नेपालमा लामो समय विवादमा रहेको पौडी सङ्घ विवाद समाधानको बाटोमा गएको छ। लामो समय नेतृत्वमा रहेका अशोक बज्राचार्य गत साता भएको अधिवेशनबाट अध्यक्ष पदबाट हटेका छन्।

एक दिन अघिसम्म आफू सत्तामा रहने अनुमान गरेका अशोक बज्राचार्य अन्तिम समयमा उम्मेदवार नहुने निर्णय गरेका थिए। विवादमा रहेको अर्को सङ्घ नेपाल टेबल टेनिस सङ्घ पनि अब विवादको बाटोबाट बाहिर आउने सम्भावना छ।

चतुरानन्द राज वैद्यको नेतृत्वमा रहेको टेबल टेनिस सङ्घ पनि न्यूनतम काम पनि गर्न नसकेर अलमलमा परेको छ। लामो समय साधारण सभा हुन नसकेको सो सङ्घको साधारण सभाका लागि नयाँ बाटोमा जानु आवश्यक रहेको सङ्घ निकट रहेको केही व्यक्तिको मत छ।

चतुरानन्द राज वैद्यको नेतृत्वमा रहेको टेबल टेनिस सङ्घ पनि न्यूनतम काम पनि गर्न नसकेर अलमलमा परेको छ। लामो समय साधारण सभा हुन नसकेको सो सङ्घको साधारण सभाका लागि नयाँ बाटोमा जानु आवश्यक रहेको सङ्घ निकट रहेको केही व्यक्तिको मत छ।

लगातार थपिएको समय गुज्रिएपछि परिषद्को विवाद समाधानका लागि आफै हस्तक्षेप गरेरै भए पनि बन्दी अवस्थाबाट मुक्त गराउने बाटो खुलेको छ। अन्तिम विकल्प भएको एक परिषद्का सदस्य बताउँछन्।

२०८० को साउन २ गते सदस्य सचिव स्तरीय निर्णयबाट पौडीको तदर्थ कमिटी गठन भएर तीन महिना भित्रमा निर्वाचन गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले सर्कुलर जारी गरेको थियो। समिति बनेर पनि लामो समयसम्म अधिवेशन नभएपछि वैशाख ८ गते सबै प्रतिनिधिको चाहनाका कारण पौडी सङ्घको अधिवेशन भएको हो।

अधिवेशनले जगतमान श्रेष्ठलाई अध्यक्षमा चयन गरेको हो। लामो समयसम्म नेपाली पौडी बन्दी अवस्थामा रहे पनि अबका दिनमा त्यसले सही बाटो लिने विश्वास गरिएको छ।

पौडी जस्तै विवादास्पद सङ्घ नेपाल टेबल टेनिस सङ्घ पनि हो। सो सङ्घको विवाद न्यायालयसम्म पुगेको थियो। यसको समाधानका लागि पहल गर्न आवाज उठेपछि परिषद् नेतृत्व अलमलमा परेको हो। हालसम्म फरकफरक तीन कमिटी बनाएर चुनाव गर्नु भनिए पनि अन्तिम पटक दिइएको म्याद पनि गुज्रिएको छ।

शून्य अवस्थामा रहेको सङ्घलाई जीवन दिन टेबल टेनिसको एउटा समूह लागेको छ। अहिले टेबल टेनिसको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिने र पुरानो नेतृत्वले निर्वाचन गर्न असमर्थ रहेको कारण बिचबाट नयाँ बाटोको खोजी हुन थालेको छ।

शून्य अवस्थामा रहेको सङ्घलाई जीवन दिन टेबल टेनिसको एउटा समूह लागेको छ। अहिले टेबल टेनिसको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिने र पुरानो नेतृत्वले निर्वाचन गर्न असमर्थ रहेको कारण बिचबाट नयाँ बाटोको खोजी हुन थालेको छ।

‘वैद्य नेतृत्वको केही जिम्मेवार व्यक्ति जसले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय कायम गर्न सकोस्, त्यस्ता व्यक्ति तथा नयाँ सोच भएको केही व्यक्तिको उपस्थितिमा यसको सुधार आवश्यक छ,’ नेपाली टेबल टेनिसलाई नजिकबाट नियाली रहेका एक जिम्मेवार खेल अधिकारी नाम नबताउने शर्तमा भन्छन्।

नेपाल ओलम्पिक कमिटीले अझै चतुरानन्द राज वैद्यलाई सङ्घको अध्यक्षको रूपमा स्वीकार गरे पनि राष्ट्रिय रूपमा र राज्यको निकायले वैद्यलाई स्वीकार गर्ने अवस्था सकिएको छ। अन्तिम पटक दिइएको म्याद सकिएपछि अहिले सो सङ्घ शून्य अवस्थामा छ।

सङ्घको विवाद आधा दशक भन्दा पहिलेदेखि हो। २५ चैत २०७५ मा न्यायालयबाट परिषद्को नाममा विवाद समाधान गर्न परमादेश नै जारी भएको थियो। सो आदेश जारी भएको पाँच वर्ष भइसकेको छ। पछिल्लो समय परिषद्ले तीन महिना भित्रमा निर्वाचन गर्न वैद्यकै अध्यक्षतामा तदर्थ समिति गठन गरेको थियो। तेस्रो पटक थपिएको म्यादमा निर्वाचन गर्न असमर्थ भएपछि नै वैद्यको अलावा अन्य व्यक्तिको संयोजकत्वमा निर्वाचनको माग भएको हो।

सुरुमा दिइएको तीन महिनाको समयमा निर्वाचन हुन नसकेपछि अर्को दुई महिनाको अवधि थप गरिएको थियो। सो समयमा पनि निर्वाचन हुन् नसकेपछि अहिले फेरि दुई महिनाको समय थप गरिएको हो।

सरकारी निर्णयमा भने धेरै विरोधाभास छ।  २०७४ फागुन १२ मा मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट विजेन्द्र हमाल वैध भएको ठहर भएको थियो। चतुरानन्द राज वैद्यले थप गरेको भनिएको १४ जिल्ला अवैध भएको ठहरसहित हमालको पक्षमा निर्णय भएको थियो।

सरकारी निर्णयमा भने धेरै विरोधाभास छ। १२ फागुन २०७४ मा मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट विजेन्द्र हमाल वैध भएको ठहर भएको थियो। चतुरानन्द राज वैद्यले थप गरेको भनिएको १४ जिल्ला अवैध भएको ठहरसहित हमालको पक्षमा निर्णय भएको थियो। वैद्य नेपाल ओलम्पिक कमिटीमा उपाध्यक्ष छन्। यो घटनाले पुष्टि गरेको छ कि सङ्घको नियमित अधिवेशन गराउन छाडेर भए नेपाल ओलम्पिक कमिटीका जिम्मेवार व्यक्ति आफूहरू पदमा सधैँ भरी रहन चाहन्छन्।

अहिले धेरै सङ्घ निर्वाचन गर्न असमर्थ छन्। यसरी निर्वाचन गर्न तदारुकता नदेखाउने ओलम्पिक सङ्घमा नेपाल,जुडो सङ्घ, नेपाल जिम्न्यास्टिक सङ्घ, नेपाल एथलेटिक्स सङ्घ र नेपाल फेन्सिङ सङ्घ पनि हुन्। यसैगरी नयाँ निर्वाचनका लागि तदर्थ समिति गठन गरिएको नेपाल साइक्लिङ संघले पनि निर्वाचनको काम अघि बढाउन सकेको छैन।

एथलेटिक्समा पनि तदर्थ समिति गठन भएको धेरै भइसकेको छ। एथलेटिक्स, टेबल टेनिस र साइक्लिङ तीनै खेलमा तत्काल बाटो अगाडि बढाउनु आवश्यक भएको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य अञ्जन धमला बताउँछन्।

‘हामीले एउटा समय दिएका हौं। यसका बाबजुद समयमा निर्वाचन नगर्ने तथा लामो समय पद ओगटेर बस्ने काम मात्र गरे परिषद्को गम्भीर कदम चाल्नुको विकल्प नै छैन,’ धमलाले भने।

श्रीलङ्कामा भएको पाँचौँ दक्षिण एसियाली खेलकुदमा नेपाली महिला टेबल टेनिस टोलीले स्वर्ण पदक जितेको थियो। यो इतिहास बोकेको टेबल टेनिसको गतिविधि भने अहिले साँघुरिँदै गएको छ।

नेपाली टेबल टेनिसको इतिहास भने धेरै लामो छ। जुन समय नेपालमा महिला समानताको कुरा उठ्न थालेको थियो। अझ भनौँ, खेलकुदमा महिला उपस्थितिको कल्पना गर्न कठिन हुने गरेको थियो। त्यो समयमा रिता साह मुखर्जीलाई नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय महिला टेबल टेनिस खेलाडी पाएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुने पहिलो नेपाली महिलाको रूपमा टेबल टेनिसले कीर्तिमान कायम गरेको थियो।

श्रीलङ्कामा भएको पाँचौँ दक्षिण एसियाली खेलकुदमा नेपाली महिला टेबल टेनिस टोलीले स्वर्ण पदक जितेको थियो। यो इतिहास बोकेको टेबल टेनिसको गतिविधि भने अहिले साँघुरिँदै गएको छ। सङ्घ आपसी विवादमा मात्र होइन, टेबल टेनिस भित्रको विवादले नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई पनि छोएको छ।

नेपाल ओलम्पिक कमिटी अवैध दाबी गर्दै टेबल टेनिसका पूर्व अध्यक्ष कमल चित्रकारले कानुनी लडाइँको बाटो लिएका छन्। ‘कहीँ न कहीँ टेबल टेनिसको विवाद र नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विवाद जोडिएका छन्’, नेपाली खेलकुदका कानुनी मामलाका एक जानकार बताउँछन्।