अवकाशमा जानुअघि प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीश सिफारिस गर्न खोजेपछि बारको विरोध

काठमाडौं– अवकाशमा जान लागेका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले नयाँ न्यायाधीश सिफारिस गर्न खोजेपछि नेपाल बार एसोशियसनले आपत्ति जनाएको छ।

आगामी असोज २० गते अवकाशमा जान लागेका प्रधानन्याधीश श्रेष्ठले बुधबार दिउँसो न्याय परिषद्को बैठक राखेर न्यायाधीश सिफारिस गर्न खोजेपछि बार विरोधमा उत्रिएको हो ।

एक वर्षदेखि विरोध गर्दै आएको गैरसंवैधानिक नियमावलीको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति नगर्न पनि बारले चेतावनी दिएको छ ।

बुधबार बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले सामाजिक सञ्जालमा भिडियो सन्देश जारी गर्दै अवकाशमा जान लागेका प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले गैरसंवैधानिक नियमावलीको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न लागेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।

घिमिरेले अन्यायमा पर्न लागेको न्यायपालिका बचाउन सबै कानुन व्यवसायीहरूलाई आ–आफ्नो बार इकाइबाट विरोधमा उत्रिनसमेत भनेका छन्।

‘गैरसंवैधानिक नियमावलीको आधारमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न मिल्दैन । यो विषयलाई सच्याएर मात्रै न्यायाधीश नियुक्ति अगाडि बढाउनुपर्ने हाम्रो माग बेवास्ता गरी न्याय परिषद् बैठक राखेको सुनेका छौँ । हामी फेरि एक पटक नेपाल बार एशोसिएशनमा जम्मा भएर आवश्यक कमद चाल्दैछौँ ।’

न्याय परिषद्ले जारी गरेको असंवैधानिक नियमावलीविरुद्ध एक वर्षदेखि विरोधका कार्यक्रम चलिरहेको अवस्थामा उक्त संशोधित विषय खारेज गर्नुको साटो त्यसमै टेकेर न्यायाधीश नियुक्त गर्नु गलत रहेको बारले जनाएको छ ।

न्याय परिषद् नियमावलीको पहिलो संशोधन खारेजी माग गर्दै बारले एक वर्षदेखि दबाबमुलक कार्यक्रम गरिरहेको छ ।

नेपाल बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे

उक्त मुद्दा सम्बोधन गर्न न्याय परिषद् र नेपाल बारबीच कार्यदलसमेत बनेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशले बलमिच्याइँ गर्न खोजेको बारको निष्कर्ष छ ।

बारका पदाधिकारीहरूले आफ्नो मागको पक्षमा र न्याय परिषद्ले परिवर्तित नियमावलीको पक्षमा पेश गरेको प्रतिवेदन भने गोप्य नै छ ।

‘हामीले दिएको प्रतिवेदन र न्याय परिषद्का सदस्यको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने, त्यस विषयमा निर्णय गरेको जानकारी पनि नदिने, पटक–पटक सार्वजनिक गरौँ भन्दा त्यसो नगरी अवकाशमा जान लाग्नुभएका प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा न्यायाधीश नियुक्त गर्न लागेको जानकारी आएकाले त्यसमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

घिमिरेले न्यायाधीशहरूको मर्यादाक्रम हेरफेर गर्ने गरी, संविधानको धारा १४१ (३) को व्यवस्था उल्लङ्घन गर्ने गरी न्याय परिषद् नियमावली संशोधन गरिएको पनि बताएका छन् ।

अहिले सर्वोच्च अदालतमा ६ र उच्च अदालतमा १६ न्यायाधीश पद रिक्त छन् । न्यायाधीश नियुक्तिका लागि यसअघि पनि न्याय परिषद् बैठक बस्दै आएको थियो । तर टुंगोमा पुग्न सकेको थिएन ।

श्रेष्ठ अवकाशमा जाने भएपछि नयाँ प्रधानन्यायाधीशका लागि संवैधानिक परिषद्ले प्रकाशमानसिंह राउतको नाम सिफारिस गरिसकेको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिमा राउनबारे सुनुवाइ हुन बाँकी छ ।