निलम्बित न्यायाधीश गिरी पत्नी बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर, सजाय निर्धारण गर्न बाँकी « Khabarhub

निलम्बित न्यायाधीश गिरी पत्नी बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर, सजाय निर्धारण गर्न बाँकी


१३ जेठ २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


591
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– जिल्ला अदालत काठमाडौंले जबरजस्ती करणी मुद्दामा निलम्बित न्यायाधीश भुवन गिरीलाई दोषी ठहर गरेको छ ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंका श्रेस्तेदार रामु शर्माले न्यायाधीश दुर्गाप्रसाद भुसालको इजलासले आइतबार जबरजस्ती करणी मुद्दामा गिरीलाई दोषी ठहर गरेको बताएका छन् ।

उनका अनुसार गिरीलाई जबरजस्ती करणी मुद्दामा दोषी ठहर गरे पनि सजाय निर्धारणका लागि अर्को पेशी तोक्न पनि आदेश भएको छ ।

गिरी यसअघि नै सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट थुनामा गइसकेका छन् ।

वैवाहिक बलात्कारको आरोपमा दोषी ठहरिएका पूर्वन्यायाधीश गिरी यसअघि नै जिल्ला अदालत काठमाडौंमा उपस्थित भएपछि जेल चलान भइसकेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू हरि फुयाँल र तीलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले २०८० चैत २१ गते काठमाडौं जिल्ला अदालत र उच्च अदालतको आदेश बदर गरी गिरीलाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो ।

काठमाडौं जिल्ला अदालत र पाटन उच्च अदालतले गिरीलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएका थिए । तर गिरी पक्राउ नपरेपछि उनकी पत्नी आरती रावलले कानूनी लडाइँ लडिरहेकी थिइन् ।

जिल्ला अदालतले सम्बन्धविच्छेद र वैवाहिक जबरजस्ती करणी मुद्दा चलेर विवाद रहेको अवस्थामा एक्लै आफ्नो कोठामा आएको बयान दिएकी थिइन् ।

यसअघि गिरीलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको काठमाडौं जिल्ला अदालतले अन्तिम निर्णय लिँदा दोषी ठहर गरेको हो।

प्रकाशित मिति : १३ जेठ २०८१, आइतबार  ७ : २८ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन