निलम्बित न्यायाधीश गिरी पत्नी बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर, सजाय निर्धारण गर्न बाँकी « Khabarhub

निलम्बित न्यायाधीश गिरी पत्नी बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर, सजाय निर्धारण गर्न बाँकी


१३ जेष्ठ २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


591
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– जिल्ला अदालत काठमाडौंले जबरजस्ती करणी मुद्दामा निलम्बित न्यायाधीश भुवन गिरीलाई दोषी ठहर गरेको छ ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंका श्रेस्तेदार रामु शर्माले न्यायाधीश दुर्गाप्रसाद भुसालको इजलासले आइतबार जबरजस्ती करणी मुद्दामा गिरीलाई दोषी ठहर गरेको बताएका छन् ।

उनका अनुसार गिरीलाई जबरजस्ती करणी मुद्दामा दोषी ठहर गरे पनि सजाय निर्धारणका लागि अर्को पेशी तोक्न पनि आदेश भएको छ ।

गिरी यसअघि नै सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट थुनामा गइसकेका छन् ।

वैवाहिक बलात्कारको आरोपमा दोषी ठहरिएका पूर्वन्यायाधीश गिरी यसअघि नै जिल्ला अदालत काठमाडौंमा उपस्थित भएपछि जेल चलान भइसकेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू हरि फुयाँल र तीलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले २०८० चैत २१ गते काठमाडौं जिल्ला अदालत र उच्च अदालतको आदेश बदर गरी गिरीलाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो ।

काठमाडौं जिल्ला अदालत र पाटन उच्च अदालतले गिरीलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएका थिए । तर गिरी पक्राउ नपरेपछि उनकी पत्नी आरती रावलले कानूनी लडाइँ लडिरहेकी थिइन् ।

जिल्ला अदालतले सम्बन्धविच्छेद र वैवाहिक जबरजस्ती करणी मुद्दा चलेर विवाद रहेको अवस्थामा एक्लै आफ्नो कोठामा आएको बयान दिएकी थिइन् ।

यसअघि गिरीलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको काठमाडौं जिल्ला अदालतले अन्तिम निर्णय लिँदा दोषी ठहर गरेको हो।

प्रकाशित मिति : १३ जेष्ठ २०८१, आइतबार  ७ : २८ बजे

दशैंपछि मुक्तिनाथ मन्दिरमा दर्शनार्थी बढे

मुस्ताङ – हिन्दु तथा बौद्ध धर्मालम्बीहरुको धार्मिक साझा तीर्थस्थल मुक्तिनाथ

बङ्गलादेशमा एकै दिनमा दुई हजारभन्दा बढीमा डेङ्गु सङ्क्रमण

ढाका – बङ्गलादेशमा आइतबार बिहानसम्मको २४ घण्टामा दुई हजार २४९

एनपीएल हेर्न ९ सहरमा एक्सट्रीमका १० फ्यान जोन, प्रवेश निःशुल्क

काठमाडौं – नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल)को तेस्रो संस्करणलाई लक्षित गर्दै

दसैँमा ६४२ चेलीले लिए निःशुल्क यातायात सेवा

खोटाङ – जिल्लामा क्रियाशील युवा समूहले सञ्चालन गरेको ‘दसैँ, तिहार,

कर्णालीमा सवारी कारबाहीबाट १२ दिनमा १२ लाख राजस्व सङ्कलन

कर्णाली – कर्णाली प्रदेशमा सवारी कारबाहीबाट १२ दिनमा रु १२