भारतसँगको समझदारीमा ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न पहल गर्दैछौँ : प्रधानमन्त्री « Khabarhub

भारतसँगको समझदारीमा ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न पहल गर्दैछौँ : प्रधानमन्त्री


११ असार २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


42
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इमिनेन्ट पर्सन ग्रुप–ईपीजी) को प्रतिवेदन दुई देशको समझदारीबाट बुझ्ने पहल भइरहेको बताएका छन्।

उनले पछिल्लो पटक आफ्नो भारत भ्रमणमा पनि उक्त विषयमा समझदारीका लागि पहल गरेको पनि बताएका छन् ।

विनियोजन विधेयकअन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालय एवम् मातहतका निकायहरूको लागि विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूका पुरक प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले नेपाल–भारत सम्बन्ध र सन्धीलाई राष्ट्रिय समहमतिका आधारमा अगाडि बढाइने स्पष्ट पारे ।

रूस–युक्रेन युद्धका कारण मृत्यु भएका र बन्धक बनाइएका नेपाली नागरिकहरूको सम्बन्धमा मस्कोस्थित नेपाली राजदूतावास र रुसी महासङघका काठमाडौंस्थित राजदूतावासमा निरन्तर सम्पर्क र समन्वय भइरहेको उनले बताए।

प्रधानमन्त्रीले नेपालीहरूको रुसमा हुने आवागमन व्यवस्थित गर्न सुझावका लागि कार्यदलसमेत गठन गरिएको जानकारी दिए ।

उनले बन्धक बनाइएका नेपालीहरूका सम्बन्धमा युक्रेन सरकारसँग कूटनीतिक माध्यमबाट कुराकानी भइरहेको स्पष्ट पारे ।

राजदूत नियुक्तिलाई ‘मेरिट’का आधारमा गरिने स्पष्ट पार्दै उनले आगामी दिनमा यस कार्यलाई थप व्यवस्थित गरिने बताए ।

प्रकाशित मिति : ११ असार २०८१, मंगलबार  १२ : ५९ बजे

भोटेकोशीको बाढीपछि विद्युत् प्रणालीमा चाप : हिउँदको सङ्कट टार्न भूमिगत ग्रिड विस्तार

काठमाडौँ – रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले विभिन्न जलविद्युत्

इटहरीमा आजदेखि ‘सीप तथा रोजगार मेला’ सुरु, सभामुख अर्यालले उद्घाटन गर्ने

इटहरी – सरकारले युवालाई व्यावहारिक सीप प्रदान गरी रोजगारका अवसरसँग

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिएर परराष्ट्रमन्त्री खनाल स्वदेश फिर्ता

काठमाडौँ – परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभा सहभागी

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाका मनमोहक तस्बिर

काठमाडौँ – नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान) ले सामाजिक सञ्जालमा पोखरा

गौतम बुद्ध विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय उडानको प्रतीक्षामा

रुपन्देही- मुलुकको पर्यटन तथा हवाई पूर्वाधार विस्तारका लागि राज्यले धेरै