प्रधानमन्त्री ओलीको प्रश्न : नौ वर्षसम्म २२ अर्ब महसुल किन उठाइएन ? « Khabarhub

प्रधानमन्त्री ओलीको प्रश्न : नौ वर्षसम्म २२ अर्ब महसुल किन उठाइएन ?


९ भाद्र २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


429
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वक्यौता महसुलमा एक रुपैयाँ पनि छुट दिन नहुने बताएका छन् ।

आइतबार राति सामाजिक सञ्जालमार्फत ओलीले उद्योग बन्द नगरी, रोजगारी र उत्पादनमा असर नपु¥याई उद्योगहरुबाट बाँकी रहेको २२ अर्ब बक्यौता रकम उठाउनु पर्ने बताएका हुन् ।

उनले केही सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनका उपभोक्ताबाट सरकारले महसुस उठाउन खोजिरहेको छैन भन्ने प्रश्न आइरहेको भन्दै नौ वर्षसम्म किन २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ महसुल उठाइएन जवाफ खोज्नुपर्ने बताएका छन् ।

उनले लेखेका छन्, ‘ ६ अर्ब मात्र होइन, २२ अर्ब उठाइनु पर्छ ! केही सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनका उपभोक्ताबाट सरकारले महसुस उठाउन खोजिरहेको छैन भन्ने बारम्बार प्रश्न आइरहेको छ। तर सरकारको कुरा यत्रो ९ वर्षसम्म किन २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ महसुल उठाइएन, किन १६ अर्ब छुट दिइयो भन्ने हो । उद्योग बन्द नगरी, रोजगारी र उत्पादनमा असर नपुर्याई उद्योगहरुबाट बक्यौता उठाउनै पर्छ, रेकर्डमा देखिएको महसुलमा एक रुपैयाँ पनि छुट दिनु हुँदैन। ९ वर्षसम्म २२ अर्ब रुपैयाँ किन उठाइएन भन्ने कुराको पनि जवाफ खोजिनु पर्छ।’

यस्ताे छ प्रधानमन्त्रीकाे स्टाटस:

प्रकाशित मिति : ९ भाद्र २०८१, आइतबार  १० : ०३ बजे

उत्तर कोरियाको आणविक पनडुब्बीमा प्रगति

एजेन्सी – उत्तर कोरियाले आणविक–सञ्चालित पनडुब्बी निर्माणमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको

राप्रपा नेपालले पुस १५ गते केन्द्रीय समिति बैठक बोलायो

काठमाडौं- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल (राप्रपा नेपाल) ले आगामी पुस

रवि-बालेन वार्तास्थलमा बाक्लो संख्यामा सञ्चारकर्मी (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौं महानगरपालिकाका

निर्वाचनको वातावरण बनाउनुपर्नेमा ओलीको जोड

काठमाडौं– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचनको

जनकपुरधाममा ई-रिक्सा व्यवस्थापन लागि अध्ययन समिति गठन

जनकपुरधाम–  जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाभित्र चल्ने ई–रिक्साको व्यवस्थापन, सञ्चालन तथा दर्ताको विषयमा