अध्यागमन विधेयक बहुमतले स्वीकृत भई राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता | Khabarhub Khabarhub

अध्यागमन विधेयक बहुमतले स्वीकृत भई राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता


१४ फाल्गुन २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


81
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– संघीय संसद्, राष्ट्रियसभामा विचाराधीन ‘अध्यागमन विधेयक, २०७६ फिर्ता गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव राष्ट्रियसभाबाट बहुमतले स्वीकृत भई फिर्ता गरिएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सो विधेयक सभासमक्ष पेश गरेका थिए । 

उनले सभाका उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै जतिसक्दो चाँडो अर्को विधेयक ल्याउने भएकाले अध्यागमन विधेयक २०७६ फिर्ता लिइएको प्रष्ट पारे। 

मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘अध्यागमन विधेयक, २०७६ अघिल्लो सरकारले प्रस्तुत गरी यससम्बन्धी ऐनका लागि पेश गरेको थियो । तत्कालका लागि वर्तमान सरकारले यसलाई फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा आएका फेरबदल, राष्ट्रिय सुरक्षामा सजग हुनुपर्ने परिस्थिति, अध्यागमनलाई अझ बढी व्यवस्थित र आधुनिक बनाउनुपर्नेलगायत कारणले सरकारले यसलाई फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।’ राष्ट्रिय सभाको बैठक २१ मिनेट स्थगित गरी पुनः सुरु भएको थियो ।  

सभामा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले ‘आर्थिक वर्ष २०८१-८२ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि सभाबाट छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सभासमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही फागुन १७ गते बिहीबार बिहान ११ बजेर १ मिनेटमा बस्ने भएको छ । 

प्रकाशित मिति : १४ फाल्गुन २०८०, सोमबार  ३ : १० बजे

पर्यटकको गन्तव्य बाजुराको ‘वीरेखोला झरना’ 

धनगडी – समयसँगै मानव स्वभाव र रुचिहरू फेरिएको देखिन्छ । घरपरिवार

टिचिङमा इर्मजेन्सी १५ शैय्या र आधुनिक एमआरआईको उद्‌घाटन

काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा

प्रधानमन्त्रीद्वारा भूमिहीन दलित एवं सुकुमबासीलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण

झापा– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कनकाई नगरपालिकाका भूमिहीन दलित, सुकुमबासी

भारत केरलाकी नर्सलाई यमनमा मृत्युदण्डको सजाय : ‘ब्लडमनी’ अन्तिम विकल्प

काठमाडौं– यमनमा भारतीय नर्स निमिषा प्रियाको मृत्युदण्डको मिति आउन केही

मधेसमा बजेट विवाद समाधान गर्न १४ सदस्यीय कार्यदल गठन

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेशमा बजेट सम्बन्धमा देखिएको अवरोध हटाउन ६ सदस्यीय