प्रधानमन्त्री ओलीको प्रश्न : नौ वर्षसम्म २२ अर्ब महसुल किन उठाइएन ? « Khabarhub

प्रधानमन्त्री ओलीको प्रश्न : नौ वर्षसम्म २२ अर्ब महसुल किन उठाइएन ?


९ भाद्र २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


429
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वक्यौता महसुलमा एक रुपैयाँ पनि छुट दिन नहुने बताएका छन् ।

आइतबार राति सामाजिक सञ्जालमार्फत ओलीले उद्योग बन्द नगरी, रोजगारी र उत्पादनमा असर नपु¥याई उद्योगहरुबाट बाँकी रहेको २२ अर्ब बक्यौता रकम उठाउनु पर्ने बताएका हुन् ।

उनले केही सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनका उपभोक्ताबाट सरकारले महसुस उठाउन खोजिरहेको छैन भन्ने प्रश्न आइरहेको भन्दै नौ वर्षसम्म किन २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ महसुल उठाइएन जवाफ खोज्नुपर्ने बताएका छन् ।

उनले लेखेका छन्, ‘ ६ अर्ब मात्र होइन, २२ अर्ब उठाइनु पर्छ ! केही सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनका उपभोक्ताबाट सरकारले महसुस उठाउन खोजिरहेको छैन भन्ने बारम्बार प्रश्न आइरहेको छ। तर सरकारको कुरा यत्रो ९ वर्षसम्म किन २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ महसुल उठाइएन, किन १६ अर्ब छुट दिइयो भन्ने हो । उद्योग बन्द नगरी, रोजगारी र उत्पादनमा असर नपुर्याई उद्योगहरुबाट बक्यौता उठाउनै पर्छ, रेकर्डमा देखिएको महसुलमा एक रुपैयाँ पनि छुट दिनु हुँदैन। ९ वर्षसम्म २२ अर्ब रुपैयाँ किन उठाइएन भन्ने कुराको पनि जवाफ खोजिनु पर्छ।’

यस्ताे छ प्रधानमन्त्रीकाे स्टाटस:

प्रकाशित मिति : ९ भाद्र २०८१, आइतबार  १० : ०३ बजे

कांग्रेस महाधिवेशनमा ३० स्वास्थ्यकर्मी सहितको हेल्थ डेस्क, दुई एम्बुलेन्स मैदानमै

काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा ३० जना स्वास्थ्यकर्मीसहितको हेल्थ डेस्क

कृषि उद्यशिलताका लागि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई उच्च प्राथमिकता

काठमाडौँ– उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले

काठमाडौँ महानगरले अब हुलाकबाट चिठ्ठी पठाउने, गोश्वारा हुलाकसँग सम्झौता

काठमाडौँ– काठमाडौँ महानगरपालिकाले विभिन्न निकायसँग हुने पत्र व्यवहारलाई हुलाक मार्फत

अन्तर्राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिँदै काँकरभिट्टा–लौकही सडक

झापा– पूर्वी नेपालको प्रमुख व्यापारिक मार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने

संसदमा नयाँ भवन ऐन दर्ता : विपन्न नागरिकलाई ७५ हजारसम्म आवास अनुदान प्रस्ताव

काठमाडौँ– पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरिब तथा विपन्न नागरिकको आवास सुनिश्चित