लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालका हुन् भन्नेमा सरकार दृढ छ : प्रधानमन्त्री « Khabarhub

लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालका हुन् भन्नेमा सरकार दृढ छ : प्रधानमन्त्री


११ असार २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


777
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहितका भूमि नेपालकै हुन् भन्ने कुरामा कुनै दुई मत नरहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको मंगलबार बसेको बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालयको मन्त्रालयगत बजेटबारे सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले महाकाली पूर्वका सबै भूगोल नेपालको हो भन्ने कुरामा सरकार दृढ र स्पष्ट रहेको उल्लेख गरेका हुन् ।

‘नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबारे हामी दृढ छौँ । यसबारेमा हाम्रो अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमति कायम भएको छ। २०७७ असार ४ गते संविधान संशोधनका क्रममा अनुसूची ३ मा रहेको निशान छाप अद्यावधिकाका लागि हामीले राष्ट्रिय एकता देखाएका थियौँ’, उनले भने, ‘१८१६ को सुगौली सन्धी बमोजिम लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहितका महाकाली पूर्वको भूगोल नेपालको हो भन्ने कुरामा हामी दृढ छौँ ।’

उनले सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्रीसहित अन्य सन्धीहरूअनुसार सीमासम्बन्धी विषयलाई समाधान गर्ने कुरा भारतसँग भएको पनि बताए ।

‘मैले भारत भ्रमणका क्रममा सीमा लगायत संयन्त्रलाई सक्रिय बनाई यी समस्या समाधान गर्न भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई भनेको छु । यसमा भारतले पनि तयार छौँ भनेको छ’, उनले भने, ‘नेपाल-भारत सीमामा सीमास्तम्भ राख्न दुई देशको संयन्त्रस्तरीय सातौँ बैठकका लागि कुरा भएको छ ।’

 

प्रकाशित मिति : ११ असार २०८१, मंगलबार  १२ : ४२ बजे

समुद्रमा भेटियो दुर्लभ नीलो अक्टोपस

एजेन्सी– ग्यालापागोस टापु नजिक गहिरो समुद्रमा वैज्ञानिकहरूले दुर्लभ नीलो रङको

पाकिस्तानमा बस-भ्यान ठोक्किँदा ११ जनाको मृत्यु, ७ घाइते

इस्लामाबाद– पाकिस्तानको उत्तरपश्चिमी प्रान्त खैबर पख्तूनख्वामा सोमबार बिहान भएको भीषण

‘हिमालयन लिटरेचर फेस्टिभल एण्ड राइटर्स २०२६’ले साहित्यिक व्यक्तित्व नेपालमा ल्याउने

काठमाडौं– ‘हिमालयन लिटरेचर फेस्टिभल एण्ड राइटर्स वर्कशप २०२६’का आयोजकले दक्षिण

भारतमा फेरि इन्धन मूल्य वृद्धि, १० दिनमै चौथो पटक महँगी

नयाँदिल्ली- मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण विश्व ऊर्जा आपूर्ति शृङ्खलामा दबाब बढिरहेका

तीन सय ३८ स्थानीय तहबाट भू–उपयोग वर्गीकरण सम्पन्न

काठमाडौं– देशभर तीन सय ३८ स्थानीय तहले भू–उपयोग वर्गीकरण गरेका