दुर्गा प्रसाईंका अङ्गरक्षकलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चको आदेश « Khabarhub

दुर्गा प्रसाईंका अङ्गरक्षकलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चको आदेश


१३ चैत्र २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


375
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंका दुई अङ्गरक्षकलाई तत्काल थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले हतियारसहित पक्राउ परेका प्रसाईंका अङ्गरक्षक रामकुमार धिमाल र दीपक खड्कालाई आज थुनामुक्त गर्न आदेश गरेको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, “हतियार इजाजतपत्रको शर्तबमोजिम बोकी हिँडेको कार्यलाई प्रचलित कानुनले कसुर कायम गरेको नदेखिएको हुँदा यी निवेदकलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १३२ को कसुरमा जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरी पक्राउ गरेको तथा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट अनुसन्धानका लागि म्याद थप गरेकोसमेतको अनुसन्धान तहकिकातको कार्य कानुनसम्मत नभई निवेदकको थुना गैरकानुनी देखिन आयो ।”

आदेशमा निवेदकलाई दिएको जरुरी पक्राउ पुर्जी, थुनुवा पुर्जी तथा म्याद थपको आदेश तथा पत्रलगायतका काम कारबाही र निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदकलाई गैरकानुनी थुनाबाट आजै मुक्त गरिदिनु भनिएको छ । धिमाल र खड्कालाई प्रहरीले यही चैत ५ गते सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्ने क्रममा पक्राउ गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति : १३ चैत्र २०८०, मंगलबार  ८ : २४ बजे

स्काउटका नयाँ हर्ताकर्ता थापा : पार्टी फेर्दै नियुक्ति लिँदै, लागेको थियो भिजिट भिसा दुरुपयोगको गम्भीर आरोप

काठमाडौं- वालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले नेपाल स्काउटको

अर्ग्यानिक उत्पादन प्रवर्द्धनका समस्या समाधान गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालमा उत्पादन हुने अर्ग्यानिक बस्तुको प्रवर्द्धनमा

बीमा र धितोपत्र कसूरका फरार प्रतिवादी मृगेन्द्रनाथ रिमाल पक्राउ

काठमाडौं- नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले बीमा ऐन,

सेवाग्राहीसँग घुस लिँदै गरेका कर अधिकृत पक्राउ

जनकपुरधाम– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सेवाग्राहीसँग घुस लिइरहेको अवस्थामा आन्तरिक

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोग पारदर्शी रूपमा गठन गर्न द्वन्द्वपीडितको माग

काठमाडौं– विश्वसनीय र पारदर्शी प्रक्रियाद्वारा संक्रमणकालिन न्यायसँगसम्बन्धी आयोगहरू गठन गर्नुपर्ने