जनजातिका माग पूरा गर्न पहल गर्नेछौँ : सभापति देउवा « Khabarhub

जनजातिका माग पूरा गर्न पहल गर्नेछौँ : सभापति देउवा


११ असार २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले देश बलियो भएमात्र सबै जातजाति र भाषाभाषीको अधिकार संरक्षण हुने भएकाले सबैको एकतामा जोड दिएका छन् ।

नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासङ्घको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले सबै समुदाय एक भए मात्रै मुलुकका लागि योगदान गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरे । 

आदिवासी जनजातिका अधिकार संरक्षणका लागि आफू विगतदेखि नै लागिपरेको उल्लेख गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका देउवाले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलगायत संरचना आफू प्रधानमन्त्री भएकै बेला स्थापना भएको स्मरण गरे। 

आदिवासी जनजातिको हक, अधिकारसँगै भाषा, संस्कृति संरक्षणमा पनि सबैको सहयोग रहनेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे । जनजातिका माग पूरा गर्न पार्टीका तर्फबाट पहल गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए। 

कांग्रेसको गत महासमिति बैठकले यही असार १५ गतेसम्म सबै भ्रातृ संस्थाको महाधिवेशन गरिसक्ने समय निर्धारण गरेको थियो । 

महासमिति बैठकले तोकेको अवधिमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने महासङ्घ पहिलो भ्रातृ संस्था बनेको छ । महासमिति बैठकले तोकेको असार १५ गतेसम्म अरु कुनै पनि भ्रातृ संस्थाले महाधिवेशन गर्ने तयारी गरेका छैनन् ।

आदिवासी जनजाति सङ्घ महासङ्घका रुपमा रूपान्तरण भएपछिको यो पहिलो महाधिवेशन हो । महासङ्घमा ५९ वटै जनजातिका सङ्घ संस्थाको प्रतिनिधित्व रहेको महासचिव जगत बरामले जानकारी दिए।

प्रकाशित मिति : ११ असार २०८१, मंगलबार  ४ : ५८ बजे

दश दिनमा उपत्यकामा चार लाख सिलिण्डर वितरण

काठमाडौं – नेपाल आयल निगमले पछिल्लो २८ दिनमा ५२ हजार

बाणगङ्गा नदीमा बेपत्ता बालकको शव भारतमा फेला

कपिलवस्तु – बाणगङ्गा नदीमा आएको बाढीमा परी शनिबारदेखि बेपत्ता भएका

अटोको ठक्करबाट १४ वर्षीय किशोरको मृत्यु

धनगढी – कैलालीको धनगढीमा अटोले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा १४ वर्षीय

पूर्वराष्ट्रपति यादवद्वारा देश विकासमा योगदान गर्न आग्रह

ललितपुर – पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले देश र समाजका लागि

दुई हजारभन्दा बढी यमनी व्यक्ति शरण माग्दै जिबुटीमा

एडिस अबाबा – यमनमा इरान–समर्थित हुथी लडाकु र साउदी–समर्थित सरकारबीचको