न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने अर्थ मन्त्रालयको निर्णय « Khabarhub

न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने अर्थ मन्त्रालयको निर्णय


९ आश्विन २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


69
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – अर्थ मन्त्रालयले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समावेश विषयलाई विशेष ध्यान दिएर अर्थ मन्त्रालयका नीति तथा कार्यक्रम र गतिविधिमा समावेशगरी अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा आज बसेको उच्चस्तरीय व्यवस्थापन समूहको बैठकले अर्थ मन्त्रालयले एक दिनमा गर्ने कार्यक्रममा पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेखित विषयलाई समावेशगरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ ।

विसं २०८१ असोज २ गते कार्यदलले प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई न्यूनतम साझा कार्यक्रम हस्तान्तरण गरेको थियो । सोही दिन बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सरकारको न्यूनतम कार्यक्रम पारितगरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, युवा साझेदारी कार्यक्रमलाई अघि बढाउनेलगायत विषय छन् । बैठकले एक सय दिनमा सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यक्रम, अन्तरमन्त्रालय समन्वय, राजस्व परिचालन, पुँजीगत खर्च, अर्थ मन्त्रालयको वार्षिक बजेटको कार्यान्वयनलगायत विषयहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : ९ आश्विन २०८१, बुधबार  ९ : ५७ बजे

मध्यपूर्वको तनावप्रति सरकार गम्भीर, प्रधानमन्त्रीले भनिन्: आकस्मिक परिस्थितिका लागि कदम चाल्न तयार छौँ

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले इजरायल र अमेरिकाद्वारा इरानमाथि आक्रमणपछि मध्यपूर्व

आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व नीति माथि सुझाव माग

काठमाडौं– आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेटमार्फत अवलम्बन गरिने करका

मतदातालाई प्रधानमन्त्रीको अपिल : काम छोडेर भए पनि भोट हाल्न जानूस् (सम्बोधनको पूर्णपाठ)

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आउँदो फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा

इजरायल–इरान द्वन्द्व मध्यपूर्वभर फैलियो

एजेन्सी– इजरायलले इरान समर्थित हिजबुल्लाहका लक्ष्यहरूमा लेबनानभरि व्यापक बमबारी गरेपछि

आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व नीति माथि सुझाव माग

काठमाडौं– आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत अवलम्बन गरिने करका