न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने अर्थ मन्त्रालयको निर्णय « Khabarhub

न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने अर्थ मन्त्रालयको निर्णय


९ आश्विन २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


69
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – अर्थ मन्त्रालयले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समावेश विषयलाई विशेष ध्यान दिएर अर्थ मन्त्रालयका नीति तथा कार्यक्रम र गतिविधिमा समावेशगरी अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा आज बसेको उच्चस्तरीय व्यवस्थापन समूहको बैठकले अर्थ मन्त्रालयले एक दिनमा गर्ने कार्यक्रममा पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेखित विषयलाई समावेशगरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ ।

विसं २०८१ असोज २ गते कार्यदलले प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई न्यूनतम साझा कार्यक्रम हस्तान्तरण गरेको थियो । सोही दिन बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सरकारको न्यूनतम कार्यक्रम पारितगरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, युवा साझेदारी कार्यक्रमलाई अघि बढाउनेलगायत विषय छन् । बैठकले एक सय दिनमा सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यक्रम, अन्तरमन्त्रालय समन्वय, राजस्व परिचालन, पुँजीगत खर्च, अर्थ मन्त्रालयको वार्षिक बजेटको कार्यान्वयनलगायत विषयहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : ९ आश्विन २०८१, बुधबार  ९ : ५७ बजे

नीति तथा कार्यक्रममा विज्ञान प्रविधि नसमेटिएको भन्दै सरकारमाथि महावीर पुनको रिस

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाका एक्ला स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले सरकारको नीति

संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरूको कित्ताकाट

काठमाडौँ । निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन बन्द गर्ने सरकारको निर्णयमाथि

राष्ट्रपतिले नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा प्रधानमन्त्री बाहिरिएको घटनामा कांग्रेसको आपत्ति

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपतिबाट सरकारको

विद्यार्थीलाई बधाई दिँदै शिक्षामन्त्रीले व्यक्त गरे एक महिनामै नतिजा सफल बनाउने शिक्षकप्रति आभार

काठमाडौँ । शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले एसईई परीक्षामा सफल सबै विद्यार्थीलाई

एसईई नतिजा : कुन प्रदेशका कति विद्यार्थी ननग्रेड ?

काठमाडौं । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)मा मधेश प्रदेशका ३१ हजार