न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने अर्थ मन्त्रालयको निर्णय « Khabarhub

न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने अर्थ मन्त्रालयको निर्णय


९ आश्विन २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


69
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – अर्थ मन्त्रालयले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समावेश विषयलाई विशेष ध्यान दिएर अर्थ मन्त्रालयका नीति तथा कार्यक्रम र गतिविधिमा समावेशगरी अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा आज बसेको उच्चस्तरीय व्यवस्थापन समूहको बैठकले अर्थ मन्त्रालयले एक दिनमा गर्ने कार्यक्रममा पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेखित विषयलाई समावेशगरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ ।

विसं २०८१ असोज २ गते कार्यदलले प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई न्यूनतम साझा कार्यक्रम हस्तान्तरण गरेको थियो । सोही दिन बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सरकारको न्यूनतम कार्यक्रम पारितगरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, युवा साझेदारी कार्यक्रमलाई अघि बढाउनेलगायत विषय छन् । बैठकले एक सय दिनमा सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यक्रम, अन्तरमन्त्रालय समन्वय, राजस्व परिचालन, पुँजीगत खर्च, अर्थ मन्त्रालयको वार्षिक बजेटको कार्यान्वयनलगायत विषयहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : ९ आश्विन २०८१, बुधबार  ९ : ५७ बजे

‘मध्यपूर्वको युद्धले समस्यामा परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन सरकार गम्भीर’

काठमाडौं– परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले मध्यपूर्वको युद्धका कारण समस्यामा परेका नेपालीलाई

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ‘गुनासो व्यवस्थापन केन्द्र’ स्थापना

काठमाडौं– सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ‘गुनासो व्यवस्थापन केन्द्र’

वर्षौंदेखि अलपत्र परेका सडकका ठेक्का तोडिँदै

दोधारा चाँदनी- लामो समयदेखि निर्माण कार्य अलपत्र पारिएका कञ्चनपुरका विभिन्न

सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह

काठमाडौं– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक

तटस्थ, निष्पक्ष र समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने सभामुख अर्यालको प्रतिबद्धता

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सङ्ख्याका आधारमा कुनै भेदभाव नगरी