काठमाडौं– अर्थविद् केशव आचार्यले आर्थिक शिथिलता हटाउन सरकारले अबको बजेटमार्फत वित्तीय औजार चलाउनुपर्ने बताएका छन्‌ । आगामी बजेट मामिलामा खबरहबसँग कुराकानी गर्दै आचार्यले अर्थतन्त्रलाई गति दिन सरकारलाई वित्तीय र मौद्रिक औजार चलाउन सुझाएका हुन्‌ ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले स्पष्ट दिशा ग्रहण नगरेको आचार्यको टिप्पणी छ । सबै विषय समेट्न खोज्दा कुनै विषयलाई विशेष जोड दिएको नपाइएको बताए । साथै, उनले नीति तथा कार्यक्रममा संविधानमा लेख्नेजस्ता लक्ष्यहरू लेखिएको बताए ।

‘कुनै व्यक्ति बिरामी भएर डाक्टरकोमा जाँदा औषधी खानुस्‌ भन्यो । तर, कुन औषधी र रोग के हो नभने के गर्ने ? यो नीति तथा कार्यक्रम पनि त्यस्तै छ’, उनले भने ।

आगामी दशकलाई कृषिमा लगानी गर्ने दशक भनिएको, तर सो बारे नै विशेष लक्ष्य तय नगरिएको अर्थविद्‌ आचार्यले बताए । नीति तथा कार्यक्रममा प्रशस्तै ठूला पूर्वाधारका कार्यक्रमलाई जोड दिइएको, तर लक्ष्य निर्धारणमा अन्यौलता बढाएको उनको भनाइ छ ।

आगामी बजेटमा अर्थमन्त्रीले जनयुद्धका पीडितहरूलाई भत्ता तथा राहत दिने जस्ता नयाँ कार्यक्रम ल्याउन सक्ने आचार्यको अनुमान छ । ‘किनभने उनीहरूको मतको प्रमुख आधार भनेको त्यही नै हो । तर, प्राथमिकताको विषयमा त्यसलाई नभनिन सक्छ’, उनले भने ।

चालु खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्च कमजोर बनिरहेको, चालु खर्च निरन्तर बढ्दो क्रममा रहँदा राज्यलाई स्रोत जुटाउन समेत धौ-धौ बन्दै गएको आचार्यले उल्लेख गरे । शिक्षा र स्वास्थ्य लगायत क्षेत्रमा शिक्षक तथा डाक्टरलाई तलबको रूपमा दिएको खर्च कटौती गर्न नमिल्ने र कुन क्षेत्रमा खर्च बढी भएको छ, त्यसको खोजी गर्न आवश्यक भएको आचार्यले बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७६ सालमा एकदम उदारवादी नीति ल्यायो, खर्बौ रुपैयाँ अर्थतन्त्रमा गयो र त्यसको व्यापक रूपमा दुरुपयोग भयो, जे प्रयोजनका लागि दिइएको हो त्यसमा नभई घरजग्गा र पुँजीबजारमा गयो, त्यही बेलामा कोरोना सकियो सरकारले कित्ताकाट रोकिदियो, अहिलेको समस्या त्यही कारणले ल्याएको हो

उनले संघीयताको मर्मअनुसार काम बाँडफाँट नगर्दा संघीय सरकारको भारमा कटौती नभएकोले कर्मचारी प्रशासनमा खर्च बढी भएको बताए । उनले साधारण खर्च कटौती गर्ने उपायहरू हुने र सो विषयमा अनुसन्धान गर्न आवश्यक भएको बताए । साधारण खर्च कटौती गर्न नीतिगत सुधारमार्फत् विभिन्न उपायहरू पनि अपनाउन सकिने उनको भनाइ छ ।

राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा काम गर्ने प्रवृत्तिले पनि पुँजीगत खर्चमा सुधार हुन नसकेको आचार्यले बताएका छन् । सरकार फेरिने, मन्त्री फेरिने र कर्मचारी फेरिने समस्याले पनि कसैलाई जिम्मेवार नबनाएको उनले बताए । काममा जोखिम लिएर नतिजा दिने प्रकारको कर्मचारी प्रशासन नहुँदा पनि पुँजीगत खर्चमा वृद्धि हुन नसकेको आचार्यको बुझाइ छ ।

पछिल्लो समयमा अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरु चलायमान भइरहेको अवस्थामा पनि आन्तरिक मन्दी जस्तो देखिएकोमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारको भूमिका हुने भएकाले सरकारले वित्तीय र मौद्रिक नीतिको औजार प्रयोग गर्नुपर्ने आचार्यको भनाइ छ ।

‘२००८ तिर अमेरिका ठूलो वित्तीय संकट आयो र कोभिडले पनि अर्थतन्त्रमा भयानक प्रभाव पार्‍यो । त्यतिबेला आफ्नो जिडीपीको २० देखि २५ प्रतिशतसम्म अर्थतन्त्रमा माग बढाउने काम गर्‍यो । तर, नेपालको हकमा भने यस्तो भएन । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७६ सालमा एकदम उदारवादी नीति ल्यायो, खर्बौ रुपैयाँ अर्थतन्त्रमा गयो र त्यसको व्यापक रूपमा दुरुपयोग भयो, जे प्रयोजनका लागि दिइएको हो त्यसमा नभई घरजग्गा र पुँजीबजारमा गयो, त्यही बेलामा कोरोना सकियो सरकारले कित्ताकाट रोकिदियो, अहिलेको समस्या त्यही कारणले ल्याएको हो,’ उनले भने ।

आचार्यले निर्माण व्यवसायी, बीमा, ब्याजको सहुलियतमा कबोलअनुसारको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने भन्दै सरकारलाई बजेटले सो विषय सम्बोधन गर्न सुझाव दिएका छन् । साथै उनले अर्थतन्त्रमा ठूलो हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्रको बन्दै गएकोले त्यसलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउन पनि विभिन्न औजारहरू अगाडि बढाउन आवश्यक भएको बताएका छन् ।

भिडियोः