काठमाडौं-  जापान जाँदा मानव तस्करी गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका कोशी प्रदेशका पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीविरुद्ध मुद्दा नचल्ने भएको छ ।

गतत कात्तिक १३ गते प्रदेश र संघीय सरकारको अनुमतिबिना नै जापान जाने क्रममा मन्त्रालयका नक्कली कागजात र परिचयपत्र बनाएर तीनजना युवकलाई लगेको आरोपमा पक्राउ परेका अधिकारीलाई मुद्दा नचल्ने निर्णय जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले गरेको हो ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र संघीय सरकारबाट पनि भ्रमण स्वीकृत नगराई जापान उडेका अधिकारीले तीनजना युवकलाई लगेको प्रकरणमा मन्त्री पद गुमाएका थिए । उनलाई त्यसपछि नेकपा एमालेले सबै जिम्मेवारीबाट निलम्बन गरेको थियो।

सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले पूर्वमन्त्री अधिकारीलाई मुद्दा नचलाउँदा अन्य ११ जनाविरुद्ध भने मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको छ । उक्त घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा अन्य ११ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै फाइल अदालत लगिएको छ । उनीहरूविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता भएको छ ।

मानव तस्करी प्रकरणमा अधिकारी गत कात्तिक २५ गते विराटनगरस्थित निवासबाटै पक्राउ गरेका थिए । उक्त प्रकरणमा जापानको अध्यागमन विभागबाट  ४ जना डिपोर्ट भएका थिए । जापानको एक कार्यक्रममा जाँदा उनले असम्बन्धित युवालाई लगेपछि यो प्रकरण चर्किएको थियो ।

मन्त्री अधिकारीसँग जापान गएका तीनजनाले आफूहरूले १० देखि १४ लाख रुपैयाँसम्म बुझाएको बयान काठमाडौं प्रहरीसमक्ष दिएका थिए ।

मानव तस्करीमा मुछिएपछि अधिकारीकाे तीव्र विरोध भएको थियो । त्यसपछि उनले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । उनलाई एमालेले राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् सदस्य र संगठित सदस्यबाट पनि निलम्बन गरेपछि प्रहरीले घरैबाट पक्राउ गरेर काठमाडौं ल्याएको थियो ।

त्यसप्रकरणमा जापानबाट डिपोर्ट भएका खोटङका दुई र रसुवाका एकजना युवालाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ। यो प्रकरणमा ओखलढुंगाका गुढी राई र नविन राई पक्राउ परेका थिए ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले यस प्रकरणमा मुछिएका दावा शेर्पा, गोपाल भन्ने योगराज गौतम, जनक राई,  महेश पाण्डे, वीरबहादुर सुनुवार, गुडी राई, नवीन राई, कञ्चन देवकोटा, विष्णुप्रसाद भट्टराई, जुगल रिजाल र दिवाकरबाबु भट्टराईविरूद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ। जसमध्ये दिवाकरबाबु, गोपाल र विष्णुप्रसाद फरार छन्।