यातायात मन्त्री भन्छन्- बालेनका कुरा सुन्छु तर न्युरोडको तोडफोड कानूनसम्मत छैन     « Khabarhub

यातायात मन्त्री भन्छन्- बालेनका कुरा सुन्छु तर न्युरोडको तोडफोड कानूनसम्मत छैन    


१३ जेठ २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


16.6k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– उपप्रधान एवं भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले चालेको कदमप्रति कुनै गुनासो नभएको बताएका छन् ।

काठमाडौंकाे सडकलाई लिएर संघीय सरकारसँग असन्तुष्टि जनाउँदै मेयर शाहले राजधानीस्थित सडक विभाग अगाडि धुलोसहितको फोहोर थुपारी दिएकाे सन्दर्भमा मन्त्री महासेठले यसो भनेका हुन् ।

उनले आइतबार संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै
न्युरोडमा काठमाडौं महानगरपालिकाले फुटपाथ बढाउने नाममा गरेको तोडफोड कानूनसम्मत नभएको बताए ।

कलंकी-महाराजगञ्ज सडक विस्तारको विषयलाई मेयर साहले उठाएको कुरालाई  आफूले सल्लाहका रूपमा लिएको पनि मन्त्री महासेठले बताए ।

कलंकी–महाराजगन्ज सडक विस्तार नभएको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका कर्मचारीले शनिबार सडक डिभिजनको गेटअगाडि एक ट्रक धुलो उपहार भन्दै पोखिदिएका थिए ।

यसबारे महासेठले आइतबार भने, ‘अहिले हामी सरसल्लाह गर्दै छौँ । मलाई लाग्छ, कलंकी-महाराजगन्जको मुद्दा जसरी अगाडि ल्याउनुभएको छ, त्यसलाई सल्लाहका रूपमा लिएको छु । शनिबार दिउँसो मेयर शाहले सार्वजनिक गरेको भनाइप्रति आपत्ति छैन । तर न्युरोडमा भइरहेको क्रियाकलापलाई कानूनसम्मत मान्न सकिन्न ।’

प्रकाशित मिति : १३ जेठ २०८१, आइतबार  २ : १९ बजे

इरानको युद्धविराम प्रस्ताव ट्रम्पले गरे अस्वीकार

काठमाडौँ । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको युद्धविराम प्रस्ताव अस्वीकार

बाढीले नवलपरासी र तनहुँ जोड्ने कालीगण्डकीमाथिको पुल बगायो

नवलपुर (नवलपरासी) । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) र तनहुँ जोड्ने कालीगण्डकी नदीमा

पाटा नेपाल च्याप्टरको अध्यक्षमा नरेन्द्रदेव भट्ट निर्वाचित

काठमाडौं। प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन (पाटा) नेपाल च्याप्टरको अध्यक्षमा नरेन्द्रदेव

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा पर्यटक परमिट बन्द

मुस्ताङ ।  राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले 

मधेश र कोशीबीच आर्थिक तथा वित्तीय सहकार्य गर्ने समझदारी

काठमाडौँ- मधेश प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालय र कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक