‘कोप-२९ सम्झौता अपूर्ण, धनी देश पछि हटे’ | Khabarhub Khabarhub

‘कोप-२९ सम्झौता अपूर्ण, धनी देश पछि हटे’


११ मंसिर २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


57
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एजेन्सी – गरिब राष्ट्रहरूले अपमानजनक भन्दै आलोचना गरेको कोप९२९ सम्झौता वास्तवमै अपूर्ण रहेको र यसको कारण धनी देश रहेका अध्यक्ष मुख्तार बाबायेभले बताएका छन्‌ । यस्तो परिणामका लागि उनले धनी मुलुकहरूलाई दोष लगाएका छन्‌ ।

अजरबैजानको कोप–२९ नेतृत्वले संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ताहरूमा कठिन सङ्घर्षपूर्ण वित्तीय सम्झौता ‘अपूर्ण’ थियो भन्ने कुरा स्वीकार गरेको हो । आइतबार सहमति भएको विवादास्पद सम्झौताले धनी प्रदूषणकारीहरूले विकासोन्मुख देशहरूलाई उत्सर्जन कम गर्न र बढ्दो खतरनाक जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूका लागि तयार हुन वार्षिक तीन खर्ब डलरको प्रतिबद्धता गरेका थिए ।

कोप–२९ का अध्यक्ष मुख्तार बाबायेभले बढ्दो आवश्यकताहरू पूरा गर्न सम्झौता अपर्याप्त भएको स्वीकार गरेका हुन्‌ । चीन थप नगद जम्मा गर्न सहमत हुने अवस्था रहे पनि अन्य धनी देश पछि हट्दा परिणाम निराशाजनक भएको उनको भनाइ छ ।

सोमबार बेलायतको गार्जियन अखबारमा लेख्दै उनले वार्ता प्रक्रियामा धेरै ढिलो नभएसम्म धनी ऐतिहासिक उत्सर्जकहरू ‘अटल’ रहेको बताए । ‘यो सम्झौता अपूर्ण हुनसक्छ । यसले सबैलाई खुशी पार्दैन । तर यो सन् २०१५ मा पेरिसमा घोषित एक खर्ब डलरको तुलनामा ठूलो कदम हो’, उनले भने, ‘यो त्यस्तो सम्झौता हो – जुन लगभग हुन सकेन ।’

तेल र ग्यास निर्यातकर्ता अजरबैजानले कोप–२९ विशेष गरी फ्रान्स र जर्मनीबाट व्यवस्थापनका लागि कडा आलोचना भोग्नुपरेको छ । बाबायेभले झण्डै दुई हप्तासम्म चलेको कटु वार्ताहरूको एक पटक भत्किने अवस्थामा पुगेको सम्झौतालाई आइतबार बिहानको समयमा पारित गराएका थिए ।

सम्झौता स्वीकृत भए लगत्तै भारत, बोलिभिया, नाइजेरिया र मलावीले ४५ सदस्यीय अल्पविकसित देशहरूका तर्फबाट बोलेर यसको निन्दा गरे । सन् २०३५ सम्ममा नयाँ लक्ष्य हासिल गर्न बाकुको खेलकुद स्टेडियममा भेला भएका लगभग २०० राष्ट्रका लागि वित्त सँधै जटिल विषय बन्न गइरहेको थियो ।

धनी देशहरू समयमै अघिल्लो लक्ष्य पूरा गर्न असफल हुँदा संयुक्त राष्ट्र जलवायु प्रक्रियामा विश्वासलाई बिगारेको छ । कोप–२९ ले विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई ऊर्जा सङ्क्रमणका लागि भुक्तान गर्न र बढ्दो जलवायु प्रभावहरूका लागि आफूलाई तयार पार्न मद्दत गर्न सन् २०३५ सम्म प्रतिवर्ष १३ खर्ब डलरको व्यापक लक्ष्य राखेको छ ।

यो सम्झौताले धनी राष्ट्रहरूले परिचालन गरेको तीन खर्ब डलरलाई निजी क्षेत्र र विश्व बैंकजस्ता वित्तीय संस्थाहरूबाट प्राप्त कोषसँग मिलाएर यो ठूलो रकममा पुग्ने परिकल्पना गरेको छ । तर बाबायेभले भने, ‘औद्योगिक विश्वको योगदान धेरै कम थियो र निजी क्षेत्रको योगदान धेरै सैद्धान्तिक थियो भन्ने विकासोन्मुख राष्ट्रहरूसँग म सहमत छु ।’

युरोपेली सङ्घ र संयुक्त राज्य अमेरिकाजस्ता धनी ऐतिहासिक उत्सर्जकहरूसँग वार्तामा चीनको संलग्नताको तुलना गर्दै उनले बेइजिङ ‘अरूले पनि त्यसो गरे भने थप प्रस्ताव गर्न इच्छुक छ तर अरूले गरेनन्’ भने ।

विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थव्यवस्था र हरित गृह ग्यासहरूको शीर्ष उत्सर्जक चीनलाई संयुक्त राष्ट्रको प्रक्रियामा एक विकासशील देश मानिन्छ र त्यसैले भुक्तान गर्न बाध्य छैन ।

यद्यपि यसले पहिले नै आफ्नै सर्तहरूमा जलवायु कोष प्रदान गर्दछ । नयाँ पाठले विकसित राष्ट्रहरूले ‘अगुवाई लिनेछन्’ भन्ने बताउँछ तर अन्य देशहरू पनि सामेल हुन सक्छन् भन्ने सङ्केत दिन्छ ।

बाबायेभले भने, ‘यो सम्झौता ‘पर्याप्त छैन’, तर भोलिको ब्राजिलमा हुने जलवायु वार्ताहरूमा निर्माण गर्न एक आधार प्रदान गर्नेछ ।’

प्रकाशित मिति : ११ मंसिर २०८१, मंगलबार  ८ : ४९ बजे

पत्रकार महासङ्घको निर्वाचन : शनिबार ११ बजेसम्म दाबी विरोध गर्न सकिने

काठमाडौं – नेपाल पत्रकार महासङ्घको निर्वाचनका लागि अध्यक्ष पदमा पाँच

मकवानपुरमा टिपर दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु

बागमती – काठमाडौं–तराई मधेस द्रूतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) सडकखण्डअन्तर्गत मकवानपुरको बकैया

एमाले सचिवालय बैठक मङ्गलबार बस्ने

काठमाडौं – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले केन्द्रीय सचिवालय बैठक

बुद्ध एयरले थप्यो १९ औँ एटिआर विमान

काठमाडौं – निजी क्षेत्रको हवाई कम्पनी बुद्ध एयरले १९ औँ

बढी धान उत्पादन गर्ने तीन किसान पुरस्कृत

दाङ – राप्ती गाउँपालिकाले पालिकामा सबैभन्दा बढी धान उत्पादन गर्ने