कैलाली भन्सारले गर्‍यो सात अर्ब राजस्व संकलन « Khabarhub

कैलाली भन्सारले गर्‍यो सात अर्ब राजस्व संकलन


१० श्रावण २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


42
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

गोदावरी– कैलाली भन्सार कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा सात अर्ब ९१ करोड ८० लाख राजस्व संकलन गरेको छ । भन्सार कार्यालयलाई गत आवमा रु एघार अर्ब ५८ करोड २४ लाख राजस्व संकलनको वार्षिक लक्ष्य दिइएको थियो । 

 भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी पवित्रकुमार खड्काका अनुसार सवारिसाधन, पेट्रोलियम पदार्थ, निर्माण सामग्री, हार्डवेयरका सामान, खाद्यान्न, तरकारी, कपडालगायतका सामानको आयात घटेकाले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसकिएको हो । 

आव  २०८०-८१ मा भन्सार महसुलबापत तीन अर्ब एक करोड, मूल्य अभिवृद्धि करबापत तीन अर्ब १७ करोड, अन्तः शुल्क बापत रु २० करोड ४४ लाख र अन्य शुल्क बापत रु एक अर्ब ५२ करोड राजस्व संकलन भएको उनले बताए। 

भन्सार कार्यालयले आव २०८०-८१ मा लक्ष्यको ६८ दशमलव ३६ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन गरेको छ । भन्सार कार्यालयको तथ्यांक अनुसार आव २०७९-८० मा आठ अर्ब २९ करोड राजस्व संकलन गरेको थियो । आव २०७८-७९ मा रु नौ अर्ब ५८ करोड राजस्व असुली भएकामा आव २०७७-७८ मा आठ अर्ब ८४ करोड संकलन भएको थियो ।

यसैगरी, आव २०७६-७७ मा कोभिड–१९ महामारीका कारण चार अर्ब ९२ करोड मात्रै राजश्व संकलन भएको थियो भने आव २०७५-७६ मा पाँच अर्ब १९ करोड संकलन गरेको कार्यालयले जनाएको छ । 

प्रकाशित मिति : १० श्रावण २०८१, बिहीबार  ३ : ४७ बजे

ओली पक्राउ परेको विरोधमा युवा संघले निकाल्यो मसाल जुलुस (तस्बिरहरू)

काठमाडाैं – आज पक्राउ परेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको

बालेन सरकारको योजना : पासपोर्ट, नागरिकता र लाइसेन्स घर घरमै पुर्‍याउने

काठमाडौं – बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले नागरिकलाई सरकारी सेवा घरमै

बालेन सरकारले सात दिनभित्र संविधान संशोधन सम्बन्धी बहस सुरु गर्ने

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले शुक्रबार स्वीकृत गरेको

बालेन सरकारको घोषणा : विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने

काठमाडौं – सरकारले आगामी ६० दिनभित्र देशभरका विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट

महिलाहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारले निःशुल्क ‘ब्लु बस’ सेवा सञ्चालन गर्ने

काठमाडौं – सरकारले महिला यात्रुहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सातै प्रदेशमा