सरकारसँग निर्माण व्यवसायीको ताकेता, बक्यौता रकम छिटो भुक्तानी दिनू « Khabarhub

सरकारसँग निर्माण व्यवसायीको ताकेता, बक्यौता रकम छिटो भुक्तानी दिनू


९ आश्विन २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


27
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आफूहरूले पाउनुपर्ने बक्यौता रकम छिटो भुक्तानी गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

महासंघले बुधबार सिंहदरबार कार्यवाहक प्रधानमन्त्री एवं सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई ज्ञापन पत्र बुझाउदै बक्यौता रकम छिटो भुक्तानी गर्न ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

राज्यबाट निर्माण व्यवसायीलाई यस आर्थिक वर्षमा भएको आशिंक भुक्तानी समेत यस आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटबाट मात्रै भएकाले अव यस वर्ष हुने थप निर्माण कार्यको समेत भुक्तानीमा समस्या हुन सक्नेतर्फ महासङ्घले सचेत गराएको छ ।

महासंघको ज्ञापन पत्र बुझ्दै कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंहले निर्माण व्यवसायीहरूले धेरै अप्ठ्यारा चुनौतीहरूको सामना गर्नुपरेको भन्दै सरकारले समाधान गर्ने प्रतिवद्धता  जनाए । निर्माण व्यवसायीलाई सहज वातावरण बनाउन आवश्यक परे ऐन नीतिहरूमा समेत परिमार्जन गर्ने उनको भनाइ छ ।

महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले विभिन्न आयोजनाहरूको निर्माण व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व करिव ४५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको जानकारी दिए समयमा नै भुक्तानी नहुँदा व्यवसायीहरूले बैंक ऋण किस्ता तथा राज्यलाई बुझाउनुपर्ने करको रकम समेत बुझाउन नसकिएको उनले बताए । उनले जतिसुकै भुक्तानी बाँकी भएपनि असार मसान्तमा पाउने गरेपनि यसपटक भुक्तानी नै आउन नसकेको धारणा राखे ।

महासंघले सरकारले योजनाको प्राथमिकीरण गनुपर्ने र कम प्राथमिकतामा परेका योजनाहरूलाई खारेज गर्न सुझाव दिएको छ । 

प्रकाशित मिति : ९ आश्विन २०८१, बुधबार  १ : ०९ बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को