पूर्व सभामुख सापकोटाविरुद्धको मुद्दामा भएन निर्णय, फेरि सुरूबाट सुनुवाइ हुने « Khabarhub

पूर्व सभामुख सापकोटाविरुद्धको मुद्दामा भएन निर्णय, फेरि सुरूबाट सुनुवाइ हुने


९ आश्विन २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


402
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं-  १२ वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्धको रिटमा फेरि सुरुबाट सुनुवाइ हुने भएको छ ।

बुधबार संवैधानिक इजलासले निर्णय नसुनाएपछि अब नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा अर्को इजलासमा सुरूबाटै सुनुवाइ हुने भएको हो । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले असोज १९ मा अवकाश पाउने भएपछि यो मुद्दामा फेरि सुरुदेखि सुनावाई गर्नुपर्ने भएको छ ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको सबैभन्दा पुरानो मुद्दा भएकाले बहस गरेर आज नै अन्तिम फैसला सुनाउने भन्दै सुनुवाइ गरिएको थियो ।

काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा सापकोटाको हात रहेकाले तत्काल कर्तव्य ज्यान मुद्दा अनुसन्धान अघि बढाउन माग गर्दै उनकी श्रीमती पूर्णिमाया लामाले २०६९ मंसिर ७ गते रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् ।

त्यस्तै सोही मुद्दामा सापकोटामाथि कारबाहीको माग गर्दै कनकमणि दीक्षित र सुशील प्याकुरेलसमेतले पनि रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त मुद्दामाथि प्रारम्भिक फैसला गर्दै तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले उक्त मुद्दा संवैधानिक इजलासमा जाने आदेश गरेको थियो ।

माओवादी द्वन्द्व चलिरहेका बेला २०६२ साल वैशाखमा काभ्रेको छत्रबाँझको कृष्ण मावि व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रहेका अर्जुन लामाको माओवादी कार्यकर्ताबाट हत्या भएको थियो ।

काभ्रे माओवादीको तत्कालीन नेतृत्वमा रहेका सापकोटा हत्यामा संलग्नता रहेको पीडित परिवारको दाबी छ ।

प्रकाशित मिति : ९ आश्विन २०८१, बुधबार  ९ : १३ बजे

सबैभन्दा बढी प्युठानमा १०४.४ मिलिमिटर वर्षा

काठमाडौं । नेपालमा पश्चिमी र स्थानीय वायुको साथै पूर्वी भूभागनजिक

फरार प्रतिवादी २६ वर्षपछि पक्राउ

कैलाली । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अदालतबाट कैद फैसला भई झण्डै

यी हुन् सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको ६ अध्यादेश

काठमाडौँ । सरकारले मंगलबार र बुधबार गरेर ६ वटा अध्यादेश

वैशाख १८ देखि काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्ती एकैपटक खाली गरिने

काठमाडौं । सरकारले काठमाडौंभरका सुकुम्वासी बस्तीहरू यही वैशाख १८ गते

विश्व विद्यालयमा हुने राजनीतिक नियुक्ति पदमुक्त गर्न अध्यादेश : सरकार

काठमाडौँ । सरकारले विश्व विद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा विगतमा