सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा आफ्ना धारणा राख्दै कांग्रेस सांसद्‌ सञ्‍जय गौतम ।

काठमाडौं– आम नागरिकले चरम लोडसेडिङ भोगेका बेला राजनीतिक र प्रशासनिक मिलेमतोमा निरन्तर विद्युत खपत गरेका उद्योगी/व्यवसायीले नतिरेको डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन सुविधाबापतको प्रिमियम महसुल प्रकरणबारे प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल सुरु भएको छ ।

यसअघि समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले महसुल नतिर्न खोजेका उद्योगीको लबिइङ अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको निर्देशन अटेरी गरेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई नै कुलमानलाई अख्तियार, सीआईबी र राजस्व अनुसन्धान लगाउने योजना बनाएका थिए । सत्तारुढ कांग्रेस सांसद्हरूको मौनता र प्रतिपक्षी सांसद्‌हरूको विरोधका कारण उनले आवश्यक निर्णय गर्न सकेका थिएनन्‌ ।

आज बसेको बैठकमा सांसद्‌हरूलाई कुरा राख्न दिई अन्ततः विद्युत महसुल उठाउन खोजेका प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने योजनाअनुसार बैठक डाकिएको संसद्‌ सचिवालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । समिति सभापति पोखरेल प्रधानमन्त्री ओली अध्यक्षताको पार्टी नेकपा (एमाले) का सांसद्‌ हुन्‌ ।

यो पनि-

बिजुलीको साढे ८ अर्ब नतिर्ने यी हुन् ५७ उद्योग (सूचीसहित)

तर, बैठकको सुरुमै सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसकै सांसद्‌ सञ्‍जय गौतमले समितिले आवश्यक छलफल गरिसकेकाले उद्योगी/व्यापारीले खपत गरेको बिजुलीको महसुल तिर्नैपर्ने बताइदिएका छन्‌ । बाँकी भनिएको सबै २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ नै उठाउन नाइँनास्ती गर्न नहुने सांसद्‌ गौतमले बताएका हुन् ।

‘हामीले प्रशस्त छलफल गरिसक्यौँ, बाँकी केही छैन । यत्रो ठूलो रकम, सबैभन्दा पहिलो कुरा त उद्योगी/व्यापारीहरूले उपभोग गरे, उनीहरूले रकम तिर्नैपर्छ । २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ जुन आएको छ, त्यसमा नाइँनास्ती गर्ने ठाउँ म कतै पनि देख्दिनँ,’ रिजालले भने, ‘वेल मेकानाइज्ड कम्प्युटराइज्ड सिस्टममा पनि यति ठूलो खेल हुन्छ भने म्यानुअल इररहरू भएको ठाउँमा कति ठूलो भ्रष्टाचार भएको होला यो देशमा ? यो देशमा कति ठूलो बदमासी भइरहेको होला ? यो कुराले मलाई झस्काएको छ ।’

उनले विद्युत महसुल प्रकरणमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्‌ले पठाएको पत्रबारे पनि छानबिन गर्नुपर्ने बताए । भने, ‘हामी पनि मन्त्री भयौँ । सिस्टम त छ । दर्ता चलानी पनि छ । निर्णय गर्ने प्रक्रिया पनि छ । एउटै तिथिमितिमा एउटै चलानी नम्बरमा दुई/दुई, तीन/तीनवटा चिट्टीहरू कसरी गयो ? कहाँ गइरहेको छ यो मुलुक ? यति ठूलो ल्याप्सेसहरु कहाँबाट आउँछ ? यसरी पनि राज्य चल्छ त ? कसको भरोषा गर्ने त जनताले ?’

डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन महसुल विवाद अन्त्य गर्न तत्कालीन लेखा समिति सदस्य डा. मीनेन्द्र रिजाल नेतृत्वको उपसमितिले बनाएको प्रतिवेदनअनुसार अघि बढ्नुपर्ने पनि सांसद्‌ रिजालले बताए ।

‘त्यो प्रतिवेदनले पनि धेरै स्पष्ट रूपले भनेको छ । मीनेन्द्र डा. साहेबको समितिले दिएको जुन प्रतिवेदन छ- त्यसको स्वामित्व हामीले लिनुपर्छ । पैसा तिर्नैैपर्छ । यस्ता खालका बदमासीहरु कुन कुन कन्र्सन अथोरिटीहरुले हेर्ने हो त्यो हेरेर छानबिन गर्नुपर्छ ।’

के थियो रिजालको प्रतिवेदनमा ?

व्यापारीहरूले विद्युत महसुल तिर्न नमानेपछि आवश्यक अध्ययन गर्न पाँच वर्षअघि वि.सं. २०७६ साउन ५ गते एउटा संसदीय उपसमिति गठन भएको थियो ।

संसद्‌को सार्वजनिक लेखा समिति बैठकले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन सम्बन्धमा अध्ययन गर्न समितिका तत्कालीन सदस्य डा. मीनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो ।

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबाट निरन्तर विद्युत सुविधा लिएका ग्राहकबाट बक्यौता रकम उठाउनुपर्ने विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर अध्ययन गरेको सो उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

उपसमितिले २०७३ असार १६ गते विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले ट्रङ्कलाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिइरहेका ग्राहकको हकमा पनि डेडिकेटेड लाइनसरह नै शुल्क लिनेगरी निर्णय गरेको जनाएको थियो । सोही बमोजिम विद्युत नियमावलीमा उल्लेख भएका बिलबिजक, छुट बिल जारी गर्ने, बक्यौता रकम असुल गर्ने लगायतका कार्य गरीरगराई समितिलाई यथाशिघ्र जानकारी गराउन प्राधिकरण सञ्‍चालक समितिलाई निर्देशन दिन प्रतिवेदनमा लेखेको थियो ।

उपसमितिको प्रतिवेदनको दोस्रो बुँदामा डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन सुविधाको विद्युत लिई समयमै महशुल नतिर्ने उपभोक्ता तथा ग्राहकलाई विद्युत वितरण नियमावली, २०६९ र विद्युत महशुल संकलन विनियमावली, २०७३ अनुरुप कुनै कारबाही गरेको नदेखिएको हुँदा आवश्यक कारबाही गर्न गराउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिन समितिलाई सिफारिस गरेको थियो ।

तेस्रो बूँदामा छुट बिल जारी भएपछि ३५ दिनभित्र सम्बन्धित ग्राहकले उक्त महशुल बुझाउनुपर्ने वा चित्त नबुझेमा पुनरावलोकन गर्न सकिने र मिटर रिडिङ भएको ६० दिनभित्र ग्राहकले विद्युत महशुल नबुझाएमा उक्त ग्राहकको लाइन काटी बक्यौता असुलउपर गर्नुपर्ने व्यवस्था विद्युत महशुल संकलन विनियमावली, २०७३ मा भएको हुँदाहुँदै पनि प्राधिकरण व्यवस्थापनले उक्त प्रावधान कार्यान्वयन गरेको नदेखिएकाले सो को कार्यान्वयन यथाशिघ्र गर्न गराउन, क्षतिपूर्ति नतिरी विद्युत लाइन नजोड्न सञ्‍चालक समिति तथा व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिन भनेको थियो ।

चौथो बूँदामा विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले दिएको लोडसेडिङ ६ घण्टा वा सो भन्दा बढी कायम भएको अवस्थामा २० घण्टा वा सो भन्दा बढी समय छुट्टै ट्रंकलाइनबाट निरन्तर विद्युत आपूर्ति लिने ग्राहकले डेडिकेटेड ग्राहकको सरह महशुल दर कायम गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगरी राजस्व सम्बन्धी गम्भीर लापरवाही गरेको देखिएकाले सो सम्बन्धमा उक्त अवधिमा रहेका सञ्‍चालक समिति, प्रबन्ध निर्देशक, विभागीय जिम्मेवारी लिएका पदाधिकारीहरू को को दोषी छन्‌, विस्तृत छानबिन गरी दोषी उपर कारबाही गर्ने प्रकृया अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

यो पनि-

बिजुलीको महसुलबारे ‘रिजाल उपसमिति’ले के भनेको थियो ? (प्रतिवेदनसहित)