प्रधानमन्त्री ओलीको प्रश्न : नौ वर्षसम्म २२ अर्ब महसुल किन उठाइएन ? « Khabarhub

प्रधानमन्त्री ओलीको प्रश्न : नौ वर्षसम्म २२ अर्ब महसुल किन उठाइएन ?


९ भाद्र २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


429
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वक्यौता महसुलमा एक रुपैयाँ पनि छुट दिन नहुने बताएका छन् ।

आइतबार राति सामाजिक सञ्जालमार्फत ओलीले उद्योग बन्द नगरी, रोजगारी र उत्पादनमा असर नपु¥याई उद्योगहरुबाट बाँकी रहेको २२ अर्ब बक्यौता रकम उठाउनु पर्ने बताएका हुन् ।

उनले केही सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनका उपभोक्ताबाट सरकारले महसुस उठाउन खोजिरहेको छैन भन्ने प्रश्न आइरहेको भन्दै नौ वर्षसम्म किन २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ महसुल उठाइएन जवाफ खोज्नुपर्ने बताएका छन् ।

उनले लेखेका छन्, ‘ ६ अर्ब मात्र होइन, २२ अर्ब उठाइनु पर्छ ! केही सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनका उपभोक्ताबाट सरकारले महसुस उठाउन खोजिरहेको छैन भन्ने बारम्बार प्रश्न आइरहेको छ। तर सरकारको कुरा यत्रो ९ वर्षसम्म किन २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ महसुल उठाइएन, किन १६ अर्ब छुट दिइयो भन्ने हो । उद्योग बन्द नगरी, रोजगारी र उत्पादनमा असर नपुर्याई उद्योगहरुबाट बक्यौता उठाउनै पर्छ, रेकर्डमा देखिएको महसुलमा एक रुपैयाँ पनि छुट दिनु हुँदैन। ९ वर्षसम्म २२ अर्ब रुपैयाँ किन उठाइएन भन्ने कुराको पनि जवाफ खोजिनु पर्छ।’

यस्ताे छ प्रधानमन्त्रीकाे स्टाटस:

प्रकाशित मिति : ९ भाद्र २०८१, आइतबार  १० : ०३ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा