प्रधानमन्त्री ओलीको प्रश्न : नौ वर्षसम्म २२ अर्ब महसुल किन उठाइएन ? « Khabarhub

प्रधानमन्त्री ओलीको प्रश्न : नौ वर्षसम्म २२ अर्ब महसुल किन उठाइएन ?


९ भाद्र २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


429
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वक्यौता महसुलमा एक रुपैयाँ पनि छुट दिन नहुने बताएका छन् ।

आइतबार राति सामाजिक सञ्जालमार्फत ओलीले उद्योग बन्द नगरी, रोजगारी र उत्पादनमा असर नपु¥याई उद्योगहरुबाट बाँकी रहेको २२ अर्ब बक्यौता रकम उठाउनु पर्ने बताएका हुन् ।

उनले केही सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनका उपभोक्ताबाट सरकारले महसुस उठाउन खोजिरहेको छैन भन्ने प्रश्न आइरहेको भन्दै नौ वर्षसम्म किन २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ महसुल उठाइएन जवाफ खोज्नुपर्ने बताएका छन् ।

उनले लेखेका छन्, ‘ ६ अर्ब मात्र होइन, २२ अर्ब उठाइनु पर्छ ! केही सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनका उपभोक्ताबाट सरकारले महसुस उठाउन खोजिरहेको छैन भन्ने बारम्बार प्रश्न आइरहेको छ। तर सरकारको कुरा यत्रो ९ वर्षसम्म किन २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ महसुल उठाइएन, किन १६ अर्ब छुट दिइयो भन्ने हो । उद्योग बन्द नगरी, रोजगारी र उत्पादनमा असर नपुर्याई उद्योगहरुबाट बक्यौता उठाउनै पर्छ, रेकर्डमा देखिएको महसुलमा एक रुपैयाँ पनि छुट दिनु हुँदैन। ९ वर्षसम्म २२ अर्ब रुपैयाँ किन उठाइएन भन्ने कुराको पनि जवाफ खोजिनु पर्छ।’

यस्ताे छ प्रधानमन्त्रीकाे स्टाटस:

प्रकाशित मिति : ९ भाद्र २०८१, आइतबार  १० : ०३ बजे

प्रधानमन्त्रीको काँधले सिंगो देशको भार थामिरहेको छ : रक्षा बम

काठमाडौँ । जेनजी अगुवा रक्षाम बमले देश निर्वाचन होमिएको र

प्रधानसेनापतिले भने : क्षेत्रीय सुरक्षाको अवस्था चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ

काठमाडौं – प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले वर्तमान अन्तरराष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सुरक्षाको

माघ १० देखि काठमाडौं महानगरले सहिद सप्ताह सुरु गर्ने

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले यही माघ १० गते शनिबारदेखि सहिद

आचारसंहिता उल्लंघन गरेपछि कोशीका मुख्यमन्त्रीलाई सोधियो तीन दिने स्पष्टीकरण

काठमाडौँ- कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ

वार्षिक प्रतिवेदन नबुझाएसम्म सहकारी खारेजीका लागि अनुमति नदिने

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेको सहकारीलाई वार्षिक