सुर्खेत– कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले संविधान प्रदत्त अधिकारको उपयोग र कर्तव्यको पालनाका लागि राज्यका निकायको  भूमिका पर्याप्त नहुने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश सुर्खेतले आयोजना गरेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २४औँ वार्षिकोत्सवमा उनले समाजका हरेक पक्ष, क्षेत्र जिम्मेवार र जवाफदेही भएमा मात्र मानवअधिकारको संरक्षणमा सघाउ पुग्ने बताएका हुन् ।

व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई सारभूत बनाउने मानवअधिकारको महत्त्वपूर्ण पक्ष आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार भएको उनको भनाइ छ ।

मानव अधिकार सबैको भए पनि विशेष गरी आवाजविहीन तथा सीमान्तकृत वर्गका लागि झन् आवश्यक हुनेमा उनले जोड दिए ।

सामुदायिक रूपमा लोकतन्त्र, मानव अधिकार र कानुनी शासनको पक्षमा काम गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ ।

देशमा उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितमा नागरिकका मानव अधिकार प्रभावित हुने हुँदा त्यस्तो अवस्थामा आयोगको सक्रिय भूमिकाप्रति नागरिकको ठूलो अपेक्षा हुने उनले स्पष्ट पारे।

मुलुकले राजनीतिक उपलब्धि हासिल गरे पनि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काममध्ये हालसम्म सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुग्न नसकोको उनको धारणा छ ।

पीडितले न्यायको महसुस गर्न नसकेको, बेपत्ता पारिएका भनिएका व्यक्तिको स्थिति सार्वजनिक हुन नसकेको तथा विस्तृत शान्ति सम्झौता कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उनले बताए ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि आयोगले आफ्नो प्रभावकारिता बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।