न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने अर्थ मन्त्रालयको निर्णय « Khabarhub

न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने अर्थ मन्त्रालयको निर्णय


९ आश्विन २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


69
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं अर्थ मन्त्रालयले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समावेश विषयलाई विशेष ध्यान दिएर अर्थ मन्त्रालयका नीति तथा कार्यक्रम र गतिविधिमा समावेश गरी अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा आज बसेको उच्चस्तरीय व्यवस्थापन समूहको बैठकले अर्थ मन्त्रालयले एक दिनमा गर्ने कार्यक्रममा पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेखित विषयलाई समावेश गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ ।

विसं २०८१ असोज २ गते कार्यदलले प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई न्यूनतम साझा कार्यक्रम हस्तान्तरण गरेको थियो । सोही दिन बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सरकारको न्यूनतम कार्यक्रम पारित गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, युवा साझेदारी कार्यक्रमलाई अघि बढाउने लगायत विषय छन् । 

बैठकले एक सय दिनमा सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यक्रम, अन्तरमन्त्रालय समन्वय, राजस्व परिचालन, पुँजीगत खर्च, अर्थ मन्त्रालयको वार्षिक बजेटको कार्यान्वयनलगायत विषयहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : ९ आश्विन २०८१, बुधबार  ७ : ५३ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा