निलम्बित न्यायाधीश गिरी पत्नी बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर, सजाय निर्धारण गर्न बाँकी « Khabarhub

निलम्बित न्यायाधीश गिरी पत्नी बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर, सजाय निर्धारण गर्न बाँकी


१३ जेठ २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


585
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– जिल्ला अदालत काठमाडौंले जबरजस्ती करणी मुद्दामा निलम्बित न्यायाधीश भुवन गिरीलाई दोषी ठहर गरेको छ ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंका श्रेस्तेदार रामु शर्माले न्यायाधीश दुर्गाप्रसाद भुसालको इजलासले आइतबार जबरजस्ती करणी मुद्दामा गिरीलाई दोषी ठहर गरेको बताएका छन् ।

उनका अनुसार गिरीलाई जबरजस्ती करणी मुद्दामा दोषी ठहर गरे पनि सजाय निर्धारणका लागि अर्को पेशी तोक्न पनि आदेश भएको छ ।

गिरी यसअघि नै सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट थुनामा गइसकेका छन् ।

वैवाहिक बलात्कारको आरोपमा दोषी ठहरिएका पूर्वन्यायाधीश गिरी यसअघि नै जिल्ला अदालत काठमाडौंमा उपस्थित भएपछि जेल चलान भइसकेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू हरि फुयाँल र तीलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले २०८० चैत २१ गते काठमाडौं जिल्ला अदालत र उच्च अदालतको आदेश बदर गरी गिरीलाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो ।

काठमाडौं जिल्ला अदालत र पाटन उच्च अदालतले गिरीलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएका थिए । तर गिरी पक्राउ नपरेपछि उनकी पत्नी आरती रावलले कानूनी लडाइँ लडिरहेकी थिइन् ।

जिल्ला अदालतले सम्बन्धविच्छेद र वैवाहिक जबरजस्ती करणी मुद्दा चलेर विवाद रहेको अवस्थामा एक्लै आफ्नो कोठामा आएको बयान दिएकी थिइन् ।

यसअघि गिरीलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको काठमाडौं जिल्ला अदालतले अन्तिम निर्णय लिँदा दोषी ठहर गरेको हो।

प्रकाशित मिति : १३ जेठ २०८१, आइतबार  ७ : २८ बजे

बाँकेका थारू बस्तीमा माघीको चहलपहल

राँझा– बाँकेका थारू बस्तीमा माघीपर्वको चहलपहल सुरु भएको छ ।

सुरक्षण मुद्रण केन्द्र : दुई महिनामा नौ हजार लाइसेन्स छपाइ

काभ्रेपलाञ्चोक– पनौती नगरपालिका–५ स्थित सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा दुई महिनामा करिब

किवी बिक्री नभएपछि जुस उत्पादन गर्दै महिला उद्यमी

ढोरपाटन– ताराखोला गाउँपालिकाका महिलाले किवीको जुस उत्पादन गर्न थालेका छन्

चालीस माइक्रोनभन्दा कमका प्लास्टिक बिक्री-वितरण नगर्न विभागको निर्देशन

काठमाडौं– वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले प्लास्टिक तथा प्लास्टिकजन्य

निर्वाचन आउन ५५ दिन बाँकी : १५ हजार तिरेर राजनीतिक दलले देशभरका मतदाताको विवरण लिन सक्ने

काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले कुनै राजनीतिक दललाई देशभरका मतदाताको विवरण आवश्यक