आगलागी प्रभावितको राहत तथा उद्धारमा जुट्न देउवाको निर्देशन « Khabarhub

आगलागी प्रभावितको राहत तथा उद्धारमा जुट्न देउवाको निर्देशन


१४ बैशाख २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


54
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सभापति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई आगलागी प्रभावितको राहत र उद्धारमा जुट्न निर्देशन दिएका छन् ।

आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सभापति देउवाले हालै महोत्तरी, खोटाङ, बाग्लुङ, पर्वत, गुल्मी, डोल्पालगायतका जिल्लामा भएका आगलागी प्रभावितको उद्धार, राहत र उचित बसोबासको व्यवस्थापनमा जुट्न निर्देशन दिएका हुन् ।

देशका विभिन्न जिल्लामा व्यक्तिका घर तथा वनमा आगलागीका कारण केही व्यक्तिको मृत्यु तथा सयौँ व्यक्ति घाइते, घर, खाद्यान्न, लत्ताकपडालगायतका भौतिक सम्पत्ति नष्ट तथा क्षति हुनुका साथै सयौँ चौपायाको मरेकाप्रति पनि सभापति देउवाले दुःख व्यक्त गरेका छन् ।

त्यसैगरी उहाँले आगलागीका कारण आफ्नो घरबाससहित धनसम्पत्ति गुमाउनुभएका परिवारजनप्रति पार्टी र व्यक्तिगततर्फबाट सहानुभूति प्रकट गरेका छन् ।

“आगलागीमा परी जीवन गुमाउनुभएकाप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै दिवङ्गत आत्माको चीरशान्तिको कामना साथ शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति समवेदना प्रकट गर्दुछु । साथै, घाइतेहरूको सीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु”, विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

सभापति देउवाले आगलागीका कारण जलेर घाइते भएकाहरूको उचित उपचारको प्रबन्ध तथा घरवारविहीन परिवारजनलाई तत्काल राहत, क्षतिपूर्ति तथा बसोबासको यथोचित प्रवन्ध गर्नसमेत सरकारसँग माग गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति : १४ बैशाख २०८१, शुक्रबार  ९ : ०० बजे

लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट १६ जना पक्राउ

काठमाडौं – प्रहरीले मुलुकका विभिन्न स्थानबाट अवैध लागुऔषधसहित १६ जनालाई

मनास्लु क्षेत्र पुगेका पर्यटक सुरक्षित, चुम उपत्यकाको पदयात्रा स्थगित

गोरखा – बूढीगण्डकी बाढीका कारण प्रभावित मनास्लु क्षेत्रको पदयात्रामा रहेका

बुढीगण्डकी बाढीले गोरखामा अवरुद्ध विद्युत जोड्ने कार्य तीव्र

गोरखा- ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बुढीगण्डकी तथा यसको सहायक

दाङमा टिप्परको ठक्करबाट बालकको मृत्यु

दाङ – टिपरको ठक्करबाट बालकको मृत्यु भएको छ । घोराही–लमही

चालु आर्थिक वर्षमा साढे ६७ करोडको धान खरिद गरिने

काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा न्यूनतम समर्थन मूल्यमा १५