प्रधानमन्त्री ओलीको प्रश्न : नौ वर्षसम्म २२ अर्ब महसुल किन उठाइएन ? | Khabarhub Khabarhub

प्रधानमन्त्री ओलीको प्रश्न : नौ वर्षसम्म २२ अर्ब महसुल किन उठाइएन ?


९ भाद्र २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


429
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वक्यौता महसुलमा एक रुपैयाँ पनि छुट दिन नहुने बताएका छन् ।

आइतबार राति सामाजिक सञ्जालमार्फत ओलीले उद्योग बन्द नगरी, रोजगारी र उत्पादनमा असर नपु¥याई उद्योगहरुबाट बाँकी रहेको २२ अर्ब बक्यौता रकम उठाउनु पर्ने बताएका हुन् ।

उनले केही सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनका उपभोक्ताबाट सरकारले महसुस उठाउन खोजिरहेको छैन भन्ने प्रश्न आइरहेको भन्दै नौ वर्षसम्म किन २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ महसुल उठाइएन जवाफ खोज्नुपर्ने बताएका छन् ।

उनले लेखेका छन्, ‘ ६ अर्ब मात्र होइन, २२ अर्ब उठाइनु पर्छ ! केही सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनका उपभोक्ताबाट सरकारले महसुस उठाउन खोजिरहेको छैन भन्ने बारम्बार प्रश्न आइरहेको छ। तर सरकारको कुरा यत्रो ९ वर्षसम्म किन २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ महसुल उठाइएन, किन १६ अर्ब छुट दिइयो भन्ने हो । उद्योग बन्द नगरी, रोजगारी र उत्पादनमा असर नपुर्याई उद्योगहरुबाट बक्यौता उठाउनै पर्छ, रेकर्डमा देखिएको महसुलमा एक रुपैयाँ पनि छुट दिनु हुँदैन। ९ वर्षसम्म २२ अर्ब रुपैयाँ किन उठाइएन भन्ने कुराको पनि जवाफ खोजिनु पर्छ।’

यस्ताे छ प्रधानमन्त्रीकाे स्टाटस:

प्रकाशित मिति : ९ भाद्र २०८१, आइतबार  १० : ०३ बजे

भारतको मेगा चिडियाखाना पुनः पशु अधिग्रहण विवादको केन्द्रमा

बैङ्कक– भारतको विशाल मेगा–चिडियाखाना भान्तारा फेरि विवादको घेरामा परेको छ ।

‘के–फुड’ कार्यक्रम सम्पन्न

काठमाडौं– कोरियामा कामको अनुभव लिएका तथा कोरिया सरकारको छात्रवृत्तिमा अध्ययन

अदालतमा विचाराधीन रविको मुद्दाबारे रास्वपा भन्छ : ४० लाख जनताले प्रतिशोध र अन्यायपूर्ण भनिसके

काठमाडौं- विभिन्न पाँचवटा सहकारीमा भएको रकम हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका सभापति

विपन्न चेपाङ समुदायलाई न्यानो कपडा वितरण

दमौली– व्यास नगरपालिका–११ राम्चे ओडारेका विपन्न चेपाङ समुदायलाई न्यानो कपडा

ठेकेदारको लापर्वाहीले सडक निर्माण योजना अलपत्र

राँझा– सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्जअन्तर्गतका चार निर्माण योजना ठेकेदार कम्पनीको लापरबाहीले