काठमाडौं- सत्ता समीकरणमा रहेका दलले अराजकतालाई प्रोत्साहन गर्ने र राजनीतिक अस्थिरतालाई बल पुर्‍याउने गतिविधिप्रति सचेत र सजग रहन सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार बसेको सत्तारुढ दलको बैठकले सरकारको सय दिन, समसामयिक मुद्दा र आगामी योजनाबारे संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै अवाञ्छित गतिविधिहरुप्रति सचेत र सजग रहन सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्नो संविधान आफैँ बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेको अवस्थामा उत्पन्न समस्याको समाधान लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट खोज्न सकिनेमा सत्तारुढ दलले जोड दिएका छन् ।

सरकारको विकल्प खोज्ने बाटो संसद र नयाँ जनादेश नै भएको र त्यो भन्दा भिन्न तरिकाबाट अघि बढ्ने प्रयास लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता विपरित हुने कुरा स्पष्ट रहेको सत्तारुढ दलको ठहर छ ।

त्यस्तै सत्तारुढ दलको संयुक्त वक्तव्यमा सहकारी प्रकरणको अनुसन्धान प्रक्रियालाई नै प्रभावित गर्ने उद्देश्यले गतिविधिहरु सुरु भएको भन्दै भिड जम्मा गरेर अनुसन्धानको प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने र न्यायालयमाथि दबाब दिने गतिविधिहरु लोकतन्त्र र विधिको शासन विपरीत कुरा भएको उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारको सय दिन सकारात्मक रुपले अघि बढेको र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्न थप सुधारको आवश्यकता महसुस गरी आर्थिक सुधार कार्यदल बनाइ अघि बढ्ने काम समेत भएको एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले जानकारी दिए ।

सरकारको बाँकी अवधिका लागि सरकारले तय गरेका कामका योजना प्रभावकारी ढङ्गले सम्पादन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको उनले बताएका छन् ।

त्यस्तै भूकम्प, बाढी, पहिरो र डुबानका कारणले पुन:स्थापना पर्खाइमा रहेका पीडित जनताका लागि राहत र पुनर्निर्माणको काम प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन सबैलाई अनुरोध गरिएको महासचिव पोखरेलले बताए ।

त्यस्तै गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकारले प्रारम्भमा गरेको कामका आधारमा सरकार सफलतापूर्वक अघि बढिरहेको निष्कर्ष निकालेको जानकारी दिए ।

अहिलेको शासन व्यवस्थालाई थप सुदृढ गर्नका लागि, जनजिविकाका सवाललाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सरकार सचेतनापूर्वक अघि बढ्नुपर्छ भन्ने प्रतिवद्धता बैठकले गरेको उनले बताए। उहाले सरकार परिवर्तनको हल्ला निरर्थक र भ्रमपूर्ण कुरा रहेको उनको भनाइ छ ।

सत्तारुढ दलले वर्तमान सरकारले राजनीतिक र प्रशासनिक पहलकदमीका माध्यमबाट मुलुकलाई आर्थिक संकटको अवस्थाबाट बाहिर निकाल्न, सुशासन र विकासको दिशामा अघि बढाउन महत्वपूर्ण कदम अघि बढाएको निष्कर्ष पनि निकालेको छ ।

आगामी दिनमा संक्रमणकालीन न्यायको काम प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउने कुरामा सबै पक्षको सहयोग अपेक्षित रहेको संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।

वक्तव्यमा  प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा, जनता समाजवादी पार्टीकी सहअध्यक्ष रेणु यादव, जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउत, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका उपाध्यक्ष राजकिशोर यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।