उपनिर्वाचन : वडाध्यक्षका उम्मेदवारले तीन लाखसम्म, मेयरका उम्मेदवारले साढे सात लाखसम्म खर्च गर्न पाउने « Khabarhub

उपनिर्वाचन : वडाध्यक्षका उम्मेदवारले तीन लाखसम्म, मेयरका उम्मेदवारले साढे सात लाखसम्म खर्च गर्न पाउने


९ कार्तिक २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


162
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले मङ्सिर १६ गते हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा उम्मेद्‍वारको खर्चको हद निर्धारण गरेको छ ।

स्थानीय तहमा रिक्त रहेका जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख वा उपप्रमुख, गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाअध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र वडा अध्यक्ष पदहरूमा उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ तथा स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली, २०७३ को नियम ४० बमोजिम उम्मेद्‍वारको मनोनयनपत्र दर्ता भएको मितिदेखि निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको अवधिसम्म उम्मेद्‍वारले खर्च गर्न पाउने रकमको हद तोक्ने निर्णय गरको आयोगले जनाएको छ।

जसअनुसार महानगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले जम्मा सात लाख पचास हजार रुपैयाँ, उपमहानगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले जम्मा पाँच लाख पचास हजार रुपैयाँ, नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले जम्मा चार लाख पचास हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने छन् ।

उता गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवारले जम्मा तिन लाख पचास हजार रुपैयाँ र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले जम्मा पचास हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्नेछन् ।

त्यसैगरी महानगरपालिकाका वडा अध्यक्ष पदका उम्मेदवारले जम्मा तीन लाख रुपैयाँ, उपमहानगरपालिकाका वडा अध्यक्ष पदका उम्मेदवारले जम्मा दुई लाख पचास हजार रुपैयाँ खर्च गर्न सक्नेछन् ।

नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष पदका उम्मेदवारले जम्मा दुई लाख रुपैयाँ र गाउँपालिकाका वडा अध्यक्ष पदका उम्मेदवारले जम्मा एक लाख पचास हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्ने गरी खर्चको हद निर्धारण भएको आयोगले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : ९ कार्तिक २०८१, शुक्रबार  ५ : ४४ बजे

कैलालीमा गहुँ उत्पादन वृद्धि, प्रतिहेक्टर ४.२ मेट्रिक टन

सुदूरपश्चिम– कैलाली जिल्लामा यस वर्ष पनि गहुँबालीको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ४.२

डा. गंगोल : जसले नेपालमै पहिलो पटक टाउको खोलेर गरेका थिए सफल शल्यक्रिया

काठमाडौं- नेपालको चिकित्सा क्षेत्रका एक अग्रणी शल्यचिकित्सक प्रा.डा. दिनेशनाथ गंगोलको

प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझाइयो

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले सभामुख डोल प्रसाद (डीपी) अर्याललाई

लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठक : दलित अधिकारसम्बन्धी विधेयक पारित

लुम्बिनी– लुम्बिनी प्रदेशसभाले दलितको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

नेपालका ट्रेड युनियन खारेजीप्रति अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको गम्भीर आपत्ति, प्रधानमन्त्री बालेनलाई पठायो पत्र

काठमाडौं- सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा रहेका ट्रेड युनियनहरूलाई खारेज तथा विघटन