काठमाडौं- सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउन संघीय संसद्का दुवै सदनबाट सर्वसम्मत पारित भएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) विधेयक शीतलनिवास पठाउने तयारी भइरहेको छ । यो विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि गरिनुपर्ने पहिलो काम हो– आयोग गठन ।

तर, आयोग गठनजस्तै महत्वपूर्ण काम अर्को छ । द्वन्द्वकालमा मारिएका मानिसहरुको यकिन संख्या कति हो ? सोलोडोलोमा ‘१७ हजार मान्छे मारिए’ भन्न थालिएको १८ वर्ष बितिसक्यो । तर, द्वन्द्वहरुपीडितको वास्तविक संख्या नै राज्यसँग छैन । पीडितको संख्या नै टुंगो नलगाई न्याय कसरी, कसलाई दिने ?

माओवादी र सरकारबीच शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष भइसकेको छ । यो अवधिमा शान्ति प्रक्रिया त टुंगोमा पुगेन नै, द्वन्द्व प्रभावितको संख्यासमेत लेखाजोखा हुन सकेन । त्यसैले अब बन्ने आयोगले पीडितलाई न्याय दिनुअघि द्वन्द्वपीडितकै गणना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सामान्यतः १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वमा १७ हजार नागरिकले ज्यान गुमाएको बताउने गरिएको छ । माइतीघरमा हुने माओवादीविरोधी प्रदर्शनमा विगतमा ‘१७०१’ लेखिएका पोष्टकार्डसमेत देखिने गरेका थिए ।

यसअघि स्वयं माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सार्वजनिक भाषण गर्दा ५ हजारको जिम्मा आफूले लिने तर १२ हजारको जिम्मा कसले लिने ? भन्दै १७ हजार मानिस मारिएको संकेत गरेका थिए । प्रचण्डको यो अभिव्यक्तिलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा अहिलेसम्म विचाराधीन छ ।

चर्चामा १७ हजारको ज्यान भएको भनिए पनि तत्कालीन शान्ति तथा पुनस्र्थापना मन्त्रालयको तथ्यांकले भने द्वन्द्वकालमा १६ हजारको हाराहारीमा नेपाली नागरिकले राज्य र द्वन्द्वरत पक्षबाट ज्यान गुमाउनु परेको देखाएको छ ।

आखिर ‘माओवादी जनयुद्ध’कालमा कति मानिस मारिए ? बेपत्ता, घाइते, अंगभंग, सम्पत्तिहरण लगायतका घटनामा पीडित हुनेहरुको संख्या कति छ ? यसको लेखाजोखा नगरी संक्रमणकालीन न्यायले पूर्णता पाउने देखिँदैन ।

सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिनेहरुको यकिन संख्या कति हो त ? तथ्यहरुको विश्लेषण गरौंं ।

माओवादी भन्छ– १२३१४ कार्यकर्ता गुमायौं

राज्यविरुद्ध ०५२ फागुन १ गतेदेखि हतियार उठाएको माओवादीले राज्यका तर्फबाट आफ्ना ११ हजार २२० जना कार्यकर्ता मारिएको तथ्यांक संकलन गरेको छ । साथै राज्यका तर्फबाट आफ्ना १ हजार ९४ कार्यकर्तालाई बेपत्ता बनाइएको माओवादीको दाबी छ । मारिएका र बेपत्ता पारिएकाहरुको संख्या जोड्दा माओवादीतर्फको क्षति १२ हजार ३१४ पुग्छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता शिव डाँगीको नेतृत्वमा संकलन गरिएको देशभरिको तथ्यांकले १२ हजार ३१४ जना माओवादी कार्यकर्ताको मृत्यु र बेपत्तासम्बन्धी विवरण निकालेको हो ।

द्वन्द्वकालमा १७ हजार मानिस मारिएको मान्ने हो भने माओवादीतर्फ ठूलो क्षति भएको देखिन्छ । शायद यही आधारमा प्रचण्डले १२ हजारको जिम्मा कसले लिने भनेर प्रश्न गरेका हुन् ।

गृहले घुमायो फन्फनी  !

द्वन्द्वकालमा सरकारी सुरक्षाकर्मीतर्फ कति मारिए भन्ने आधिकारिक तथ्यांक अहिलेसम्म सरकारसँग छैन । सरकारी तथ्यांकबारे सूचना माग्दा गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरुको प्रस्तुति बडो रोचक छ ।

गृह मन्त्रालयअन्तर्गत एउटा शाखा छ– राहत तथा तथ्यांक व्यवस्थापन शाखा । यो शाखासँग पनि द्वन्द्व पीडितहरुको यकिन विवरण छैन ।  मन्त्रालयअन्तरगत शान्ति स्थापना तथा द्वन्द्वको व्यवस्थापनसम्बन्धी आवश्यक सूचना, अध्ययन सामग्री र प्रतिवेदनको अभिलेख व्यवस्थापनको जिम्मेवारीमा रहेको शाखाले द्वन्द्वकालीन घटनाको तथ्यांक उपलब्ध गराउन आनाकानी गरेको छ ।

खबरहबले द्वन्द्वकालीन घटनाको तथ्यांकको विवरण माग गर्दा शाखा प्रमुख सुप्रभा खनाल ढुंगेल (उपसचिव) ले मन्त्रालयका सूचना अधिकारीमार्फत् मात्रै उपलब्ध गराउने प्रतिक्रिया दिइन् । ‘सोझै दिन मिल्दैन,’ उनले खबरहबसँग भनिन्, ‘हामीले सूचना अधिकारीमार्फत् सूचनाहरु दिनुपर्छ ।’

उता गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी एकदेव अधिकारी (उपसचिव) ले ढुंगेलसँग सम्पर्क गरेर तथ्यांक माग्न भनेका थिए । शाखाबाट द्वन्द्वकालीन घटनाको तथ्यांक उपलब्ध नभएको गुनासो सुनाएपछि मन्त्रालयका सूचना अधिकारी एकदेवले सूचनाको हक प्रयोग गरेर तथ्यांक माग गर्न सुझाए ।

गृह मन्त्रालय द्वन्द्वकालीन घटनाको तथ्यांक किन उपलब्ध गराउँदैन ? मन्त्रालयकै एक अधिकारी भन्छन्, ‘सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएको जनधनको क्षतिको डाटामै विवाद छ । त्यही भएर सहजै डाटा उपलब्ध नगराइएको हो ।’
उसोभए द्वन्द्वमा मारिएका सुरक्षाकर्मीको संख्या कति हो त ? विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त तथ्यांक हेरौं–

सुरक्षाकर्मीतर्फ २८०७ मारिएको अनुमान

हालसम्मको तथ्यांकबाट द्वन्द्वमा मारिने सुरक्षाकर्मीको संख्या २ हजार ८०७ हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

मन्त्रिपरिषदले ०७५ माघ १४ मा गरेको निर्णयलाई आधार मान्ने हो भने द्वन्द्वकालमा २ हजार ८०७ जना सुरक्षाकर्मीले ज्यान गुमाएको देखिन्छ । द्वन्द्वकालमा मारिएका सुरक्षाकर्मीहरु तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारबाट सहीद घोषणा भएका थिए । ओली नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट द्वन्द्वकालमा मारिएका १ हजार ४४८ नेपाल प्रहरी, १ हजार १८ नेपाली सेना, ३१८ सशस्त्र प्रहरी र २३ जना राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका गुप्तचरलाई सहीद घोषणा गरेको थियो । तर, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले खबरहबलाई उपलब्ध गराएको संख्या र सरकारले सहीद घोषणा गरेको सुरक्षाकर्मीको संख्या आपसमा बाझिन्छ ।

मन्त्रिपरिषदबाट १ हजार ४४८ प्रहरी सहीद घोषणा भएका छन् भने नेपाल प्रहरीको तथ्यांकमा सशस्त्र द्वन्द्वको अवधिमा १ हजार ४८६ प्रहरीले ज्यान गुमाएको उल्लेख छ । सरकारले सशस्त्र प्रहरीतर्फ ३१८ जनालाई सहीद घोषणा गरेको देखिन्छ भने सशस्त्र प्रहरीले खबरहबलाई उपलब्ध गराएको क्षतिको विवरणमा द्वन्द्वको समयमा एक जना सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षकसहित ३०७ जनाले ज्यान गुमाएको उल्लेख छ । शान्ति सम्झौतापछि थप १० जनाको हत्या भएको सशस्त्र प्रहरी मुख्यालय हल्चोकले जनाएको छ ।

नेपाल प्रहरी मुख्यालयका अनुसार १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) एकजना, प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) एकजना, प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) ५ जना र प्रहरी निरक्षिक (इन्सपेक्टर) ३५ जना मारिएका थिए ।

द्वन्द्वमा ५१ जना प्रहरी नायव निरीक्षक (सई), १२० जना प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) ३२७ प्रहरी हवल्दार, ९३३ जना प्रहरी जवान र १३ जना परिचरको मृत्यु भएको मुख्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

द्वन्द्वकालमा प्रहरी निरीक्षक, सहायक निरीक्षक, हवल्दार र भूपु हवल्दार एक–एक, चारजना जवान, तीनजना कार्यालय सहयोगी र पद नखुलेको एकजना गरी १२ जना बेपत्ता भएका नेपाल प्रहरीले जनाएको छ।

कांग्रेसका कति मारिए ?

राज्यसँग माओवादीका तर्फबाट आफ्ना सुरक्षाकर्मीहरु कति मारिए भन्ने यकिन तथ्यांक नभएजस्तै राजनीतिक दलले समेत आफ्ना कार्यकर्ताहरुको व्यवस्थित तथ्यांक राखेको पाइँदैन । यसमा नेकपा एमाले केही व्यवस्थित देखिएको छ भने नेपाली कांग्रेसको अवस्था भद्रगोल छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राजनीतिक दलतर्फ सबैभन्दा बढी कांग्रेसतर्फ धनजनको क्षति भएको थियो । तर, कांग्रेससँगै सशस्त्र द्वन्द्वमा पार्टीले ब्यहोर्नु परेको क्षतिको दुरुस्त तथ्यांक नै छैन । तथापि, कांग्रेसले नेता विनयध्वज चन्दको संयोजकत्वमा ३१ सदस्यीय ‘शान्ति प्रक्रिया एवं द्वन्द्वपीडितअनुगमन एवम् समन्वय समिति’ गठन गरेको थियो ।

उक्त समितिले देशभर राज्य पक्ष र विद्रोही पक्षबाट भएका घटनाहरुको विवरण संकलन गरेको भए पनि कांग्रेसलाई भएको क्षतिको तथ्यांक भने दुरुस्त राखेको देखिँदैन ।

चन्दको संयोजकत्वमा गठित ‘शान्ति प्रक्रिया एवं द्वन्द्वपीडित अनुगमन एवम् समन्वय समिति ०६५’ को प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘शान्ति मन्त्रालयबाट गठित कार्यदलकाअनुसार द्वन्द्वमा लगभग १६ हजारभन्दा बढी व्यक्तिले ज्यान गुमाएका छन् ।’

उक्त प्रतिवेदनमा सरकारी स्रोत र गैरसरकारी निकायको तथ्यांकलाई आधार मानेर १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा २२ हजारभन्दा बढी घाइते र अंगभंग भएका उल्लेख छ ।

‘सरकारी स्रोत र गैरसरकारी निकायको तथ्यांकअनुसार २२ हजारभन्दा बढी घाइते र अंगभंग भएका छन् । ५५ हजारभन्दा बढी व्यक्तिहरु आन्तरिक रुपमा विस्थापित छन्,’ चन्द संयोजकत्वको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रतिवेदनमा माओवादीबाट २ हजार ५८२ जना सर्वसाधारण, दलका नेता तथा कार्यकर्ता र विभिन्न पेशाकर्मी, २ हजार ८३५ सुरक्षाकर्मी, २४९ जना राज्यबाट निर्दोष घोषित नागरिक मारिएको पनि तथ्यांक राखिएको छ ।

‘त्यसैगरी माओवादीबाट वेपत्ता नागरिकको संख्या २९९ छ । द्वन्द्वकालमा राज्य तथा माओवादी विद्रोहीबाट बेपत्ता संख्या १ हजार ३३२ पुगेको छ,’ कांग्रेसको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘शान्ति सम्झौतापछि माओवादीबाट तीन दर्जनभन्दा बढीको हत्या भइसकेको देखिन्छ ।’

यो पनि-
टीआरसी विधेयकविरुद्ध उत्रिए माओवादी पीडितहरू (तस्बिरहरू)

एमालेका ४९५ कार्यकर्ताको हत्या

नेकपा एमाले पनि कांग्रेसको जस्तै नेता देवशंकर पौडेल (हाल आवद्धता नेकपा एकीकृत समाजवादी) को नेतृत्वमा समिति गठन गरेर द्वन्द्वकालमा पार्टीले ब्यहोरेको क्षतिको तथ्यांक संकलन गरेको थियो । उक्त समितिको प्रतिवेदनअनुसार द्वन्द्वकालमा एमालेले ४९५ नेता कार्यकर्ता गुमाएको देखिन्छ ।

प्रतिवेदनमा २९५ जना एमाले कार्यकर्ताको माओवादीबाट हत्या भएको र बाँकी दुई सय कार्यकर्ता राज्य पक्ष र क्रस फायर (भिडन्त) मा परेर मारिएका उल्लेख छ ।

एमालेले २०५६ मै झलनाथ खनालको नेतृत्वमा ‘माओवादी तथा राज्यद्वारा सिर्जित हिंसा र आतंकसम्बन्धी अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो।

राप्रपाको क्षति कति ?

सशस्त्र द्वन्द्वमा कांग्रेस र एमालेजस्तै तत्कालीन विद्रोही माओवादीको कारबाही भोग्ने दलमध्ये राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) पनि पर्दछ । तर, क्षतिको तथ्यांक राप्रपासँग पनि चुस्त–दुरुस्त छैन ।

राप्रपा नेता गोविन्दराज खनियाद्वारा लिखित ‘राप्रपाको पुनर्जागरण’ नामक पुस्तकमा ५५ जना नेता–कार्यकर्ताको हत्या भएको उल्लेख छ ।

नेता खनियाको पुस्तकमा उल्लेखित ‘राप्रपामा आस्थावान रही विभिन्न पदीय जिम्मेवारीमा रहेको अवधिमा शहादत प्राप्त सहीदहरुको विवरण’ शीर्षकमा द्वन्द्वको समयमा मारिएका ५५ जनाको नाम सूचिवद्ध गरिएको हो।

यो पनि-

टीआरसी विधेयक : कानून बन्यो, कार्यान्वयनमा सकस

टीआरसी विधेयक अपूर्ण छ, चुनौती बाँकी छन्

न्याय दिनुअघि संख्या पत्तो लगाउने कि ?

टीआरसी विधेयकलाई पीडितमैत्री बनाउन र निष्पक्ष न्याय दिने अवस्था सिर्जना गर्नका लागि लामो समयसम्म छलफल गरेका दलहरु विधेयकले कानूनी रुप लिएपछि अब द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्यतथ्य रुपमा खोजी हुने तथा पीडितहरुले सहयोगसहितको परिपूरण पाउने अवस्था सिर्जना हुनेमा नेताहरु विश्वस्त देखिन्छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पीडितमैत्री दस्तावेजका रुपमा अगाडि बढाइएको टीआरसी विधेयक शीतलनिवासबाट प्रमाणीत भएर ऐन बनिसकेपछि आयोगहरु निर्माण गरिने बताइरहेका छन् । उनले द्वन्द्वकालीन घटनाहरु टुंग्याउनका लागि सहमतिका साथ बन्ने प्रभावकारी आयोगहरुलाई सरकारका तर्फबाट पूरापूर सहयोग हुने बताइसकेका छन् ।

तर, शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष पुग्दा पनि द्वन्द्वमा भएको जनधनको क्षतिको यकिन तथ्यांक नेपाल सरकारसँग नै नहुनु दुःखद पक्ष हो ।

अब विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि आयोग गठन सँगसँगै १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका मानिसहरुको यकिन तथ्यांक पो संकलन गर्ने हो कि ?