भने, ‘नेपाल-भारत सीमामा सीमास्तम्भ राख्न दुई देशको संयन्त्रस्तरीय सातौँ बैठकका लागि कुरा भएको छ ।’

 

प्रकाशित मिति : ११ असार २०८१, मंगलबार  १२ : ४२ बजे

बस्ती खाली गर्दा तीन विद्यालय भत्किए, विद्यार्थीको शिक्षा निरन्तरताका लागि स्थानान्तरण

काठमाडौं– काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारका अतिक्रमित तथा सुकुमवासी बस्ती हटाउने

इरानका विदेशमन्त्री बेइजिङ पुगे, मुख्य एजेन्डा : युद्धविराम र होर्मुज जलक्षेत्र

बेइजिङ- इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघची चीनको राजधानी बेइजिङ पुगेका छन्

इरानलाई घेर्न अमेरिकाको नयाँ प्रस्ताव, राष्ट्रसंघमा भिटो प्रयोग नगर्न चीन–रुसलाई आग्रह

वाशिङ्टन- अमेरिकाले संयुक्त राष्ट्र संघमा इरानसम्बन्धी नयाँ प्रस्ताव पेश गरेको

हुयोन प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीका आफन्तको ३० प्रतिशत हिस्सेदारी स्वीकार

एजेन्सी– कम्बोडियामा साइबर ठगी, मनी लन्ड्रिङ र डिजिटल भुक्तानी प्रणालीसँग

अध्यादेशले सजिलो भएपछि प्रधानमन्त्रीले बोलाए संवैधानिक परिषद्को बैठक, प्रधानन्यायाधीश टुंगो लगाइने

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन संवैधानिक