कोशी सरकारबाट बाहिरिँदै माओवादी  « Khabarhub

कोशी सरकारबाट बाहिरिँदै माओवादी 


११ श्रावण २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1.9k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

विराटनगर– नेकपा माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने भएको छ । शुक्रबार माओवादी केन्द्रका चार मन्त्रीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै मन्त्रीबाट राजीनामा दिने भएका हुन् ।

कोशी प्रदेशमा एक जना राज्यमन्त्री सहित माओवादीका ४ जना मन्त्रीहरू रहेका छन् । माओवादीबाट गणेश उप्रेती भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीमा, राजेन्द्र कार्की स्वास्थ्य मन्त्री, नारायण बुर्जा मगर पर्यटन बन तथा वातावरण मन्त्री रहेका छन् ।भने वन्दना झाँगड पर्यटन बन तथा वातावरण राज्यमन्त्री रहेकी छन् ।

केन्द्रमा काँग्रेस-एमाले गठबन्धन बनेदेखि नै कोशीमा माओवादी सरकारबाट बाहिरिने अनुमान गरिएको थियो ।

मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले यसअघि नै केन्द्रीय सत्ता समीकरण अनुसार प्रदेश सरकार पुनर्गठन गर्नुपर्ने भन्दै माओवादीलाई सरकार छाड्न सन्देश पठाएका थिए । तर, माओवादी भने मुख्यमन्त्रीले बर्खास्त नगरेसम्म सरकारमा नै रहने अडानमा थियो ।

केन्द्रमा काँग्रेस-एमालेबीच कोशी प्रदेशमा पहिले एमालेले सरकारले नेतृत्व गर्ने सहमति भएकाले हालका मुख्यमन्त्री कार्कीको पद सुरक्षित रहेको छ ।

कोशीमा कांग्रेस एमालेले आधा आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने गरि सहमति भएको बताइएको छ । माओवादी सरकारबाट बाहिरिने निश्चित भएपछि काँग्रेस-एमालेका नेताहरूले मन्त्रीको भागबन्डा बारे छलफल शुरु गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति : ११ श्रावण २०८१, शुक्रबार  ११ : ३४ बजे

इनिशा हत्या प्रकरणमा दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै संयुक्त नागरिक पार्टीको

काठमाडौं– इनिशा बिक हत्या प्रकरणमा दोषीलाई कडा कारबाहीको माग गर्दै

‘कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर’ भन्दै माइतीघरमा प्रदर्शन

काठमाडौं– भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक

स्वास्थ्य बीमाको सास्ती : अनुभवी मन्त्रीको प्रयासमा पनि फुकेन गाँठो

काठमाडौं- जेन-जी आन्दोलनपछिको विषम परिस्थिति सम्हाल्न गत भदौ २७ गते

नाइजेरियामा आत्मघाती आक्रमण : २३ जनाको मृत्यु, सयभन्दा बढी घाइते

एजेन्सी– उत्तरपूर्वी नाइजेरियामा भएको आत्मघाती आक्रमणमा २३ जनाको मृत्यु हुनुका

श्रीलंकामा इन्धन संकट, सरकारी कार्यालय बुधबार बन्द रहने

एजेन्सी– श्रीलंकाले देशमा देखिएको इन्धन अभाव व्यवस्थापन गर्न सरकारी क्षेत्रका