निलम्बित न्यायाधीश गिरी पत्नी बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर, सजाय निर्धारण गर्न बाँकी | Khabarhub Khabarhub

निलम्बित न्यायाधीश गिरी पत्नी बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर, सजाय निर्धारण गर्न बाँकी


१३ जेठ २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


585
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– जिल्ला अदालत काठमाडौंले जबरजस्ती करणी मुद्दामा निलम्बित न्यायाधीश भुवन गिरीलाई दोषी ठहर गरेको छ ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंका श्रेस्तेदार रामु शर्माले न्यायाधीश दुर्गाप्रसाद भुसालको इजलासले आइतबार जबरजस्ती करणी मुद्दामा गिरीलाई दोषी ठहर गरेको बताएका छन् ।

उनका अनुसार गिरीलाई जबरजस्ती करणी मुद्दामा दोषी ठहर गरे पनि सजाय निर्धारणका लागि अर्को पेशी तोक्न पनि आदेश भएको छ ।

गिरी यसअघि नै सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट थुनामा गइसकेका छन् ।

वैवाहिक बलात्कारको आरोपमा दोषी ठहरिएका पूर्वन्यायाधीश गिरी यसअघि नै जिल्ला अदालत काठमाडौंमा उपस्थित भएपछि जेल चलान भइसकेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू हरि फुयाँल र तीलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले २०८० चैत २१ गते काठमाडौं जिल्ला अदालत र उच्च अदालतको आदेश बदर गरी गिरीलाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो ।

काठमाडौं जिल्ला अदालत र पाटन उच्च अदालतले गिरीलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएका थिए । तर गिरी पक्राउ नपरेपछि उनकी पत्नी आरती रावलले कानूनी लडाइँ लडिरहेकी थिइन् ।

जिल्ला अदालतले सम्बन्धविच्छेद र वैवाहिक जबरजस्ती करणी मुद्दा चलेर विवाद रहेको अवस्थामा एक्लै आफ्नो कोठामा आएको बयान दिएकी थिइन् ।

यसअघि गिरीलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको काठमाडौं जिल्ला अदालतले अन्तिम निर्णय लिँदा दोषी ठहर गरेको हो।

प्रकाशित मिति : १३ जेठ २०८१, आइतबार  ७ : २८ बजे

शिक्षा उपसमितिको प्रतिवेदनप्रति शिक्षक महासङ्घको आपत्ति

काठमाडौं– नेपाल शिक्षक महासङ्घले संघीय संसदको शिक्षा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले

विश्वकप एसिया छनोट: यूएईले नेपाललाई दियो ११५ रनको चुनौती

काठमाडौं – आइसिसी महिला टी-२० विश्वकप एसिया छनोटको सुपर-३ को

मन्त्रिपरिषद बैठक बस्दै, होला त गभर्नर नियुक्ति ?

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद बैठक बोलाएका छन् ।

सोमबारका लागि तरकारी तथा फलफूलको मूल्य निर्धारण

काठमाडौं– कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि

सात वर्षमा पनि पूरा भएन दैजी–जोगबुढा सडक

कञ्चनपुर– ठेक्का सम्झौता भएको सातवर्षसम्म पनि महेन्द्रनगर र डडेल्धुराको भित्रि