विरोध प्रदर्शन ‘लोकतन्त्र’ को पहिचान हो : अमेरिकी विदेश मन्त्री « Khabarhub

विरोध प्रदर्शन ‘लोकतन्त्र’ को पहिचान हो : अमेरिकी विदेश मन्त्री


१४ बैशाख २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


24
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

बेइजिङ – अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले मध्यपूर्वलाई लिएर संयुक्त राज्य अमेरिकामा भइरहेको विरोध प्रदर्शन लोकतन्त्रको पहिचान भएको बताएका छन् ।

प्यालेस्टिनी लडाकू हमासमाथिको ‘मौनता’को आलोचना गरेका छन् । हमाससँग इजरायलको युद्धको विरोधमा भइरहेको प्रदर्शनलाई तितरबितर पार्न प्रहरीले संयुक्त राज्य अमेरिकाभरका विश्वविद्यालयहरूमा ठूलो मात्रामा गिरफ्तारी गरेको छ ।

प्रदर्शनलाई नियन्त्रणमा लिन अमेरिकी प्रहरीले कतिपय स्थानमा अश्रुग्यास र ‘टेजर’को प्रयोग गरेको छ । उच्च पदस्थ अधिकारीहरूसँगको बैठकपछि बेइजिङमा बोल्दै ब्लिन्केनले भने , “यस्ता प्रदर्शनहरू ‘हाम्रो लोकतन्त्रको पहिचान’ हुन् ।”

“हाम्रा नागरिकले कुनै पनि बेला आफ्ना विचार, चिन्ता, आक्रोश प्रकट गर्छन्,” ब्लिन्केनले चीन भ्रमणका क्रममा बेइजिङमा पत्रकारसँगको कुराकानीमा भने ।

प्रदर्शनकारीले अक्टोबर ७ मा इजरायलमाथि अभूतपूर्व आक्रमण गर्ने हमासको निन्दा नगरेको पनि उनले बताए ।

उनले भने, “मैले यसअघि पनि भनिसकेको छु, यदि हमासले आफ्ना हतियारहरूलाई प्रयोग गर्न रोकेमा वा सबै नागरिक सरह बसेमा वा बन्धकहरूलाई मुक्त गरेको भए युद्ध महिनौं अघि नै रोकिन सक्थ्यो ।”

प्रकाशित मिति : १४ बैशाख २०८१, शुक्रबार  ८ : २१ बजे

सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक बढाउने सरकारको निर्णय

काठमाडौं– शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत

प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन सम्झौता

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग मन्त्रीहरूले चालु आर्थिक वर्षमा गरिने मुख्य

एनसेलको अन्तर्राष्ट्रिय आउटगोइङ् कलमा ६० सेकेन्ड पल्स दर लागु

काठमाडौं– एनसेलले १९८ गन्तव्य मुलुकहरुका लागि आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय आउटगोइङ् अर्थात बहिर्गमन

अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी मूट कोर्ट प्रतियोगिता सुरु

काठमाडौं– अपाङ्गता अधिकार, मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबारे कानुनका विद्यार्थीलाई

कृषि बीमा अब प्रदेश सरकारले हेर्ने, १ करोडसम्मको बीमामा ८० प्रतिशत अनुदान, सो भन्दा माथि ५० मात्रै

काठमाडौं– सरकारले कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी व्यवसायमा हुन सक्ने आर्थिक